संशोधित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनमा, अब ५ करोडसम्म कृषि कर्जा पाइने
काठमाडौँ, १३ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी संशोधित कार्यविधि, २०८२ लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, यस कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा सरकारबाट उपलब्ध गराइने ब्याज अनुदान रकमको व्यवस्थापन गर्नेछ।
संशोधित कार्यविधिले परम्परागत सीप र पेसाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन तथा प्राकृतिक विपद् पीडितका लागि निजी आवास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। अब कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा ५ करोड, महिला उद्यमशीलता कर्जा २५ लाख, स्टार्टअप कर्जा २५ लाख, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका स्वरोजगार कर्जा २० लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गरिनेछ। प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि कर्जा ५ लाखसम्म तोकिएको छ।
त्यस्तै दक्ष युवा परियोजना कर्जामा २० लाख रुपैयाँ, दलित समुदाय लक्षित उद्यम विकास कर्जामा २० लाख रुपैयाँ र उद्योगमा ब्वायलर प्रतिस्थापन कर्जामा ५० लाख रुपैयाँसम्म कार्य तोकिएको छ
यस कार्यविधिअनुसार स्वीकृत कर्जा सीमा पुनःवृद्धि गर्न नपाइने र एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यले लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८७ साल असार मसान्तसम्म मात्र उपलब्ध हुनेछ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंकले आफ्ना आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशत मात्र थप गर्न सक्नेछन्। सो कर्जामा ३ प्रतिशतसम्मको ब्याज सरकारबाट अनुदानस्वरूप प्रदान गरिनेछ। यस्तै, अनुदान सुविधा बढीमा ५ वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ।
यस कर्जा लिनका लागि कम्तीमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ। विपद् आवास निर्माण कर्जा बाहेक अन्य शीर्षकका लागि स्थायी लेखा नम्बर आवश्यक हुनेछ। कालोसूचीमा परेका, स्थायी बसोबासको अनुमति पाएका वा अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा लिएका व्यक्तिहरू यस योजनामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
महिला उद्यमशील कर्जाको हकमा १०० प्रतिशत स्वामित्व महिलाकै हुनुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगार कर्जाका लागि विदेशमा कम्तीमा ६ महिना काम गरेर फर्किएको हुनुपर्नेछ। प्राकृतिक विपद् आवास कर्जाका लागि परिवारको नाममा अन्य निवासयोग्य घर नहुने शर्त तोकिएको छ।
५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा लाग्ने बीमा शुल्क र कर्जा सुरक्षण शुल्कमा आधा रकम अर्थात् ५० प्रतिशत सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सामूहिक जमानीमार्फत पनि कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कर्जाको दुरुपयोग भएको फेला परेमा उपलब्ध भएको सम्पूर्ण अनुदान रकम ब्याजसहित फिर्ता असुल गरिनेछ। यससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, नेपाल राष्ट्र बैंक, र ऋण सुरक्षण कोषलाई कर्जा प्रवाह, अनुदान व्यवस्थापन र अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ। साथै, बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी विवरण त्रैमासिक रूपमा आफ्ना वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नयाँ कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, असार मसान्तसम्म कुल ९४ हजार ९२० ऋणीलाई ७८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भइसकेको छ। यसमध्ये मात्र ३५ हजार ८६१ ऋणीले कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय अन्तर्गत ५७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका छन् । ५७ हजार ६३६ महिला उद्यमीले महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत २० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्।
अन्य विभिन्न शीर्षकमा लिइएका १ हजार ४२३ ऋणीको १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा अझै बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
