समसामयिक समष्टिगत आर्थिक विकास : डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नर एवं अर्थविद्

कोभिड–१९ महामारीपछि समष्टिगत आर्थिक विकास
सबैभन्दा अघि नेपालको समष्टिगत आर्थिक विकासको चर्चा गर्न आवश्यक छ । पहिलो, सन् २०२० मा कोभिड–१९ को आघातपछि मन्दीमा गएको अर्थतन्त्र लगभग सुधारको मार्गमा थियो । यो सुधार सन् २०२१ मा वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि ४.२ प्रतिशत र सन् २०२२ मा ५.८ प्रतिशतले भएको देखिन्छ ।

यस्तै, सन् २०२३ मा २ प्रतिशत र सन् २०२४ मा ३.८७ प्रतिशतको वृद्धि देखिन्छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रले उत्थान भएअनुसार गति लिन सकेन । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुस्तता आयो । नेपाली अर्थतन्त्रको यो छिटो पुनरुत्थान प्रभावशाली छ, जसले अर्थतन्त्रको केही हदसम्मको सहनशीलतालाई संकेत गर्दछ । दोस्रो, २०२१ अगस्टपछि नेपालको बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको थियो । २०२३ अक्टोबरसम्म भुक्तानी सन्तुलन घाटामा रह्यो । जसको मुख्य कारण आयातको मागमा वृद्धि, कामदारहरूको विप्रेषणको सुस्त गति र पर्यटन आम्दानीमा कमी थियो ।

उदाहरणका लागि सन् २०२१ को आर्थिक वर्षमा वस्तु आयातमा २८.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो भने विप्रेषण मात्र ९.८ प्रतिशत बढेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा क्षयीकरण २०२१ अगस्टबाट सुरु भएको थियो । यो सञ्चिति २०२२ मे महिनाको मध्यसम्मको आयात धान्ने मात्र रहेको देखिन्छ । कोभिड–१९ महामारीको प्रारम्भिक चरणमा सञ्चित भएको विदेशी मुद्रा, भुक्तानी सन्तुलन घाटासँगै तीव्र रूपमा घट्न थालेपछि बाह्य क्षेत्र स्थिरतामा गम्भीर नीतिगत चिन्ता देखापरेको थियो ।

सम्भावित बाह्य क्षेत्रीय संकटको विषय शिक्षाविद्, पत्रकार, नीति निर्माता र सर्वसाधारण (आमजनता) बिच चर्चाको विषय बन्यो । यसबिचमा सुन आयातको कोटा घटाउने, केही उत्पादनको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था र निश्चित सामानहरूको आयातमा प्रतिबन्धजस्ता विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाइएका थिए । नेपाल पनि श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक समस्यामा पर्ने त होइन भन्ने चिन्ताको विषय बनेको थियो । त्यसै बखत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधिले पनि नेपाल समस्यामा पर्ने हुँदा उद्धार गर्नुपर्ने हुन सक्छ भनेर कार्यविधि समेत बनाएका थिए ।

तर, विप्रेषणमा केही कमी भए पनि आप्रवाह निरन्तर भएकाले मुलुक जोगिएको प्रस्ट छ । हाल डेढ वर्षदेखि आयातमा कमी र कामदारहरूको विप्रेषणमा वृद्धिसँगै बाह्य क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिएका छन् । तर, यो सुधारमा प्रश्न उठ्न सक्छ– के यो केवल अस्थायी घटना हो वा सबै समष्टिगत आर्थिक आधारभूत पक्षहरूको सुधारको नजिता ? के यो मुख्यतः केही वस्तुहरूको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारणले समष्टिगत लगाइएको प्रतिबन्धको कारणले समर्थित छ ? फेरि विप्रेषणको वृद्धिदर कम हुन थालेको छ ।

उदाहरणका लागि २०२२/२३ को पहिलो पाँच महिनामा वस्तु आयात २३.३ प्रतिशतले घटेको छ भने कामदारहरूको विप्रेषण २३ प्रतिशतले बढेको छ । यसको परिणामस्वरूप भुक्तानी सन्तुलन (बिओपी) ४५.८ अर्ब रुपैयाँको सकारात्मक अवस्थामा थियो र सञ्चिति ८.७ महिनाका सामान र सेवाहरूको आयात धान्न पर्याप्त थियो भने त्यसपछि लगातार विप्रेषण बढ्दो क्रममा र सञ्चिति इतिहासकै उच्च विन्दु २ हजार २५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यी तथ्यांकले संकेत गर्छन् कि बाह्य क्षेत्रको अवस्था राम्रो छ भनेर आत्मविश्वासका साथ भन्नुअघि सजग हुन आवश्यक छ । तेस्रो, कोभिड–१९ महामारीको समयमा र त्यसपछिको अवधिमा नेपाली वित्तीय प्रणाली सुदृढ रह्यो र लचिलो मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका नीतिहरूले कोभिड–१९ लकडाउनपछि अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनस्र्थापना गर्न मद्दत पु¥यायो । तर, लचिलो मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरूका विभिन्न सम्भावित प्रभाव परेको पनि देखिन्छ । सर्वप्रथम, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई संक्षेपमा चर्चा गरौँ । कोभिड–१९ महामारीको प्रतिक्रियास्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले विस्तारमुखी मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गरी ऋण नीतिलाई सहज बनाउने ठुला कदमहरू चाल्यो । यसले समष्टिगत सतर्कता नीतिहरूलाई पनि समावेश गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाउँदै अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह गरेको थियो ।

नतिजास्वरूप नेपाल राष्ट्र बैंक दर २०२० जुलाईदेखि २०२१ मार्चसम्म दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको थियो । यस अवधिमा बैंकिङ
प्रणालीमा २०२० नोभेम्बरमा दुई सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अत्यधिक तरलता थियो । यसले चौडा आपूर्ति २० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्न धकेल्यो र निजी क्षेत्रको ऋण २०२१ सेप्टेम्बरको मध्यसम्ममा ३२.५ प्रतिशतको शिखरमा पुग्यो । यो अत्यधिक तरलता तथा ऋण प्रवाहले वित्तीय प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पारेको भए पनि यसको दीर्घकालीन असरका लागि ध्यान दिन आवश्यक थियो । त्यसैगरी, सरकारद्वारा ब्याजदर अनुदान उपलब्ध गराइने ऋणको मात्रा पनि बढाइएको थियो । यस्ता नीतिहरूको उदाहरणमा ऋणमान अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसिओ) मा कटौती, ऋणको पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण र खुकुलो मार्जिन ऋण नीतिहरू समावेश छन् । यस्ता उपायले व्यावसायिक क्षेत्रलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउनका साथै आर्थिक पुनरुत्थानमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए ।

जसअन्तर्गत अत्यधिक तरलता, ठुलो पुनर्वित्तीय सहायता, निरन्तर ब्याज अनुदानमा आधारित ऋण, खुकुलो ऋण नीति र नियामक नीतिहरूको दीर्घकालीन अवधिका लागि स्पष्ट प्रभाव छन् । यस्ता नीतिहरूले उच्च समग्रमार्फत छिटो आर्थिक पुनरुत्थानलाई सहयोग गरेका छन् भन्ने तथ्य निर्विवाद छ । तर, यी नीतिको कार्यान्वयनपछि केही समयको अन्तरालमा देखापरेका प्रभावमा सेयर बजारको उछाल, आयातको अत्यधिक वृद्धि र सम्भावित रियलस्टेट मूल्यमा वृद्धि समावेश छन् ।

यस्तै, तथ्यांकअनुसार सेयर सूचकांक (नेप्से) २०२० जुलाईमा करिब १२१० विन्दुबाट बढ्न थालेको थियो । २०२१ अगस्टमा करिब ३२०० को उच्चतम विन्दुमा पुगेको र २०२२ सेप्टेम्बरमा करिब १८०० विन्दुसम्म घटेको थियो । यति मात्र होइन अत्यधिक आयात वृद्धि २०२१ जुलाईतिर सुरु भई २०२२ मेसम्म जारी रह्यो । त्यही समयमा अत्यधिक ऋण वृद्धि पनि २०२१ जुनदेखि २०२२ मार्चसम्मको अवधिमा देखाप¥यो । यी प्रवृत्तिले नीतिगत सहजताका दीर्घकालीन प्रभावको संकेत गर्छन् । जसलाई व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता थियो ।

अन्ततः पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाल सरकारले खर्च वृद्धि, राजस्व घाटा र सार्वजनिक ऋणको वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति जारी राखेको छ । सन् २०१७ मा संघीयता कार्यान्वयनले चालू खर्च, राजस्व घाटा र सार्वजनिक ऋणमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको थियो । यो नयाँ प्रवृत्ति कोभिड–१९ महामारीको समयमा र त्यसपछि पनि जारी रह्यो । जसको फलस्वरूप सार्वजनिक ऋणको जिडिपी अनुपात २०१७ मा २२.७ प्रतिशत, २०१९ मा २७.२ प्रतिशत, २०२० मा ३६.९ प्रतिशत र २०२२ मा ४१.६ प्रतिशतमा पुग्यो । चालू खर्च र सार्वजनिक ऋण वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति कोभिड–१९ महामारीपछि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वका लागि प्रभावकारी नीतिगत हस्तक्षेप अपरिहार्य देखिन्छ ।

सम्भावित समष्टिगत आर्थिक असन्तुलन

समष्टिगत समस्यालाई प्रस्तुत गर्दा प्रायः यसको मूल कारणको चर्चा आवश्यक छैन, तर जटिल समष्टिगत सम्बन्धलाई ध्यान दिन महत्वपूर्ण छ । सम्भावित समष्टिगत असन्तुलनमध्ये एक हो– बढ्दो चालू खाता घाटा । नेपालले २०१७ देखि नै चालू खाता घाटाको सामना गरिरहेको छ । २०२२ जुनमा जिडिपीको १२.८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यो घाटा २०२१ मा जिडिपीको ७.८ प्रतिशत थियो । सरल भाषामा भन्दा चालू खाता घाटाको अर्थ बचतभन्दा हामी बढी खर्च गरिरहेका छौँ । यो निजी क्षेत्रबाट होस् वा सरकारबाट, दुवै सम्भव छ । तर, रोचक कुरा भनेको कोभिड–१९ पछिको स्थिति हो । घाटा यति ठुलो भयो कि भुक्तानी सन्तुलन (बिओपी) घाटा निकै उच्च भयो । जसले गर्दा विदेशी मुद्रा तीव्र रूपमा घट्यो ।

केवल सतही रूपमा भन्नुपर्दा कोभिड–१९ पछिको पुनरुत्थान चरणमा आयातको वृद्धि र कामदारहरूको विप्रेषणमा कमीले यो घाटा सिर्जना गरेको हो भनेर दोष दिन सकिन्छ । तर, यसमा रोक लाग्न सक्दैन । बाह्य क्षेत्रको यस असन्तुलन र संकटका आधारभूत कारणमा गहिरो विश्लेषण गर्न आवश्यक छ । कोभिड–१९ पछिको बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनलाई बुझ्नका लागि मौद्रिक विस्तार र सहज ऋण नीतिहरूलाई पनि पछाडि फर्केर हेर्न आवश्यक छ । बाह्य क्षेत्रको विश्लेषण गर्दा भारतसँगको विनिमय दर स्थिरताको (एक्सचेन्ज रेट पेग) विषयलाई सधैँ ध्यानमा राख्नुपर्छ । स्थिर विनिमय दर प्रणालीमा के केन्द्रीय बैंकले मुद्रा आपूर्ति विस्तार गर्न सक्छ ? के विनियम दर स्थिरताका कारण मौद्रिक विस्तारमा सीमा हुन्छ ? यदि केन्द्रीय बैंकले धेरै खुकुलो मौद्रिक नीति लागू गर्छ भने यसले विभिन्न माध्यम, जस्तै सम्पत्ति मूल्य र धनसम्बन्धी प्रभावमार्फत समग्र माग (एग्रिगेट डिमान्ड)मा वृद्धि ल्याउँछ । परिणामस्वरूप आयातको माग बढ्छ । जसले चालू खाता, भुक्तानी सन्तुलन र समग्र बाह्य क्षेत्र स्थिरतामा दबाब सिर्जन गर्दछ ।

एकातर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक सञ्चालनमार्फत तरलता प्रवाह ग¥यो । जसले ब्याजदरलाई एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म धेरै न्यून राख्यो । अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले ठुलो मात्रामा पुनः वित्तीय सुविधा उपलब्ध गरायो । यो सुविधा २०२० जुलाईको मध्यमा ७.५ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर २०२२ जनवरीको मध्यसम्ममा १५८.४ अर्ब रुपैयाँको उच्चतम विन्दुमा पुगेको थियो । यो पुनः वित्तीय सुविधा शुद्ध रूपमा मुद्रण गरिएको रकमबाट भएको मुद्रा आपूर्ति हो । साथै, नेपाल सरकारले अनुदानित ब्याजदरमा उपलब्ध गराइएको ठुलो मात्रामा ब्याज अनुदानमा आधारित ऋण प्रदान ग¥यो ।

यस्तो ऋण २०२० जनवरी मध्यमा ५९.६ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर २०२२ डिसेम्बर मध्यमा २०९.३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । स्पष्ट प्रश्न उठ्छ– यो सस्तो पैसा कहाँ गयो ? कोभिड–१९ महामारीको तुरुन्तैपछिको अवधिमा यी नीतिहरूले उपभोक्ता मागलाई बढाउन सहयोग ग¥यो । तर, यी सस्तो पैसाका स्रोतहरू कोभिड–१९ पछि पनि लामो समयसम्म जारी रहे ।

वर्तमान स्थिति

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर घटेको छ । तर, कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले कुनै पनि नयाँ आयोजना सुरु गर्न हिम्मत गरको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन आफ्नो क्षमताभन्दा ५० प्रतिशत कमले उद्योगहरू सञ्चालन भएका छन् । सरकारको राजस्वमा कुनै सुधार हुन सकेको छैन । पुँजीगत खर्च अघिल्लो वर्षभन्दा पनि कम खर्च भएको छ । करिब १५०
अर्ब रुपैयाँले सरकारी वित्त घाटामा छ । वैदेशिक अनुदान आएको छैन ।

विदेशी लगानी पनि आउन सकेको छैन । हालसम्म वित्तीय व्यवस्थाका लागि १५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । जबकि हामीसँग करिब ७०० अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ भने विदेशी विनिमय सञ्चिति २ हजार २५५ अर्ब रुपैयाँ छ । विप्रेषण राम्रै आप्रवाह भइरहेको छ । भुक्तानी सन्तुलन २०५ अर्ब रुपैयाँ बचतमा छ । अर्थात् बाह्य क्षेत्र राम्रो छ, तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार करिब ४१ प्रतिशत हुँदा वास्तविक स्थिति प्राप्त गर्न अझै कठिन छ र यो क्षेत्र अझै बढ्दै गएको छ त भन्नेमा शंका उठ्न थालेको छ ।

अगाडिको मार्गचित्र

हालका समष्टिगत आर्थिक विकास र सम्भावित असन्तुलनलाई ध्यानमा राख्दै केही सम्भावित मार्गबारे चर्चाको आवश्यकता छ । जसअन्तर्गत पहिलो, वित्तीय सुधारको व्यापक विश्लेषण र कार्यान्वयन गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । के नेपालको सार्वजनिक ऋण विस्फोटक रूपमा बढिरहेको छ ? सन् २०१७ पछि ऋणदेखि जिडिपी अनुपात वार्षिक रूपमा करिब चार प्रतिशतको दरले वृद्धि भइरहको छ । यो दरले हामी कहाँ जाँदै छौँ भन्नेबारे सोच्नुपर्ने समय आएको छ । के यो मध्यकालीन अवधिसम्म दिगो छ ? यस ठुलो ऋणको प्रभाव के हुनेछ ? यो उधारो पैसा कहाँ खर्च गर्दै छौँ ? किन कर राजस्व सरकारको तीव्र खर्चभन्दा पछि परेको छ ? यस्ता प्रश्न गम्भीर रूपमा विचारणीय छन् ।

यी वित्तीय असन्तुलन संघीयता कार्यान्वयनपछि देखिएका हुन् । पहिले नै उल्लेख गरिएझैँ वित्तीय असन्तुलनले बाह्य क्षेत्र असन्तुलन, विशेषगरी ठुलो चालू खाता घाटा सिर्जना गरिसकेको छ । यसैले, यदि हामीले वित्तीय सुधारलाई बेवास्ता ग¥यौँ भने यसले संघीय प्रणालीमाथि द्दद्ध अर्थको अर्थ गम्भीर राजनीतिक प्रश्न खडा गर्नेछ । वित्तीय सुधारका लागि व्यापक प्रशासनिक सुधार पनि आवश्यक छ । हालका लागि सरकारको खर्च पक्ष, विशेषगरी चालू खर्चमा सुधार गर्न अत्यावश्यक छ । त्यस्तै, कर प्रणालीमा सुधार गरेर राजस्व उत्पन्न गर्ने क्षमता विस्तार गर्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सहकारी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने संयन्त्र बनाउने । यस्तै, मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरूको सही समय निर्धारण अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।

कोभिड–१९ को अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना उपकरण सही समयमा प्रयोग ग¥यो । तर, ती नीतिहरूको सामान्यीकरण वा उल्ट्याउने समयबारे प्रश्नहरू उठेका छन् ।नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिहरूका प्रभाव विश्लेषण गर्न महिनादेखि वर्षसम्म समय लाग्न सक्ने हुन्छ । पहिले नै उल्लेख गरिएझैँ पुनः वित्तीय सुविधासहितको ठुलो मौद्रिक विस्तारपछि केही समयको अन्तरालमा सेयर बजारको उछाल, आयातमा वृद्धि र चालू खाता घाटा देखा परेको थियो ।

यदि नीतिहरूको उल्ट्याउने प्रक्रिया सही समयमा भएन भने यसले अर्थतन्त्रलाई विकृत गर्न सक्छ र असन्तुलन सिर्जना गर्न सक्छ । यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि समयमै नीतिगत समायोजन गर्नु आवश्यक छ ताकि दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न सकियोस् । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको ठुलो मात्रामा सहुलियतपूर्ण कर्जाबारे पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ । के यो ऋण लक्षित समूहको हातमा पुगेको छ ? के यस सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग हुने सम्भावना छ ? विकासशील देशहरूमा जस्तै नेपालले पनि जानकारीको अभाव, कमजोर सुशासन, पारदर्शिता अभाव र निगरानी तथा सुपरिवेक्षणमा कमजोरीजस्ता समस्याको सामना गरिरहेको छ ।

यस सन्दर्भमा सहुलियतपूर्ण कर्जा नीतिलाई पुनर्मूल्यांकन गर्दै यस नीतिको निरन्तरताका लागि बलियो सुशासन संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यसैले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लक्षित समूहलाई मात्र लाभान्वित गर्ने प्रणाली सुनिश्चित गर्नु आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता हो । समष्टिगत नीतिहरू, विशेषगरी मौद्रिक, वित्तीय र अन्य नीतिबिचको समन्वय सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ । कसैलाई दोषारोपण गरेर सफल हुँदैनौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिश्चित वातावरणमा प्रभावकारी नीति सञ्चालन गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ । यो क्षमता वृद्धि मात्र नभई मौद्रिक नीतिलाई नयाँ चुनौतीसँग अनुकूल बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।

अन्ततः नेपाललाई उत्पादनशीलता र आर्थिक वृद्धि बढाउन तथा पहिचान गरिएका असन्तुलन हटाउन अर्को पुस्ता (नेक्स्ट जेनेरेसन) को आर्थिक सुधार आवश्यक छ । जसमा वित्तीय क्षेत्र सुधार पनि समावेश छ । सन् १९९० को दशको व्यापक सुधारबाट प्राप्त फाइदा पहिले नै उपयोग भइसकेको छ । अब अर्थतन्त्रलाई उच्च र दीर्घकालीन वृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन, अर्थतन्त्रका सबै पक्ष समेट्ने दोस्रो पुस्ताको व्यापक सुधार सुरु गर्नु अत्यावश्यक छ । यस्ता सुधारले दीर्घकालीन स्थिरता, सन्तुलित वृद्धि र आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकतालाई मजबुत बनाउन मद्दत पु¥याउनेछ ।