राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग अर्थमन्त्रालय मातहत ल्याइयो, यस्ता छन् अरु निर्णय
काठमाडौं, ८ असोज । सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिताका लागि दर्जनौं निर्णय गरेको छ ।
यही असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहत साथै विकासे आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरणमा केन्द्रित रही निर्णयहरू गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
संगठन संरचना सुधारमा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी त्यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालयअन्तर्गत नै फर्काइने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुन:संरचना गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ । यी तीनै शक्तिशाली विभाग केपी ओलीले आफ्नो पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए ।
चालू तथा पूँजीगत खर्च व्यवस्थापन, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नियमित कामका बैठक भत्ता, सांसद र राजनीतिक पदाधिकारकीको स्वकीय सचिव सुविधा खारेजलगायत खर्च कटौतीका अन्य महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ ।
सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधि बमोजिम सिफारिस भएका आयोजनाहरूलाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने र चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ प्रविष्टि गरेका आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहु वर्षीय स्रोत सहमति नदिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने र आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने भएको छ ।
निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाई १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
यस्ता छन् सरकारले गरेका निर्णय-
