सरकारी टोलीको विदेश यात्रा कडाइ: अब १० जनाभन्दा बढी जान पाउने छैनन्
काठमाडाैं, ८ असाेज । अन्तरिम सरकारले अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने र सरकारी टोलीको आकार घटाउने निर्णय गरेको छ। चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र सरकारी प्रतिनिधिमण्डल विदेश पठाउने व्यवस्था मिलाएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अधिकतम १० सदस्यीय टोली मात्र सहभागी हुन पाउनेछ। अन्य सरकारी भ्रमणमा भने ३ जनाभन्दा बढी सदस्य रहने छैनन्।
सरकारले स्वकीय सचिवालयका विशेष कार्यकक्ष र भौतिक सुविधा खर्चमा समेत कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै अनलाइनमार्फत हुने गोष्ठी, तालिम र बैठकलाई प्रोत्साहन दिने नीति अवलम्बन गर्ने बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का अधिकारीहरूका अनुसार बजेटको दायरा भित्र राखी सरकारी निकायको अनावश्यक खर्च रोक्न, संसाधनको सदुपयोग गर्न र अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन यो कदम चालिएको हो।
