कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरण: ३ अर्ब २० करोड अपचलन, आज १११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिँदै

रुपन्देही, १४ साउन । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को अनुसन्धानपछि कर्णाली विकास बैंक घोटालामा संलग्न ठहरिएका १११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

बाँकेको नेपालगन्जमा रहेको उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेले आज बुधवार अभियोग पत्र दायर गर्न लागिएको हो ।

तीमध्ये धेरैजसो बैंकका सञ्चालक र कर्मचारी छन् भने कर्जा अपचलनमा संलग्नहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । बाँके जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्दबहादुर शाहीले कर्णाली विकास बैंक घोटालामा दोषी देखिएकामध्ये चार जना पक्राउ परिसकेको र १०७ जना फरार रहेको र उनीहरुविरुद्ध आज दिउँसोसम्म मुद्दा दर्ता हुने छ ।

३ अर्ब २० करोडको बिगो

उक्त घोटालामा ३ अर्ब २० करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरिएको छ । मुद्दामा पक्राउ परेकामध्ये प्रमुख चार जनामध्ये बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर राय, संस्थापक सदस्य तथा पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेत, र बैंकका वित्त शाखा प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी रहेका छन् ।

सीआईबीले उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान सकिएसँगै केही दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको सीआईबीले जनाएको छ । पूर्वअध्यक्ष पशुपति दयाल मिश्र नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । मिश्र २०६६ देखि २०७५ सालसम्म बैंकको अध्यक्ष थिए । २०७४ सालको निर्वाचनमा उनी बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारसमेत बनेका थिए । तर उनी पराजित भएका थिए । अर्का अभियुक्त राजेन्द्रवीर राय पनि एमालेकै उम्मेदवार थिए । सबैको विवरणसहित मुद्दा दर्ताको तयारी गरिएको सूचना अधिकारी शाहीले जनाए ।

अनुगमनकै लापरबाही

राष्ट्र बैंकबाट अनुगमनका लागि खटिएका तत्कालीन कर्मचारी भुवन बस्नेतको समेत घोटालामा संलग्नता देखिएको छ । ६१ वर्षीय बस्नेतको खातामा कर्णाली विकास बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ आएको प्रमाण फेला परेको सीआईबीले जनाएको छ । उनले समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको बैंकलाई नाफामा रहेको भनेर झूटो प्रतिवेदन दिएका थिए । बस्नेत एक वर्षअघि मात्र केन्द्रीय बैंकको सहायक निर्देशकबाट अवकाश लिएका थिए ।

स्थापनाकालदेखि नै अनियमितता

मध्यपश्चिमको पहिलो विकास बैंकका रूपमा २०६६ सालमा स्थापना भएको कर्णाली विकास बैंक स्थापना कालदेखि नै अनियमित ढंगले सञ्चालन भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते यस बैंकलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि बैंकको सम्पूर्ण व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले हातमा लिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको ठहरअनुसार कर्णाली विकास बैंकले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न सकेन, संस्थागत सुशासन कमजोर छ, वित्तीय हिनामिनाको आशंका बलियो छ, तरलता अवस्था कमजोर छ, र निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न बैंक असफल भएको छ ।

यसै आधारमा राष्ट्र बैंकले बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ, जसले २०८१ पुस ११ गतेदेखि काम थालेको थियो ।

व्यवस्थापन समूहलाई सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्ने, बचत भुक्तानी तथा ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिने, अपचलनमाथि छानबिन गरेर कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । कर्णाली विकास बैंकको यो घोटाला देशकै एक ठूल्ठूला बैंकिङ अपचलनमध्ये पर्छ ।

उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा दायर अभियोग पत्रको बहस भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जले गर्नेछ । बाँकेलाई केन्द्र मानेर सञ्चालन भएको यो बैंकले बाँके, बर्दिया र दाङसहितका स्थानीयको ठूलो रकम संकलन गरेको थियो ।