‘राज्यले सम्पूर्ण नागरिकको आर्थिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्छ’
डा. युवराज खतिवडा सर्वप्रथम त सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्रीयसभामा मनोनीति गर्नुभएको र प्रधानमन्त्रीज्यूले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा विश्वास गर्नुभएकोमा उहाँहरुप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । आजबाट म अर्थमन्त्रालय परिवारको सदस्य भएको छु । मान्छेको धैर्य र क्षमताको पहिचान संकटकै बेला हुन्छ । हामीले जतिसुकै हाम्रा संकट र समस्याहरु भए पनि हाम्रो टीमले त्यसलाई समाधान गर्न सक्षम हुनेछ । […]
‘जिडिपीको ३०–४० प्रतिशत सम्मको संघीय बजेट मुलुकले धान्न सक्छ ’
डा. स्वर्णिम वाग्ले काठमाडौं । बजेट र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपात एउटा बान्छित सीमा भित्र रहनुपर्छ । तर कहिले काहि मुलुकको इतिहासमा अकल्पनीय घटनाहरु हुँदा अलिकति ठुलो आकारको बजेट ल्याउने प्रचलन छ । जस्तो नेपालकै सन्दर्भमा पनि सन् २०१५ को भूकम्पपछि बजेटको आकार केही बढ्यो । त्यसलाई हामीले विस्तारै नर्मल ट्रयाकमा ल्याउनुपर्नेे त्यसैलाई […]
आगामी सरकार समस्याको थुप्रोमा बन्दैछ
डा. युवराज खतिवडा, पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग / डा. शान्तराज सुवेदी पूर्व अर्थसचिव वृद्धभत्ता खाने उमेर घटाउने, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई जीविकोपार्जन भत्ता दिने, भूकम्पपीडीतलाई थप एक लाख दिने वर्तमान सरकारको निर्णयले सिर्जित अर्बौं रुपैयाँको अतिरिक्त दायित्व अर्थतन्त्रले थेग्न सक्छ ? सुवेदीः यी कार्यक्रमहरु बजेटमा व्यवस्था नभएका अतिरिक्त कार्यक्रम हुन्, जसमा थोरै खर्च पनि […]
अपेक्षित कर्जा प्रवाह नभए अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँछ : ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन
बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा निक्षेप संकलनभन्दा झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा किन तालमेल नगरेको हो ? चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा करिब १० प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको छ । यो स्वभाविक हो किनकी मौद्रीक नीतिले २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको अनुमान गरेको छ […]
संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता र चुनौती
देश संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि गर्नुपर्ने धेरै कामको थालनी भइसकेको छ । तीन तहका सरकारबीच कार्यविभाजन, राजस्व उठाउने अधिकार, केन्द्रीय तहबाट हस्तान्तरण हुने राजस्वको व्यवस्थापन गर्ने ‘प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोग’ ऐनलगायत कानुनी संरचना तयार भएको छ । संघीय सरकारको संरचना सबै ठाउँमा एकै देखिँदैन । तर, नेपालजस्तै तीन तहका सरकार भएका देश पनि छन् । […]
