जेनजी आन्दोलनले बीमा दाबी ३० अर्ब पुग्ने अनुमान, महाभूकम्पभन्दा दोब्बर
काठमाडाैं, ८ असाेज । गत भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका कारण बीमा क्षेत्रमा महाभूकम्पभन्दा पनि दोब्बर दाबी भुक्तानीको चुनौती देखिएको छ। एलिट क्यापिटलका अध्यक्ष दिनेश आचार्यका अनुसार २०७२ सालको महाभूकम्पमा करिब १६ अर्बको बीमा दाबी परेको थियो, तर हालको अवस्थाले करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी आउने अनुमान गरिएको छ। भूकम्पका समयमा बीमा कम्पनीहरूले १४.५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेका थिए।
आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बताएअनुसार महाभूकम्पको बीमामा कम्पनीहरूले १०–२० प्रतिशत मात्रै जोखिम आफ्नैमा राखेर बाँकी पुनर्बीमा गरेका थिए। तर हुलदंगा तथा आतंकवाद बीमामा भने ३५ प्रतिशत जोखिम नेपाली बीमा कम्पनीले आफैंले राखेका कारण अहिले बढी मारमा पर्नुपर्ने अवस्था छ।
उनी भन्छन्, “३० अर्बको बीमा दाबीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीले ९–१० अर्ब, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ९–१० अर्ब र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले पनि ९–१० अर्ब बराबर भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।”
नेपालको सरकारी स्वामित्वको नेपाल रिइन्स्योरेन्सले मात्रै हुलदंगा आतंकवाद बीमाको पुनर्बीमा गरेको छ। यस कम्पनीले पनि जोखिमको ३५ प्रतिशत मात्र जर्मनीको ह्यानोभर रि कम्पनीसँग रिट्रोसेसनमार्फत बाँडेको छ।
नेपालमा हुलदंगा आतंकवादको जोखिम अत्यन्त न्यून रहेको ठानी सरकारले पुनर्बीमा अधिकार नेपाल रिइन्स्योरेन्सलाई मात्र दिएको थियो। हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले यस किसिमको पुनर्बीमा अनुमति मागे पनि पाउन सकेको थिएन।
कतिपय व्यवसायीले सम्पत्ति बीमामा हुलदंगा आतंकवाद शीर्षकमा प्रिमियम लिने व्यवस्था नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। माओवादी द्वन्द्व अन्त्य र अराजक गतिविधि न्यून भएपछि यस्तो बीमा आवश्यक नपर्ने धारणा बढ्दै गएको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनले भने बीमा उद्योगलाई अप्रत्याशित संकटमा धकेलेको देखिन्छ।
