“पारदर्शिताको परीक्षा : जनजी आन्दोलनको सरकारमै सम्पत्ति विवरण बेपत्ता”
काठमाडाैं, २८ असाेज । दुई साताअघि ‘जनजी आन्दोलन’का अभियान्ता माजिद अन्सारीले सरकार र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुँदा पारदर्शितामाथि उठाएको प्रश्न अहिले फेरि चर्चामा आएको छ ।
अन्सारीले हिमालखबरसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र गृहमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले भनेका थिए, “हिजो ओली, देउवा, प्रचण्डले सम्पत्ति लुकाउँदा आलोचना, अहिलेका नेताले नगर्दा हामी किन चुप बस्ने?”
अन्सारीको त्यही अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा पुनः भाइरल बनेको छ । यसको पृष्ठभूमिमा पछिल्ला घटनाक्रमले जनजी आन्दोलन र वर्तमान सरकारमाथि नयाँ प्रश्न उब्जाएका छन् ।
गत शनिबार पत्रकार दिवाकर शाहले नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत समर्थक अभियान्ताहरुले जनजी आन्दोलनमा खुला सहभागिता जनाएको खुलासा गरेपछि आन्दोलनको चरित्रबारे शंका बढेको हो । त्यसपछि ‘टीओबी’ (Tibetan Original Blood) लेखिएका गञ्जी लगाएका युवाको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा फैलियो ।
यहीबीच विश्व प्रसिद्ध न्यूयोर्क टाइम्स ले आइतबार प्रकाशित रिपोर्टमा जनजी आन्दोलनको हिंसा अघिल्लो दिनको सरकारी दमनका कारण मात्र नभई “पूर्वनियोजित” रहेको उल्लेख गर्दै प्रश्न र सन्देह उठाएको छ ।
यी घटनासँगै प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकार पारदर्शिताको सवालमा घेरिँदै गएको छ । अन्सारीले दुई साताअघि उठाएको प्रश्न — “सरकार गठन र मन्त्री छनोटमा पारदर्शिता कता हरायो?” — अहिले जनतामाझ पुनः प्रतिध्वनित भएको छ ।
सम्पत्ति विवरण बेपत्ता
अर्थपथद्वारा गरिएको अध्ययनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी कोलम नै खाली रहेको भेटिएको छ । कुनै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक छैन ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ को दफा ५० ले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनलाई अझ स्पष्ट पार्ने काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो ।
गत असारमा ओली सरकारले तयार पारेको “स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक” ले नियुक्त वा मनोनयन भएको मितिले एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, सुशिला कार्की सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भए पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा प्रमुख पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।
अझ विडम्बना के भने, दशकौँसम्म पारदर्शिता र जवाफदेहीताको प्रवचन दिने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ र कानुन मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको सम्पत्ति विवरणसमेत जनतालाई अज्ञात छ ।
एमाले नेता महेश बस्नेत र व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले समेत प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की र उनका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
युवाहरुले सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन्, “भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने आन्दोलनबाट बनेको सरकारले नै पारदर्शिताको नियम तोड्दा अब विश्वास कसरी गर्ने?”
जनजी आन्दोलन पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरोधी लहरको प्रतीकका रूपमा शुरू भएको थियो । तर अहिले सोही आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार पारदर्शिताको मूल सिद्धान्तमै असफल बन्दै गएको देखिन्छ ।
अब प्रश्न उठेको छ — पारदर्शिताको प्रवचन दिने सरकारले नै जब सम्पत्ति विवरण जनतालाई नदेखाउने हो भने, जनताको विश्वास कहाँ टिक्ने?
स्वार्थको-द्बन्द्ब-व्यवस्थापन-सम्बन्धमा-व्यवस्था-गर्न-बनेको-विधेयक-1
