जेनजी आन्दोलनले थापाथली अटो बजार ध्वस्त, दशैं–तिहार सिजन संकटमा
काठमाडाैं, ९ असार । राजधानीको अटोमोबाइल केन्द्र थापाथली, जुन दशैं–तिहारमा ग्राहक र रंगीन शोरुमले रौनक हुने स्थान मानिन्थ्यो, यस वर्ष जेनजी आन्दोलनको असरले सुनसान बनेको छ। गत भदौ २३–२४ गतेको आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोडका कारण करिब ३०–५० नयाँ गाडी जलेर खरानी भएका छन्।
प्रमुख ब्रान्ड प्रभावित
सीजी मोटर्स, टाटा, महिन्द्रा, सुजुकी, हुन्डाई र सिट्रोनलगायतका शोरुममा ठूलो क्षति पुगेको छ। सीजी मोटर्सका १६ युनिट गाडी पूर्ण रूपमा जलेका छन्। टाटा शोरुममा चार विद्युतीय गाडी जलेका छन् भने दुई चोरी गरिएका गाडी पनि ध्वस्त अवस्थामा फेला परेका छन्। महिन्द्राका पाँच गाडीमा क्षति पुगेको छ, जसमा इलेक्ट्रिक मोडेल पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ।
सुजुकीका ११ गाडीमा क्षति पुगेको छ, दुई पूर्ण रूपमा जलेका छन्। हुन्डाई र सिट्रोनका गाडीमा आंशिक क्षति भएको छ, सिसा फुटेको र भित्री भागमा क्षति पुगेको छ।
व्यवसायी र ग्राहकमा असर
अग्रिम रूपमा दशैंको मुखमा ७ हजार युनिट गाडी बुकिङ भइसकेको थियो। तर आन्दोलनले व्यवसायीको लगानी र ग्राहकको भरोसा दुवै धराशायी बनाएको छ। केही शोरुममा ६०–७० प्रतिशत बुकिङ रद्द भएका छन्। ग्राहकले राजनीतिक अस्थिरता र आन्दोलनको जोखिमलाई कारण मान्दै नयाँ गाडी खरिदमा पछि हटेका छन्।
ढुवानी र आपूर्ति समस्या
चीनबाट आयात हुने करिब ६५ प्रतिशत सवारीसाधन रोकिएका छन्। तातोपानी र रसुवागढी नाका बाढी–पहिरोले अवरुद्ध हुँदा व्यवसायीहरूले महँगो र ढिलो पर्ने कोरला नाका प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन्।
दीर्घकालीन असर
व्यवसायीहरूले वर्तमान राजनीतिक अस्थिरता र सुरक्षा अभावका कारण अटो उद्योग पुनः स्थिर हुन कम्तीमा दुई–तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरेका छन्। दशैं–तिहारमा सिजनको बिक्री घट्नुका साथै उद्योगको भावी लगानी र ग्राहक विश्वासमा दीर्घकालीन असर परेको छ।
सरकारको राहत प्याकेजले जगायो आशा
सरकारले प्रभावित उद्योग पुन: सशक्त बनाउन विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालले यसलाई स्वागत गर्दै उद्योग पुनर्निर्माणमा सहकार्य थप बलियो हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। राहत प्याकेजमा ५० प्रतिशत अग्रिम बीमा भुक्तानी, ८० प्रतिशत बैंक कर्जा सुविधा, भन्सार छुट, कर सहुलियत र रोजगारी सुरक्षा समावेश छन्।
नाडाले उद्योग पुनरुद्धारका लागि सरकारसँग सहकार्य बढाउन, रोडम्याप र पूर्वाधार विकासमा जोड दिन आग्रह गरेको छ। यस कदमले उद्योगी व्यवसायीलाई तत्काल राहत प्रदान गर्ने र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र समृद्धिमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
