जेन जीको आन्दोलनबाट ध्वस्त भएका सरकारी संगठन संरचना सुधार्ने अन्तरिम सरकारको योजना कस्तो छ त ?

काठमाडौं, ८ असोज । सरकारले अनावश्यक सरकारी संरचनामा सुधार गर्न नयाँ निर्णयहरू गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णयहरूमा सरकारी संगठन संरचना सुधारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, सरकारले प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारी कार्यालयमा रहेका अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउन काम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरो/तेहेरोपन हुनेगरी नयाँ संरचना नथप्ने र भएका संरचना पनि खारेज गर्ने निर्णय अन्तरिम सरकारले गरेको छ ।

थप के छन् संगठन संरचना सुधारका निर्णयहरू ?

क. अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिने ।
ख. अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण स्वीकृत भई थप संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना भएका मन्त्रालयहरूले संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने ।

ग. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन/तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने ।
घ. भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
ङ. सुरक्षा संवेदनशीलता, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, विगतको अभ्यास र इन्टिलिजेन्स एक्सीलेन्सका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
च. राजस्व चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको Increased Monitoring List बाट बाहिर निकाल्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्यप्रकृति, कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
छ. Contracting Out र Outsourcing बाट हुने कामलाई स्थायी संरचना सिर्जना नगर्ने ।
ज. नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने ।
झ. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने ।

ञ. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने ।
ट. नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने ।