अटोमोबाइल उद्योगका चुनौतीबारे नाडा–उद्योग मन्त्रीबीच गहन छलफल
काठमाडाैं, १० असाेज । नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हासँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याबारे विस्तृत छलफल गरेको छ। बैठकमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद राउत, उद्योग सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे, नाडाका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्यहरूको उपस्थिति थियो।
अध्यक्ष चौधरीले हालैको जेन–जेड आन्दोलनका क्रममा प्रत्यक्ष उत्पादनमा क्षति नभए पनि धेरै शो–रुम, कार्यालय र संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड भएको जानकारी दिँदै यसले उद्योगमा परोक्ष चुनौती र ग्राहकको विश्वासमा असर पारेको बताए। उनले उद्योगको संरक्षणका लागि नीतिगत र संस्थागत सहयोग आवश्यक रहेको जोड दिए।
चौधरीले नेपालमा उत्पादित वस्तुको गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणिकरण गर्न आवश्यक उपकरण नहुँदा घरेलु उत्पादनले गुणस्तर चिन्ह पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै, तत्काल परीक्षण सुविधा स्थापना गर्न आग्रह गरे। उनले करिब १६ लुब्रिकेन्ट उद्योग सञ्चालनमा रहेको र केही थपिने प्रक्रियामा भएकाले ती उद्योगको संरक्षण–प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै भारतको कर प्रणाली परिवर्तनले अनधिकृत आयात बढ्ने सम्भावना भएकाले सीमा क्षेत्रमा कडाइ गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे।
बिबिआइएन मोटर भेहिकल एग्रीमेन्टले नेपालका व्यावसायिक सवारीसाधनको बजारमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै सरकारलाई गम्भीर मूल्याङ्कन गर्न चौधरीले अनुरोध गरे। साथै, नाडाले सुझाव दिएको एजेन्सी दर्ता नियमावली अझै आउन बाँकी भएकाले सवारीसाधन आयात व्यवसायमा कठिनाइ हुने भएकाले छिटो अन्तिम रूप दिन माग गरे।
बैठकमा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले नेपालमै उत्पादित टायर, हेलमेट, लुब्रिकेन्ट र ब्याट्री उद्योगले गुणस्तर चिन्ह पाउन कठिनाइ भएको बताए। उनले लुब्रिकेन्ट्स आयातका लागि अनिवार्य प्रमाणपत्रको व्यवस्था जस्तै नेपालकै उद्योगलाई पनि त्यही स्तरमा प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे। साथै ११ वटा ब्याट्री कारखानालाई आधार बनाएर ब्याट्री रीसाइक्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने माग राखे।
केन्द्रीय सदस्य प्रकाश कपुरीले सरकार–व्यवसायी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। सदस्य निशान ढकालले व्यावसायिक सवारीसाधनको बजार खस्किँदै गएकाले क्रसर उद्योग विस्तार गर्न सुझाव दिए। सदस्य अभिक ज्योतिले गुणस्तर चिन्हबिनाका हेलमेट व्यापक प्रयोगमा रहेको भन्दै, सम्पूर्ण हेलमेटमा गुणस्तर चिन्ह अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरे।
सरकारी पक्षबाट सचिव कृष्णप्रसाद राउतले छिट्टै गुणस्तर परीक्षण ल्याब स्थापना गर्ने तयारीबारे जानकारी दिँदै व्यवसायीलाई पनि ल्याब स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताए। मन्त्री सिन्हाले उद्योग–व्यवसायलाई सबल बनाउन सरकार सजग रहेको उल्लेख गर्दै, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्न सबैलाई आग्रह गरे।
उनले नाडाले प्रस्तुत गरेका माग र सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएर छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे र आगामी ६ महिनापछि व्यवसायीहरूले मन्त्रालयको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।
