आ.व. २०८२/८३ का लागि बागमतीको बजेट ६७ अर्ब ४७ करोड, कहाँ कति रकम विनियोजन भयो ? (सूची सहित)

हेटौंडा, ३ असार । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आइतबार राती प्रदेशसभामा चालु वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बढीको राजस्व र खर्चको अनुमान प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार अर्थात् कुल अनुमानको ३८ दशमलव ६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल विनियोजनको ६१ दशमलव ४ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । चालु वर्षको तुलनामा बजेट आकार २ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बढी हो । प्रदेश सरकारले चालु आव २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले चालु वर्षको बजेटको समीक्षा गर्दै प्रदेश सरकारको कुल खर्च विनियोजनको ७२.२४ प्रतिशत अर्थात् ४६ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । चालु वर्षको कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ७४.६३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ७३.५० प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रदेश सरकारको छ । चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ९८.२७ प्रतिशत संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा विनियोजित योजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक कर राजस्वबाट कुल २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख १३ हजार प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख प्राप्त हुनुका साथै अनमाुनित सञ्चित कोष बचत र विविध प्राप्तीबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ प्राप्त भई खर्च बेहोर्ने मन्त्री काफ्लेले बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका स्थानीय तहलाई १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । जसमध्ये वित्तीय समानीकरणतर्फ १ अर्ब ६६ करोड २५ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख र विशेष अनुदानबापत ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटको करिब एक तिहाइ बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत कार्यान्वयन गर्न २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषि तथा पुशपन्क्षी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाख, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनका लागि २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा भूमि प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ९६ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ८७ करोड ४१ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ६२ करोड ११ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

दुग्ध विकास र सहकारी बोर्ड खारेज

बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड र सहकारी बोर्ड खारेज गरेको छ । बोर्डलगायत अन्य अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । यस्तै प्रदेश युवा परिषद् र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्लाई गाभी प्रदेश युवा तथा खेलकुद विकास परिषद् बनाउने उल्लेख गरिएको छ ।

निजी, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा दुग्ध उत्पादन तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रशोधन तथा बजारीकरणमार्फत दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित बोर्ड स्थापनाको ५ वर्षपछि खारेज गर्न लागिएको हो । बोर्ड सञ्चालन गर्न प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ तथा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड नियमावली २०७६ समेत स्थापना गरी बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरिने उल्लेख गरिए पनि बजेट किताबमा भने बोर्डबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी ३ करोड ४२ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दुग्धजन्य यन्त्र उपकरण मर्मत तथा सञ्चालन सम्बन्धी तालिम, दुग्ध पदार्थ विविधीकरण सम्बन्धी तालिम, चरन खर्क सुधार कार्यक्रम, थुनेलो रोग नियन्त्रणको लागि टिप डिपिङ प्रविधि प्रसार एवं सामाग्री सहयोग कार्यक्रम, सामुदायिक साईलेज प्लान्ट स्थापना तथा सुदृढिकरण सहयोग कार्यक्रम, दुग्ध सहकारीहरूमा आधारभूत प्रयोगशाला स्थापना सहयोग कार्यक्रम, कार्यालयको घरभाडा जेनेरेटर खरिद जस्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशको समग्र सहकारीको क्षमता विकास, व्यवस्थापन लगानी र उत्पादनको उद्देश्यअनुरुप स्थापित सहकारी बोर्ड पनि सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय विस्तार गरिने

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सेवाग्राहीको हितलाई ध्यान दिँदै नयाँ यातायात व्यवस्था कार्यालय विस्तार गर्ने भएको छ । विस्तार गर्ने कार्यालयको संख्या भने खुलाइएको छैन । यातायात कार्यालयहरूका सबै सेवाहरू डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गरिने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ ।

सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता र प्रदूषण प्रमाणपत्रलाई एकीकृत गरी क्युआर कोडमार्फत नियमन र प्रमाणीकरण गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यी कार्यका लागि ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यातायात कार्यालयका भवनलाई प्रविधिमैत्री र सेवाग्राहीमैत्री बनाइने घोषणा पनि गरिएको छ ।

‘एक विद्यालय एक नर्स’ कार्यक्रमलाई ४२ करोड

बागमती प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूमा विगतका वर्षहरूबाट निरन्तर रूपमा विस्तार गर्दै लगिएको एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तर हुने भएको छ । एक विद्याय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन तथा विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्लेले सबै नीतिमा स्वास्थ्य अवधारणा नीतिलाई निरन्तरता दिने बताउँदै एक जिल्ला स्वास्थ्य सहर र एक स्थानीय तह एक नमूना स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

प्रदेशले मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम, आधारभूत अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवाका साथै विशेषज्ञ अस्पतालसँग टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । क्यान्सर विरामीलाई उपचार सेवाको निरन्तरता र महिलाको पाठेघरको क्यान्सरको थप उपचारको सहुलियतसम्मको लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ज्यान जोखिममा रहेका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्दारलाई पनि प्रदेशले निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई ३५ करोड

प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित हेटौँडा अस्पतालको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडी र एमबिबिएस र थप विधामा अध्ययन अध्यापन गरिने व्यवस्था मिलाइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री काफ्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत बताए ।

प्रतिष्ठानबाट क्याथल्याबसहितको मुटु तथा रक्तनली रोगको उपचार गरिनुका साथै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित १२ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा मृगौला रोगको डायलासिस गर्ने व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । हेमोफिलियाका बिरामीलाई प्रादेशिक अस्पतालबाट नि:शुल्क उपचारका साथै एन्टी हेमोफेलिक फ्ल्याक्टर निशुल्क उपलब्ध गराइने पनि जनाइएको छ । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गर्नेगरी लागि ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।