स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको घोषणाअनुसार बजेटमा थपिए योजना तथा कार्यक्रम सातै प्रदेशमा विशिष्टिकृत उपचारदेखि स्वास्थ्य बीमा सुधारसम्म 

काठमाडौं, १६ जेष्ठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा विनियोजित ८६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भन्दा नौ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँले बढी हो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशिल दातृ निकायको बजेट घटेको अवस्थामा बढ्दो चुनौती सामना गर्न बजेट थप भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बताए ।

यसपालीको बजेटले मन्त्री पौडेलले यसअघि घोषणा गरेको संघीय राजधानी केन्द्रीत विशिष्टिकृत उपचार सेवा सातै प्रदेश तहका अस्पतालमा विस्तार गर्ने योजनालाई स्थान दिएको छ । अब निरोगी नेपाल अभियान अन्र्तगत सातै प्रदेशका अस्पतालमा सघन जलन उपचार सेवा, विशेषज्ञ क्यान्सर उपचार सेवाका साथै मुटु रोग र मृगौला उपचार सेवा विस्तार हुनेछ । यसै वर्ष शुरु भएका

कार्यक्रमलाई नियमित बजेट तथा विस्तार नभएका स्थानमा नयाँ बजेटले सेवा थप्न व्यवस्था गर्नेछ । यसले विशिष्टकृत उपचारका लागि संघीय राजधानी आउनुपर्ने बाध्यता कम हुनेछ ।

स्वास्थ्य बीमाको पुरानो बक्यौता तिरिने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा अन्र्तगत

नयाँ बजेटले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई बजेट थप गरेको छ भने पुरानो बक्यौता नयाँ आर्थिक वर्षमा फरफारक गरिनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाको रकम वृद्धि गरेर पुरानो बक्यौता भुक्तानी गरिने र गलत दाबी तथा दोहोरोपना हटाउने घोषणा गरेका थिए । बजेटले यसैलाई सम्बोधन गरेको छ । बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्र्तगत नै अब सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आबद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । अब बीमितको सुविधा थैली रकममा वृद्धि हुनेछ । एक आर्थिक वर्षमा खर्च नभएको रकम पछि खर्च गर्न सकिने गरी नयाँ बजेटमा बीमा कार्यक्रम अघि बढाइने तयारी समेत गरिएको छ ।

नसर्ने रोग, पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण अभियान

मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको स्वास्थ्य सेवा उपचार सुधारसँगै निरोधात्मक विधि अन्र्तगत रोग लाग्न नदिने कार्यक्रमलाई यसपालीको बजेटले समेटेको छ । अब फागुन महिनामा नसर्ने रोग तथा पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सर परीक्षण राष्ट्रव्यापी शिविर सञ्चालन हुनेछ । यसले रोग लाग्नु अगावै नागरिक सचेतता बढ्ने र स्वास्थ्य रक्षा हुने मन्त्री पौडेलले बताए । मन्त्री पौडेलले थालेको किशोरीहरुलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगाउन राष्ट्रव्यापी एचपीभी खोप अभियानले निरन्तरता पाउनेछ । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले अघि बढाएको १४ वर्ष मुनि निःशुल्क क्यान्सर उपचार कार्यक्रमले बजेटमा स्थान पाएको छ । मन्त्री पौडेलले यसअघि घोषणा गरेको थारु समुदायको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या सिकलसेल एनिमिया निदानका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम समेटेको छ । हालै मात्र यसविरुद्धको प्रतिरोधी औषधी प्राप्त भएर वितरण शुरुवात भैसकेको छ ।

बजेटले यस अघि नै अघि बढेको आधारभूत अस्पताल कार्यक्रमलाई पूर्णता दिनका लागि को ११ अर्ब २४ करोड व्यवस्था गरेको छ । यसले बजेट अभावमा अघि बढ्न नसकेका अस्पताल निर्माण कार्यक्रमले गति पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसपालीको नयाँ बजेटमा राष्ट्रिय मृगौला साइन्स केन्द्रका लागि रकम विनियोजन गरिएको छ । आफूले अध्ययन अघि बढाएको अध्ययनमा केन्द्र काठमाडौंमा स्थापना गर्न सकिने विज्ञ प्रतिवेदन प्राप्त भए पछि निर्माण आरम्भ हुने मन्त्री पौडेलले बताएका थिए । बजेटले वीर अस्पतालबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा प्रदान गर्न पूर्वाधारका लागि रकम व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, बालबालिकाको उपचारका लागि सरकारी केन्द्र कान्ति अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको केन्द्र बनाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रसुतीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने सरकारी परोपकार अस्पतालको विस्तार गर्ने विषय अटाएको बजेटमा मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको प्रयोगशाला नमूनाका लागि बाहिर पठाउने प्रवृत्ति रोक्न भन्दै थप बजेट विनियोजन गरिएको छ र्। यसका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।

नयाँ बजेटमा अटिजम र बौद्धिक आपंगताका लागि सेवा प्रदान गरिने विषय उल्लेख छ । यसैगरी, मन्त्री पौडेलले यसअघि घोषणा गरेको हरेक संघीय अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्य सेवा आरम्भ गरिने कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएको छ । देशमा बढिरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि पहिलो पटक सरकारी अस्पतालहरुमा सम्बोधन हुन लागेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले घोषणा गरेको हरेक तहमा आयुर्वेद उपचार प्रवद्र्धनका लागि नागरिक आरोग्य कार्यक्रम नयाँ बजेटमा समेटिएको छ । अब सबै तहका नागरिकले आयुर्वेद अन्र्तगतका थप सेवा प्राप्त गर्नेछन् । नयाँ बजेटले काठमाडौं ५ अन्र्तगत बुढानिलकण्ठमा निर्माण सम्पन्न पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्रमा जनशक्तिसहितका पूर्वाधार समेत व्यवस्था गरेको छ ।

देशमा कतिपय भागहरुमा ऋणात्मक रहेको जनसंख्या वृद्धिदर र बढ्दो बसाईसराइदर सम्बोधन गर्न नयाँ बजेटमा कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यसले बढ्दो जनसंख्या चुनौती सम्बोधन गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेलको घोषणालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बढ्दो क्यान्सर चुनौती सम्बोधन गर्न उपचार सुधारसँगै क्यान्सर लाग्ने पदार्थमा कर बढाइने योजना सुनाएका थिए । जसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले  सुर्ती, मदिरा तथा चुरोटको आयात गर्दा लाग्ने कर वृद्धि गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार स्वस्थ्य जोखिम करको दायरा वृद्धि गरिएको छ ।