पोखरा लिची बगैँचा काण्ड: सीआइएएको ‘छानबिन चयनित’ निर्णयमा विवाद
काठमाडाैं, २३ असाेज । पोखरा लिची गार्डेन भूमिहिन घुस काण्डमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित पाँच जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भए पनि, पूर्वमन्त्री बलराम अधिकारीलाई छानबिनबाट बाहिर राख्दा विवाद उत्पन्न भएको छ। अधिकारीलाई संलग्न गर्ने भनिएको अडियो प्रमाण रहे पनि उनीमाथि छानबिन नभएकोले सीआइएएका चयनात्मक अभियोजनको आरोप लागिरहेको छ।
सीआइएएका अनुसार, अधिकारीको भूमिका “पछाडि थप अनुसन्धान गर्न सकिन्छ।” कानुनी विशेषज्ञहरूले यस्तो कार्यलाई चयनात्मक अभियोजनको उदाहरण ठहर गरेका छन् — एउटै अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये केवल केहीलाई मात्र छानबिन वा कारबाही गर्नु।
सीआइएाका स्रोतहरूले पुष्टि गरेका अनुसार, प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अधिकारीमाथि मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेका थिए। यो निर्णय सेप्टेम्बर ०८–०९ को जेन जेड आन्दोलनपछि तीव्र आलोचना र दबाबपछि परिवर्तन गरिएको बताइएको छ।
अडियो रेकर्डिङ अनुसार, पूर्वमन्त्री गुप्ताले रु ३.२ लाख घुस लिएका र तत्कालीन सचिव अर्जुन पोखरेलले रु ५० हजारसहित महँगा उपहारहरू, जस्तै मदिरा र कुखुरा, प्राप्त गरेको देखिन्छ। रेकर्डिङमा अधिकारी र उनका छोरा मनोज अधिकारीले पनि मन्त्री बनेपछि विभिन्न स्रोतबाट पैसा सङ्कलन गरेको उल्लेख छ।
त्यसको बाबजुद अधिकारीमाथि कारबाही नहुँदा, सीआइएाले केवल गुप्ता र श्रेष्ठलाई मात्र मुद्दा दायर गरेको छ। गुप्ता यस अघि नै विवादका कारण राजीनामा दिएका थिए, तर अधिकारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संरक्षणमा पदमा बनेका थिए।
यसैबीच, सुझन लामा, जसले अडियो क्लिप सार्वजनिक गरेका थिए, उनलाई नै सीआइएाले भ्रष्टाचार आरोपमा मुद्दा दायर गरी रु ७.८ लाख घुस दिएको आरोप लगाएको छ। छानबिनका क्रममा लामाले खाना नपाएपछि बेहोस समेत भएका थिए।
यस घटनाले प्रमुख आयुक्त राईको नेतृत्वमा राजनीतिक रूपमा प्रेरित चयनात्मक अभियोजनको आलोचना बढाएको छ। न्यायविद्हरूले भने, “पूर्वमन्त्रीलाई छुन नदिने र सूचना दिने व्यक्तिलाई अभियुक्त बनाउने निर्णय सीआइएाको पक्षपात पुष्टि गर्छ।”
यस विवादले देशभर सार्वजनिक विश्वासमा प्रश्न उठाएको छ र सीआइएाको निष्पक्षता र पारदर्शितामा चुनौती थपेको बताइन्छ।
