सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज, विदेश भ्रमणमा रोक
काठमाडौं, ८ असोज । सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेका हुन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।
सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखले स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्नेछन् । साथै सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने पनि निर्णय भएको छ ।
चालु खर्च घटाउन तत्पर अन्तरिम सरकारले अबदेखि, अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी, र सेमिनार सञ्चालन गरिने छैन र गर्नै परेमा सरकारी हल वा अनलाइन माध्यमको प्रयोग गरिने निर्णय लिएको छ । सरकारी खर्चमा हुने विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाइएको छ।
