बजेटमा सबै कर्मचारीको तलब होइन, भत्ता वृद्धि: अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोतको चाप देखाउँदै निर्णयको बचाउ
काठमाडौं, १७ जेष्ठ । सरकारले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको प्रत्यक्ष तलब वृद्धि नगरी भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्रोतको चापका कारण तलब बढाउन नसकिएको स्पष्ट पारेका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार कर्मचारीको तलब बढाउँदा ग्रेडको भार, सञ्चय कोषमा जम्मा हुने रकम र पेन्सनमा दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्ने भएकाले “चलाखीपूर्ण उपाय” अपनाउँदै महँगी भत्ता मात्र बढाइएको हो।
भत्तामा ५००० पुर्याइयो, तलब यथावत
हालको २००० रुपैयाँ महँगी भत्ता आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप ३००० रुपैयाँ वृद्धि गरी कुल ५००० रुपैयाँ पुर्याइने भएको छ। यस निर्णयले तलब संरचना यथावत राख्दै तत्कालीन राहत दिने प्रयास गरिएको छ।
सरकारलाई १० अर्ब रुपैयाँको थप भार
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा महँगी भत्ताका लागि ७ अर्ब १ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, आगामी वर्ष २०८२/८३ का लागि उक्त विनियोजन १७ अर्ब १ करोड १५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ, जसले सरकारको कुल खर्चमा १० अर्ब रुपैयाँको थप भार पर्ने देखिन्छ।
तलब नबढाउने निर्णयको पृष्ठभूमि
तलब वृद्धि गर्दा कर्मचारीको ग्रेडअनुसारको तलब दर परिवर्तन हुने, पेन्सन र संचय कोषको योगदान बढ्ने तथा दीर्घकालीन वित्तीय प्रतिबद्धता सिर्जना हुने भएकाले तत्कालका लागि भत्तामा मात्र वृद्धि गरिएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
