संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुुलिङ अफ पिरियड’ मा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन
काठमाडाैं, २४ असार । संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधानमा ‘बाहेक’ शब्द विवादास्पद रूपमा थपिएको विषयमा छानबिन गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन भएको छ। प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पारित भएपछि उक्त शब्द घुसाइएको पाइएको थियो, जसले प्रावधानको मूल उद्देश्यलाई कमजोर पार्ने भन्दै व्यापक राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार यो अनियमितताको छानबिन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गर्नुभएको हो। समितिमा प्रमुख राजनीतिक दलका सांसदहरू रहेका छन्: नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) बाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की।
यस समितिलाई उक्त संशोधनको उत्पत्ति र औचित्यबारे छानबिन गरी संसदमा प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकले नेपालको संघीय प्रणालीमा निजामती कर्मचारीहरूको नियुक्ति र आचरणलाई नियमन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसले सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नेछ। विधेयकको मुख्य विशेषतामध्ये ‘कुुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधान हो, जसअनुसार पूर्व निजामती कर्मचारीहरूले राजनीतिक वा प्रशासनिक भूमिकामा प्रवेश गर्नुअघि दुई वर्ष पर्खनुपर्नेछ। यो उपाय स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न र निजामती सेवाको तटस्थता कायम राख्नका लागि डिजाइन गरिएको हो।
विवाद तब उत्पन्न भयो जब विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट ‘कुुलिङ अफ पिरियड’ को दफामा ‘बाहेक’ शब्द बिना नै सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको थियो। तर, पूर्ण सदनबाट विधेयक पारित भएपछि अन्तिम पाठमा उक्त शब्द थपिएको पाइएको थियो, जसले सुरक्षा उपायलाई कमजोर पार्न सक्ने अपवादहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अनुमति दिन्छ।
यस विवादको प्रतिक्रियामा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले छानबिन नसकिएसम्म समितिको कारबाहीमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्।
