तीन महिनामा बजेट खर्च १८ प्रतिशतमै सीमित, पुँजीगत खर्च झन् सुस्त
काठमाडाैं, २ कार्तिक । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको तीन महिना बितिसक्दा सरकारले वार्षिक बजेटको झन्डै १८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च ३ खर्ब ६४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल बजेटको केवल १८.५६ प्रतिशत हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। तर, खर्चको गति भने अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च अत्यन्त कमजोर रहँदा विकास निर्माणमा प्रभाव परेको छ।
पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत शीर्षकमा जम्मा १९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको मात्र ४.७ प्रतिशत हो। विकास योजनाहरू सुस्त हुँदा पुँजीगत बजेटको उपयोग दर अत्यन्तै न्यून रहनु चिंता उत्पन्न भएको छ।
सर्वसाधारण (चालु) खर्च भने तुलनात्मक रूपमा उच्च दरमा भएको छ। असोज मसान्तसम्म चालु खर्च २ खर्ब ५६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको २१.७५ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी खर्च ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ, अर्थात् २३.६१ प्रतिशत।
राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकार लक्ष्य अनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन। पहिलो तीन महिनामा जम्मा २ खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको १६.५१ प्रतिशत मात्र हो।
आन्तरिक स्रोततर्फको राजस्व संकलन केही सशक्त देखिए पनि अझै सन्तोषजनक छैन। यो शीर्षकमा सरकारको वार्षिक लक्ष्य १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको छ, तर अहिलेसम्म जम्मा २ खर्ब ४९ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र उठ्न सकेको छ — अर्थात् १६.८३ प्रतिशत।
सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन वैदेशिक अनुदान संकलनमा देखिएको छ। सरकारलाई ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने लक्ष्य थियो, तर पहिलो त्रैमासिकमा जम्मा दुई अर्ब ७२ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ, जुन कुल लक्ष्यको ३.७६ प्रतिशत हो।
