विद्यालय पुनर्निर्माणमा एडिबिको ऋण तथा अनुदान सहयोग
काठमाडौं, २६ भदौ । एसियाली विकास बैंकको निर्देशक बोर्डले भूकम्पका कारण क्षति पुगेका नेपालका ३ प्रान्तका विद्यालयहरुको पुनर्निर्माणका लागि १६० मिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढि ऋण तथा अनुदान दिने भएको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकि भूकम्प गएको ३ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन नसकेका विद्यालयहरु निर्माणमा यसले सहयोग गर्ने एसियाली विकास बैंक एडिबिका नेपालका लागि निर्देशक Mukhtor Khamudkhanov ले बताए । अब नयाँ बन्ने विद्यालयहरु भूकम्प प्रतिरोधात्मक मात्र नभइ सुरक्षित शैक्षिक वातावरणयुक्त हुने उनले बताए ।
यस परियोजनाले १७४ अधिक क्षतिग्रस्त विद्यालयहरू पुनर्निर्माण गर्न रकमको व्यवस्थापन गर्नेछ जसले स्कूल शिक्षा, शिक्षा पहुँच र शिक्षा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने एडिबिको अपेक्षा रहेको छ ।
भूकम्प पछि स्कूल को पुनर्निर्माण को लागी वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । २२०० भन्दा बढी स्कूलहरु यति धेरै क्षतिग्रस्त छन् कि विद्यार्थीहरू पर्याप्त सुविधा वा सेवाहरू जस्तै बिजुली, पानी, र स्वच्छता बिना नै संचालनमा छन् । अर्को ३५०० आंशिक क्षतिग्रस्त विद्यालयहरू अझै पनि प्रयोगमा छन् तर भविष्यको भूकम्प विरुद्धको सुरक्षाको लागि यी भवनहरुको निर्माण आवश्यक छ ।
परियोजना अन्तर्गत, भूकम्पीय जोखिम कम गर्ने विद्यालय भवनहरू पुनर्निर्माण गरिनेछ । ती भवनहरुमा विज्ञान प्रयोगशालाहरू, सूचना र संचार प्रविधि कोठाहरू, पुस्तकालयहरू, पानी, स्वच्छता र स्वच्छता सुविधाहरू निर्माण गरिने छ । यस्तै, अफ(ग्रिड र अन(ग्रिड सौर बिजुली प्रणालीहरू लक्षित १३० विद्यालयहरूमा स्थापना गरिनेछ । यस परियोजनाले शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने छ ।
यस परियोजनो एडिबि अन्तरगतका २०१५ मा अनुमोदित भूकम्प आपातकालीन सहायता परियोजना र आपदा जोखिम कमजोरी र भूकंप प्रभावित सामुदायिक परियोजनासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने छ । ती परियोजनाहरुले अहिले २०१९ को जुनमा सम्पन्न बगर्ने १६२ विद्यालयहरुको पुनर्निमाण गर्दैछन ।
कुल परियोजना लागत १९८.८६ मिलियन डलर छ, जसको लागि एडीबीले १४८.८६ मिलियन डलर सहुलियत ऋिण प्रदान गर्नेछ र १० मिलियन डलर को अनुदान दिने छ । ५ मिलियन डलर अनुदान अष्ट्रेलिया, नर्वे, स्पेन, स्वीडेन, र युनाइटेड किंगडम द्वारा वित्तीइ साझेदारीमा संचालित स्वच्छ ऊर्जा कोष अन्तरगत प्रदान गर्ने छ । यसले सौर्य बिजुली प्रणाली डिजाइन र स्थापना गर्ने लागत र वातावरण परिवर्तनको जोखिमलाई सम्बोधन गर्नेछ ।
बाँकि ३५ मिलियन डलर नेपाल सरकारले प्रदान गर्नुपर्ने छ । परियोजना सेप्टेम्बर २०२२ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने छ ।
