लघुवित्तको ब्याजदर निर्धारणमा राष्ट्र बैंकको नयाँ मोडेल: ‘प्रिमियम दर’ प्रणाली लागू, १५ प्रतिशतको सीमा हट्यो

काठमाडौं, २७ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूजस्तै ‘प्रिमियम दर’ लागू गर्ने महत्वपूर्ण नीति ल्याएको छ। असार २६ गते जारी गरिएको नयाँ परिपत्रमार्फत राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको ऋणी ब्याजदर निर्धारणमा नयाँ प्रणाली लागू गरेको हो, जसले यस क्षेत्रमा थप पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ ब्याजदर निर्धारण प्रणाली: नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले दुईवटा आधारमा ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ। १. पहिलो विकल्प: आफ्नै तीन महिनाको औसत ‘कस्ट अफ फण्ड’ (लगानीको लागत) मा अधिकतम ३ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिनेछ। २. दोस्रो विकल्प: वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर (बेस रेट) मा अधिकतम ९ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिनेछ।

यी दुई विकल्पमध्ये जुन कम ब्याजदर आउँछ, त्यही दर ऋणीहरूका लागि लागू गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँ युगको सुरुवात: यसअघि लघुवित्त संस्थाहरूले अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याज लिन सक्ने पुरानो व्यवस्था कार्यान्वयनमा थियो। अब नयाँ प्रणालीमार्फत लघुवित्त क्षेत्र पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूजस्तै ब्याजदर निर्धारणको स्पष्ट मापदण्डमा आउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, यो कदम करिब ९ वर्षपछि लघुवित्त क्षेत्रमा प्रिमियम दरसम्बन्धी स्पष्ट मार्गदर्शन ल्याउने खालको हो।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २०८२ जेठदेखि लघुवित्तमा आधारदर प्रणाली लागू गरिने घोषणा गरेको थियो, जुन अब कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। यो नीतिले लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र ग्राहकहरूलाई पारदर्शी रूपमा ब्याजदरको जानकारी गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।