नेपालमा राष्ट्रिय डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म र अन्तरसंचालनीयता सम्बन्धी छलफल

काठमाडौं, ११ भदौ । नेपालमा ई–गभर्नेन्स बोर्डले राष्ट्रिय डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म र डेटा अन्तरसंचालनीयता सम्बन्धी बहु–स्रोतिय छलफल आयोजना गरेको छ। यस पहलले सरकारी सेवा सहज बनाउने, पारदर्शिता बढाउने र डिजिटल शासन सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

चर्चा कार्यक्रममा फेडेरेशन अफ कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (CAN Federation) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा वन कभर प्रा. लि. का CEO चिरञ्जीवी अधिकारीले उक्त प्लेटफर्मले नागरिकले बारम्बार व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने बताएका छन्। अधिकारीका अनुसार, “नागरिकले केवल एक पटक व्यक्तिगत र बायोमेट्रिक जानकारी प्रदान गरेपछि सेवा उपलब्ध हुनेछ। यसले सेवा वितरण छिटो, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउनेछ।”

यो प्लेटफर्म सरकारले अघि सारेको डिजिटल नेपाल ढाँचा अन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसले विभिन्न सरकारी निकायबीच एकै सुरक्षीत इन्टरफेसमार्फत सूचना आदान–प्रदान गर्न सक्षम बनाउनेछ। अधिकारीले भने कि, हालको संस्थागत डाटा सilo संरचनाले सेवा ढिलाइ गराइरहेको छ। कर्मचारी भविष्य कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, र अस्पताल जस्ता निकायले डाटा अन्तरसंचालनीयता अभावका कारण चुनौतीहरू भोगिरहेका छन्।

सुझाव गरिएको डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मले निकायबीच स्वचालित र सुरक्षीत डाटा स्थानान्तरण गर्नेछ, दोहोर्याइएको काम घटाउनेछ र डाटा सुसंगत बनाउनेछ। यस पहलले सरकारी र निजी संस्थालाई एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

विशेषज्ञहरूले भने कि यस प्रणालीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरेर विभिन्न क्षेत्रलाई फाइदा पुर्‍याउनेछ र राष्ट्रिय परिचय पत्र विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग जस्ता निकायबीच सहज समन्वय सुनिश्चित गर्नेछ। साथै, प्लेटफर्मले डाटा सुरक्षा र साइबर प्रतिरोध क्षमतामा जोड दिनेछ।

चिरञ्जीवी अधिकारीले यस पहललाई केवल प्राविधिक सुधार नभई नेपालका लागि रूपान्तरणकारी कदम भएको बताए। उनले भने, “डेटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म छिटो, पारदर्शी र सुरक्षीत सरकारी सेवा प्रणाली निर्माणको कुञ्जी हो। यसले प्रशासन सजिलो बनाउने र प्रत्येक नागरिकलाई सशक्त बनाउनेछ।”