अर्थतन्त्र सुधारका कदमहरू

सुधारका कदमहरू

मुलुकका दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) सहितका राजनीतिक दलहरूको संलग्नतामा गठन भएको वर्तमान सरकार विद्यमान संसद्बाट बन्ने सबैभन्दा बलियो सरकार हो । राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलबिच जनतामा व्याप्त निराशा चिर्दै आशाको सञ्चार गराउने उद्देश्यसहित वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को सुधारका नतिजा देखिएका छन् । संकटतर्फ उन्मुख नेपाली अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याएका छौँ ।

नीतिगत स्थिरता सिर्जना गर्दै लगानीका लागि थप अनुकूल वातावरण तयार भएको छ । हामी सरकारमा आउनुअघि अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या थिए । अघिल्लो वर्षको भुक्तानी दायित्व कायम थियो । निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको थियो । ब्याजदर उच्च थियो । त्यसले गर्दा लगानी गर्ने वातावरण नभएको गुनासो थियो । नीतिगत रूपमा स्थिरता थिएन । बजेट विनियोजनमा समस्या थिए । स्रोतविनाका हजारौँ योजना समावेश गरिएका थिए । कैयौँ बहुवर्षीय योजना थिए । कतिको लेखाजोखासमेत थिएन । एकातिर राजनीतिक अस्थिरता र अर्कोतिर अर्थतन्त्रमा समस्या बढ्दै गर्दा मुलुकमा निराशा व्याप्त थियो ।

हामी सरकारमा आएपछि राजनीतिक स्थिरताको सन्देश गएको छ । निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद र छलफलमा रहँदै नीतिगत तथा कानुनीसुधारका कार्य अघि बढाएका छौँ । अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गरी मुलुकमा व्यावसायिक तथा लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेश जारी ग¥यौँ । त्यसलाई निजी क्षेत्रबाट स्वागत भएको छ । संसद्बाट अध्यादेश पारित गरी प्रतिस्थापन विधेयक पनि पारित गरेका छौँ । यसले सरकार समस्यालाई सम्बोधन गर्न र अर्थतन्त्रमा सुधारका ल्याउनका लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश गएको छ ।

अघिल्लो सरकारले भुक्तानी नगरी बाँकी राखेको निर्माण व्यवसायीका लागि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेका छौँ । यसले निर्माण व्यवसायीको मनोबल बढाउन र निर्माण क्षेत्रलाई अघि बढाउन सहयोग पु¥याएको छ । राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्च वृद्धिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । ठुला आयोजनाको द्रुतगतिमा अघि बढाउने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौँ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग नारायणगढ–बुटवल सडक, मुग्लिन–पोखरा सडक, नागढुंगा सुरुङमार्ग, फास्ट ट्र्याकलाई विशेष ध्यान दिएका छौँ । विगतमा रोकिएका कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने हाम्रो पहलले नागरिकमा आशा बढाएको छ । त्ससैगरी सरकारप्रति भरोसा बढाएको छ ।

व्यापारको क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा निर्यात ५२.२ प्रतिशत र आयात ११.२ प्रतिशले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा सुधार भएको छ । शोधानान्तर बचत तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भएको छ । विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र रेमिट्यान्समा वृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वासमा वृद्धि भएको छ । ब्याजदर एकल अंकमा कायम भएको छ । कर्जा प्रवाह वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको त्रैमासिकमा आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने अनुमान छ । विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङमा बिबी माइन्स प्राप्त गरेको छ ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०२४ कार्यान्वयनमा आएको छ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सुधारका काम अघि बढेका छन् । बहुवर्षीय आयोजनाको बेथिति हटाउन मापदण्ड तय गरिएको र आयोजनालाईतीव्रता दिन विशेष पहल गरिएको छ । पुँजी बजारमा सुधार आएको छ । यी सबै सूचकांकको संकेतले नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको दिशामा अगाडि बढेको देखाउँछन् ।

अर्थतन्त्रका चुनौती

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था हेर्दा संरचनात्मक तथा कार्यान्वयनगत चुनौती छन् । यिनीहरूले अर्थतन्त्रको दिगो विकासमा अवरोध पु¥याइरहेका छन् । नेपालमा पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट र त्यसको प्रगति सन्तोष मान्न सक्ने अवस्थाको छैन । पुँजीगत खर्चको प्रगति अपेक्षित नहुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । यसैगरी ठुला पूर्वाधार आयोजनालाई सहज रूपमा अघि बढाउने र समयमा सम्पन्न गर्ने पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।

ढिलासुस्ती र बिचबिचमा काममा अवरोध हुने प्रवृत्ति पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । त्यसैगरी पुँजीगत खर्चको मात्रा बढाउने र चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने प्रयासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । विगत वर्षहरूसँग तुलना गर्दा राजस्व केही बढे पनि लक्ष्यअनुसार परिचालन गर्न सकिएको छैन । यसले खर्च र स्रोतबिचको असन्तुलन देखाउँछ । यसका साथै बजेट निर्माणमा अनुशासन र विनियोजनमा कुशलता नहुनु र अत्यधिक स्रोतको माग भइरहँदा व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहनु गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । संघीय शासन प्रणालीअनुरूप वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सीमा, कार्यक्षेत्र तथा अधिकार स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा ती कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज देखिएको छैन ।

यो कारणले स्रोतको वितरण, योजना निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा समन्वयको अभाव देखिन्छ । विगतमा उपयुक्त कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न र सतर्कता अपनाउन नसक्दा नेपाल एफएटिएफको ग्रे लिस्ट सूचीकृत भएपछि चुनौती थपिएको छ । युक्रेनमा भएको युद्ध, विश्व राजनीति तथा अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन, गत असोजमा गएको बाढीपहिरोलगायतले गर्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा चुनौती थपिएको छ । ान्तरिक उत्पादन क्षमता विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन तथा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी युवा एवं प्रतिभा पलायनको अवस्थालाई न्यून गर्नु पनि चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ ।

अब के गर्ने

नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन रणनीतिक र कार्यनीतिक रूपमा अघि बढ्न आवश्यक छ । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबिच सन्तुलन र समन्वय ल्याउन जरुरी छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको सस्तो कर्जाको उपयोग गरी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन एवं आयात व्यवस्थापन गरी व्यापार सन्तुलन तथा आन्तरिक रोजागरी अभिवृद्धिमार्फत युवा र प्रतिभाहरूको सीप, ज्ञान र क्षमताको स्वदेशमा नै उपयोग गरी स्वाधीन र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । उपलब्ध स्रोतको महत्तम उपयोग गरी उपलब्धि हासिल गर्न अनुशासित र यथार्थपरक बजेट निर्माणमा जोड दिनुपर्नेछ ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा परेका, पूर्वतयारी सम्पन्न भएका, लाभ लागत विश्लेषणबाट उच्च प्रतिफलयुक्त, स्रोतको यथोचित विनियोजन र खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । त्यसैगरी विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि दिएको जायज सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ । पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने विशेष पहल गर्न पनि आवश्यक देखिन्छ । पूर्वतयारी सम्पन्न भएका, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्र बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयन गरी पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, कर प्रणालीलाई डिजिटलीकरण गरी करको दायरा विस्तार, कर छली र चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व परिचालन वृद्धि गर्ने गरी अग्रसरता लिनुपर्नेछ । डिजिटल अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा राजस्वका नयाँ स्रोत पहिचान गर्दै वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन अघि बढाउनुपर्नेछ । विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दै अधिकतम प्रतिफलयुक्त बनाउने गरी परिचालनमा जोड दिनुपर्नेछ ।

उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीको सिर्जनामा केन्द्रित भई कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । डिजिटल युगमा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगविना समृद्धिको कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यसैले प्रविधिमा आधारित दक्ष जनशक्ति विकास र नयाँ नयाँ क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा क्रियाशीलता लिनु अनिवार्य छ । विगतका नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, सफल कार्यको निरन्तरता र कमजोरीको सुधार गर्दै तत्कालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, तीनै तहका सरकार र नागरिक समाजबिच सहकार्यमा जोड दिनुपर्नेछ ।

यसबाट मात्रै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न सम्भव छ । वर्तमान सरकार यो यात्रामा निरन्तर क्रियाशील र प्रतिबद्ध छ ।
(कुराकानीमा आधारित)