सार्वभौम साख मूल्यांकनः नेपालका लागि किन जरुरी छ?
— जोसेफ सिल्भानुस राष्ट्रिय योजना आयोगले दीगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सन् २०३० सम्म प्रतिवर्ष १७.५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न विद्यमान विकास सहायता, आन्तरिक स्रोतहरु र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी समेत हेर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत लगानी कम हुन आउँछ, यसका लागि अन्य सरोकारवाला र निजी […]
वित्तिय अनुशासन, आयोजना प्राथमिकीकरण र विनियोजन कुशलता अपरिहार्य
डा. युवराज खतिवडा, अर्थमन्त्री यतिबेला हामी असीमित दायित्वको चाङमा उभिएर चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दैछौं । सीमित साधन स्रोतबाट धेरै आवश्यकता हासिल गर्नुपर्नेछ । अर्कोतर्फ गैरबजेटरी खर्चले सिर्जना गरेको ठूलो दायित्व हाम्रा अघि विद्यमान छ । अर्थमन्त्रालयले नै विगतमा स्रोत नभएका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चिितता दिएर कार्यान्वयनका लागि पठायो । बजेट बाहिरबाट सिर्जना गरिएको […]
‘राज्यले सम्पूर्ण नागरिकको आर्थिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्छ’
डा. युवराज खतिवडा सर्वप्रथम त सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्रीयसभामा मनोनीति गर्नुभएको र प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा विश्वास गर्नुभएकोमा उहाँहरुप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । आजबाट म अर्थमन्त्रालय परिवारको सदस्य भएको छु । मान्छेको धैर्य र क्षमताको पहिचान संकटकै बेला हुन्छ । हामीले जतिसुकै हाम्रा संकट र समस्याहरु भए पनि हाम्रो टीमले त्यसलाई समाधान गर्न सक्षम हुनेछ । […]
‘जिडिपीको ३०–४० प्रतिशत सम्मको संघीय बजेट मुलुकले धान्न सक्छ ’
डा. स्वर्णिम वाग्ले काठमाडौं । बजेट र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपात एउटा बान्छित सीमा भित्र रहनुपर्छ । तर कहिले काहि मुलुकको इतिहासमा अकल्पनीय घटनाहरु हुँदा अलिकति ठुलो आकारको बजेट ल्याउने प्रचलन छ । जस्तो नेपालकै सन्दर्भमा पनि सन् २०१५ को भूकम्पपछि बजेटको आकार केही बढ्यो । त्यसलाई हामीले विस्तारै नर्मल ट्रयाकमा ल्याउनुपर्नेे त्यसैलाई […]
आगामी सरकार समस्याको थुप्रोमा बन्दैछ
डा. युवराज खतिवडा, पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग / डा. शान्तराज सुवेदी पूर्व अर्थसचिव वृद्धभत्ता खाने उमेर घटाउने, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता दिने, भूकम्पपीडीतलाई थप एक लाख दिने वर्तमान सरकारको निर्णयले सिर्जित अर्बौं रुपैयाँको अतिरिक्त दायित्व अर्थतन्त्रले थेग्न सक्छ ? सुवेदीः यी कार्यक्रमहरु बजेटमा व्यवस्था नभएका अतिरिक्त कार्यक्रम हुन्, जसमा थोरै खर्च पनि […]
