“गरिबमाथि संकटकालीन लुट स्वीकार्य छैन” — स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको डेंगु परीक्षणमा शुल्क नियन्त्रणको चेतावनी
काठमाडाैं, ३२ असार । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले डेंगु परीक्षणको नाममा गरिब बिरामीलाई अनावश्यक शुल्क असुली गर्ने प्रवृत्तिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले यस्तो अभ्यासलाई संकटकालीन लुटको संज्ञा दिँदै कडा नियमनको चेतावनी दिएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरु गरेको “साउन डेंगु सचेतना महिना” कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले भने, “संकटकालमा गरिबमाथि लुटपाट गर्नु अमानवीय हो। हामी परीक्षण निःशुल्क बनाउने प्रयास गर्छौं, कम्तीमा शुल्कको मापदण्ड भने तोक्नेछौं।”
उनले हाल निजी प्रयोगशालाहरूमा डेंगु परीक्षणका नाममा अत्यधिक शुल्क लिइएको गुनासो आएको बताए। त्यस्ता गतिविधिले महामारीको समयमा जनताको स्वास्थ्य भन्दा पनि व्यवसायिक लाभलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट संकेत दिएको उनको भनाइ थियो।
“एउटा बिरामी बिरामी हुँदा त्यसको असर पूरा परिवारमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा नाफा खोज्ने होइन, सेवा दिने हो,” मन्त्री पौडेलले जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रलाई पनि स्वास्थ्य संकटमा साथ दिन आह्वान गरे।
मन्त्री पौडेलले सरकारबाट पर्याप्त तयारी नभएको कुरा स्वीकार गर्दै भने, “डेंगु अब केवल स्वास्थ्य संकट मात्र होइन, सामाजिक र आर्थिक संकट पनि हो। हामीले यसलाई बहुआयामिक संकटका रूपमा हेर्नु पर्छ।”
यस वर्ष पनि डेंगु संक्रमणको दर बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। पहाडी र तराई दुबै क्षेत्रहरूमा यो रोग फैलिँदै गएको छ। सरकारी तथा निजी तहमा प्रभावकारी परीक्षण, नियन्त्रण र उपचार रणनीति अभाव देखिएको अवस्थामा मन्त्रीको चेतावनी विशेष सन्देशवाहक मानिएको छ।
सरकारले निकट भविष्यमै डेंगु परीक्षणका लागि शुल्क मापदण्ड तोक्ने, अत्यधिक शुल्क लिने संस्थामाथि छानबिन गर्ने र सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री पौडेलले स्पष्ट पारे।
यसैबीच, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘साउन डेंगु सचेतना महिना’ अन्तर्गत विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। गाउँदेखि शहरसम्म सरसफाइ, जनसहभागिता र सन्देश प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
