डिजिटल कारोबार सुरक्षित बनाउन भुक्तानी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडाैं, २० भदाै । सरकारले डिजिटल वित्तीय कारोबारलाई अझ सुरक्षित, छरितो र पारदर्शी बनाउन भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन–२०७५ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले ‘भुक्तानी तथा फर्स्यौट (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८२’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक सुझावका लागि आह्वान गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल बनाउने नीति समावेश भएको थियो। सोही नीतिअनुरूप मन्त्रालयले ऐनमा देखिएका कमजोरी सच्याउने र प्रविधिसँगै तालमेल मिलाउने लक्ष्यसहित सुधारको पहल गरेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले भनेको छ, “आजको डिजिटल युगमा भुक्तानी प्रणाली द्रुत, पारदर्शी र सुरक्षित हुनु अपरिहार्य छ। कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्या हटाउन र नयाँ प्रविधिको प्रयोगलाई सहज बनाउन ऐन अद्यावधिक गर्न लागिएको हो।”
हालको कानुनमा रहेका कतिपय अस्पष्टता, अधुरो व्यवस्था र प्राविधिक कमजोरीका कारण डिजिटल कारोबारमा चुनौती बढ्दै गएको निष्कर्ष मन्त्रालयले निकालेको छ। अन्तरबैंक कारोबार, वास्तविक समयमा हुने भुक्तानी सेवा, ई–वालेटलगायत डिजिटल माध्यमलाई अझ सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन कानुन संशोधन अनिवार्य भएको प्रष्ट पारिएको छ।
तीन प्रमुख सुधार प्रस्ताव
संशोधन मस्यौदामा तीन ठूला सुधार समावेश गरिएको छ।
१. प्रविधि प्रदायक संस्थाको मान्यता – सफ्टवेयर वा डिजिटल प्रणाली उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई कानुनी हैसियत दिने गरी नयाँ परिभाषा थपिने प्रस्ताव।
२. विदेशी कम्पनीलाई प्रवेश – प्रतिस्पर्धात्मक र प्रविधिमैत्री वातावरण बनाउन विदेशी कम्पनीलाई पनि अनुमति दिने प्रावधान।
३. राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन – राष्ट्र बैंकका गभर्नर अध्यक्ष रहने गरी अर्थ सचिव, महालेखा नियन्त्रक, उपगभर्नर, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, एक जना विज्ञ सदस्य र राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था।
मन्त्रालयका अनुसार यो संशोधनले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमतामा बल पुर्याउनेछ। साथै, देशभरका भुक्तानी प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, छरितो र विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।
साथै मस्यौदामा मौलिक हक तथा मानव अधिकारमा पर्ने प्रभाव, आर्थिक तथा वित्तीय परिणाम, दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्ने योगदान, सुशासन प्रवद्र्धन, जलवायु अनुकूलनलगायतका सम्भावित प्रभाव स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
