अमेरिकी ५० प्रतिशत शुल्कले भारतको निर्यात संकटमा, लाखौँ रोजगारी जोखिममा

काठमाडाैं, ११ भदाैं । अमेरिकाले भारतबाट निर्यात हुने अधिकांश वस्तुमा ५० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाउने निर्णय गरेको छ। यो व्यवस्था अमेरिकी समय अनुसार आज राति १२ बजेपछि लागू हुने भएको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले रूससँग तेल खरिद गरिरहेको भन्दै यो कठोर निर्णय लिएको बताइएको छ। तर भारतीय अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार यो कदम भारत–अमेरिका बीच चलिरहेको व्यापार वार्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

शुल्क वृद्धि भएपछि भारतको गार्मेन्ट, छाला तथा जुत्ता उद्योग, साथै गुजरातको हिरा उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। विश्वको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिरा कटिङ तथा पोलिसिङ भारतमै हुने गरेको भए पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो बजार अमेरिका हो। शुल्कका कारण गुजरातका झन्डै एक लाख साना तथा ठूला हिरा कारखाना बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार गार्मेन्ट र छाला उद्योग झन् बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। यी क्षेत्रमा साना तथा मझौला उद्यमीहरूको बाहुल्य रहेको र पहिले नै न्यून नाफामा चलिरहेका उद्योग अमेरिकी महसुलका कारण बन्द हुने खतरा बढेको छ। उत्तर प्रदेशका दशौँ हजार छाला र जुत्ता उद्योग तथा गुजरातका लाखौँ श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अनुमान छ।

अमेरिकाले जेनेरिक औषधि जस्ता केही अत्यावश्यक वस्तुमा भने शुल्क नलगाउने स्पष्ट पारेको छ। तर पाकिस्तान, बङ्गलादेश, चीन, भियतनाम र मेक्सिकोजस्ता मुलुकबाट वैकल्पिक रूपमा आयात गर्न सकिने भारतीय वस्तुमा भने भारी शुल्क तोकेको छ।

भारतीय उद्योगहरूको चपेटाले त्यहाँ कार्यरत हजारौँ नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा समेत संकट आउने देखिएको छ। यद्यपि कति नेपाली प्रभावित हुने भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क भने छैन।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषक, पशुपालक र मछुवारेहरूको हितमा सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारिरहेका बेला अमेरिकाले आफ्नो कृषि तथा दुग्धजन्य वस्तुलाई भारतीय बजारमा शून्य भन्सारमा प्रवेश दिनुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ। भारतले अस्वीकार गरेपछि ट्रम्पले दुई दिनअघि हुने भनिएको व्यापार वार्ता स्थगित गरेका थिए।

अर्थविद्हरूका अनुसार अमेरिका शुल्कका कारण भारतबाट अमेरिकामा हुने निर्यातको ५५ देखि ६० प्रतिशत प्रभावित हुनेछ। यसले लाखौँ रोजगारी गुम्ने मात्र नभई अन्य मुलुकका आयातकर्ताले भारतीय निर्यातकर्तामाथि अतिरिक्त मोलमोलाई गर्ने खतरा बढाएको छ।

भारत सरकारले उद्योग र निर्यातकर्ताहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने र नयाँ बजार खोज्ने तयारी गरेको भए पनि यसको सफलता कस्तो हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ। तत्कालका लागि भने अमेरिकी निर्णयले भारतीय अर्थतन्त्रमा गहिरो दबाव सिर्जना गरेको छ।