सरकारको राजस्व ३७ प्रतिशतले बढ्यो, अर्थमन्त्री भन्छन्– स्थानीय निकायले लगाएको करबारे अध्ययन हुँदैछ
काठमाडौं, २ भदौ । चालु आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को पहिलो महिनामा सरकारको राजस्व ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारले चालु वर्षमा कुल ९ खर्ब ४५ अर्ब ५५ करोड रुपैँया राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतले बढी हो । सरकारले गत आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोडको राजस्व लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार, साउन महिनामा ६३ अर्ब ६४ करोड रुपैँया राजस्व असुलीको लक्ष्य रहेकोमा ६२ अर्ब ८३ करोड रुपैँया संकलन भएको तथ्यांक प्राप्त भएको छ । साउन महिनाको राजस्व असुली उत्साहप्रद रहेकाले सोही अनुसार राजस्व संकलन भए चालु वर्षमा निर्धारित वार्षिक राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार नै राजस्व संकलन हुनेछ ।
तर, पछिल्लो समय स्थानीय निकायहरुले जथाभावी कर लगाएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यससम्बन्धमा मुख खोलेका छन् । उनले अहिलेको करको विवाद तीन कारणले लम्बिएको बताएका छन् ।
१) कराधिकार बाहिर कर संकलन– अर्थमन्त्रीका अनुसार तल्लो तहका सरकारले कराधिकार बाहिर गएर कर संकलन गर्दा यसले करमा दोहोरोपना र करदाता मारमा परेको बताएका छन् । संविधानले प्रष्ट रुपमा कुन कर कसले उठाउने भनि किटान गरेको तर तल्ला तहका सरकारले स्रोत संकलनका लागि कर बढाउने नाममा जथाभावी कर उठाएको हुनसक्ने उनले टिप्पणी गरे ।
केही साझा सूचीका करहरु पनि छन् । जस्तो सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर तथा अन्य केही करहरु । यस्ता करहरु संकलन गरेर बाँडफाँड गरिने भएकाले एकल प्रशासनिक बिन्दूबाट कर उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको उनले प्रष्ट पारे । यस्ता साझा सूचीका करहरु एकल प्रशासनिक बिन्दूबाट जुन तहले उठाउँदा प्रभावकारी, किफायती र कम लागतमा संकलन गर्न सकिन्छ त्यो तहको सरकारले उठाउनुपर्ने अर्थमन्त्रीको भनाई छ । अर्थमन्त्रीले दोहोरो करको समस्या भने समाधान हुने बताए ।
२) स्थानीय निकायले संविधान प्रदत्त कर उठाउँदा न्यायिक हुन नसकेको – संविधानले स्थानीय निकायहरुलाई कर उठाउने अधिकार दिएको छ । अहिले स्थानीय तहले उठाउन थालेको एकीकृत सम्पत्ति करको विषयलाई लिएर पनि विरोध भएको छ । अर्थमन्त्री भन्छन्, यो जायज होइन । ‘करको दर न्यायिक हुनुपर्यो, कति कर उठाउने भन्ने विषयमा स्थानीय तहले स्थानीयबासीको क्षमता पनि हेर्नुपर्यो । तर जनताले कर तिर्ने बानी बसाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मैंले अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी नलिदाँ पनि भनेको थिए, नगरपालिका भएपछि करको भार त अलिकति थपिन्छ नै ।’ अर्थमन्त्रीका अनुसार, ‘लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिबिहीन हुँदा करका दरहरु परिवर्तन भएका थिएनन् । कर संकलन पनि प्रभावकारी थिएन, अहिले दरहरु केही परिवर्तन भए । सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी हुँदा कर संकलन पनि प्रभावकारी भयो । यसकारण पनि विरोध भएको छ ।’
३) कराधिकारको यथोचित मूल्यांकन– अर्थमन्त्रीले स्थानीय निकाय र प्रदेशहरुलाई आफ्नो कराधिकारको यथोचित मूल्यांकन गर्न र न्यायिक हिसाबले कर उठाउन आग्रह गरेका छन् । यसले पनि स्थानीय निकायमा उब्जेका करसम्बन्धि धेरै समस्याहरु समाधान हुनेछन् । ‘आफ्नो अधिकार क्षेत्र कति हो, त्यसमा करको दर कति राख्दा ठीक हुन्छ भन्नेमा स्थानीय सरकारहरु सचेत हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘कर तिर्नेहरुको क्षमता र करको अधिकार क्षेत्र ख्याल नगरी कर लगाउँदा सरकार अलोकप्रिय हुन्छ नै । व्यवसाय, आर्थिक क्रियाकलापमा पनि प्रतिकूल असर पर्छ ।
अध्ययन समिति गठन
सरकारले कर विवाद समाधानका लागि समिति गठन गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कर विवाद समाधानका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल रहेको अध्धयन समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यो समिति मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गठन भएको हो । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले व्यवसायमा दोहोरो करको मार नपरोस् भनेर व्यवसायीहरुको समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन गरेको छ ।
