निजीसँगै सरकारी उद्योगको सुदृढीण

मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना, लगानी प्रवद्र्धन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवद्र्धन, सहजीकरण र नियम, औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण र औद्योगिक पूर्वाधारको व्यवस्थालगायत मुख्य जिम्मेवारी पूरा गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय क्रियाशील हुँदै आइरहेको छ । सरकारले उद्योग क्षेत्रको विकासमा लगानी गरेअनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा केही न केही प्रतिफल देखिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान नभएको होइन तर सुदृढ पार्नुपर्नेछ । त्यसैले पनि उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रको सुधारका लागि गत वर्ष नै नीति तथा कार्यक्रम र योजना अघि सारेको हो । यस वर्ष पनि बजेटको तयारी हुँदै छ ।

मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवद्र्धन, व्यापार सन्तुलन वा व्यापार घाटा यूनीकरण, औद्योगिक पूर्वाधार सञ्चालनका लागि बजेटमा छुट् याइनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीसँग वार्तासमेत भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने उद्योग मन्त्रालयले कार्यसम्पादनमा देखिएका समस्या समाधानका उपायलगायत निजी क्षेत्रलाई अत्यन्त धेरै समय दिएर निजी, सरकारी र आपसी सहकार्य अर्थात् सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जोड दिएको छ । जसले गर्दा उद्योगको विकास हुन्छ । निजी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रमा देखेका समस्या र समाधानका उपायमा अघि बढेकाले पनि विकासका लागि सहज हुँदै छ । यस सन्दर्भमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना अघि बढाएकाले पहिला भएका कार्यमा थप हुँदै गएको छ र मन्त्रालय मुलुकमा औद्योगिकीकरणमार्फत आर्थिक विकासका लागि अघि बढेको प्रस्ट देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो चरण भनेको व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहने युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने कार्य भनेकै स्टार्टअप हो ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकारको आकर्षक कार्यक्रमका रूपमा रहेको आर्थिक विकासको खुट् किलो नै स्टार्टअप हो । स्टार्टअपको सुरुवातको कुरा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोग र अन्य निकायबाट सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो । पछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाइयो । सरकारले २५ करोड रुपैयाँको फन्डबाट सुरु गरेको स्टार्टअप अहिले एक अर्ब रुपैयाँको भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (०८१/८२) को विनियोजित शीर्षकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि नबन्दाका जटिलता थिए । तर, कार्यान्वयनमा समेत लागेकाले सफल भयो ।

आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/८३) का कार्यक्रमलाई बलियो बनाउने र नयाँ सुरुवात गर्ने योजना छ उद्योग मन्त्रालयको । योसँगै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपभोग कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भयो । मन्त्रालयमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपभोग गर्दा नै स्थानीय उत्पादनले बजार पाउँछ । यसको अभियानका रूपमा मन्त्रालय अघि बढेको छ । जसले गर्दा आर्थिक उन्नतिको बाटो खुलेको प्रस्ट छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आर्थिक विकासका लागि अघि बढे पनि वैदेशिक लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । लगानीका लागि नेपालमा ‘भर्जिन’ क्षेत्र छन् । प्रतिफलको अपेक्षासहित लगानीकर्ताले लगानी गर्ने हुन् । लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी आउने हो । लाभ प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता अहिले पनि छैन । नीतिगत सुधार पहिलो प्राथमिकता हो । सरकारले लगानीकर्तालाई पुँजी र प्रविधि ल्याउन आग्रह गरिरहेको छ । ऊर्जा,पर्यटन, कृषि, उद्योग र सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा लगानीका लागि आह्वान भइसक्यो । नेपालमा भएका लगानी सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्तासँग सरकार निरन्तर सम्पर्कमा रहेको छ । लगानी सम्मेलनमै प्रतिबद्धता जनाउने अवस्था विगतमा नरहेकाले पनि गत वर्षको घोषणा र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पनि अध्यादेश पारित गराई अब नीति र नियम बनाउने प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।

अध्यादेश बनाउँदादेखि नै लगानी र मुनाफाको सुनिश्चिततासँगै प्रतिफल लैजाने सहज व्यवस्थाबारे सरकार र सरकारी निकायले निजी तथा विदेशी लागनीकर्तालाई घचघच्याइरहेकाले अध्यादेश पारित भएको प्रस्ट छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि कूटनीतिक रूपमा बलियो भएर नै नेपाल उद्योगका लागि अघि बढेको हो । आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढेको तथ्यलाई दोहो¥याइरहनुपर्छ । स्वदेशी लगानीकर्तामा देखिएको निराशालाई आशा र विश्वासमा परिणत गर्न सक्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ । नीतिगत सुधारका साथै राज्यको प्राथमिकता तोकेरै अघि बढेकाले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि केही सरलता ल्याएको हो । आगामी बजेटद्वारा झन् सहज तुल्याइनेछ । त्यसैले अब लगानी, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा लाग्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नुपर्नेछ । यसका साथै आन्तरिक रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुँदा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ ।

जनशक्ति र पुँजी एकसाथ पलायन भएमा मुलुक आर्थिक रूपमा सबल बन्न सक्दैन । तसर्थ वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउन सरकार लागिरहेको छ । विदेशमा गएकाले पनि केही सिकेर अघि बढ्नुपर्छ । नेपाली पुँजीलाई परिचालित गरेर रोजगारी सिर्जनामा उद्योग मन्त्रालय लागेको छ । नेपालको स्रोत–साधनमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेकाले पछिल्लो समय सहज हुँदै गएको छ । सरकारले ठुलो लगानीमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएका विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगीको आकर्षण नदेखिएकाले नयाँ योजनामा उद्योग मन्त्रालयले पाइला टेकेको छ । नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भनेर एक प्रदेशमा एक हजार बिघा क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोशी प्रदेशमा दमक औद्योगिक पार्क, बागमतीमा मयूरधाप र शक्तिखोर, लुम्बिनीको मोतीपुर, लक्ष्मीपुर र नौबस्ता, सुदूरपश्चिममा दैजीछेला औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने निर्णयले उद्योग विकासको वातावरण तयार भएको हो । कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नटुंगिँदा पूर्वाधार निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो । लगानीको पहिचान भएर सम्झौतासमेत भएको दमक औद्योगिक पार्कको सम्बन्धमा लगानी बोर्ड नेपालको कार्यालयबाट परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) स्वीकृत नभएर रोकिएको अवस्था छ । तर, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । अब प्रक्रियाले पाइला अघि बढाएको छ ।

‘एक पालिका, एक औद्योगिक ग्राम’ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमै छ । अहिलेसम्म एक सय दुईवटा ग्राम निर्माण भएका छन् भने केही निर्माणको प्रक्रियामा छन् । कतिपय अझै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आर्थिक संकुचनले गर्दा स्थानीय तहको अनुदान पनि घट्ने र प्रदेश सरकारबाट पनि व्यवस्थित कार्यक्रम नहुँदा रोकिएको हो । एउटा पालिकामा एउटा वित्तीय संस्थाले १० वटा उद्योगका लागि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले पनि आर्थिक विकासलाई सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरेका छौँ । यसका साथै राजधानीको प्रदूषण र सौन्दर्यलाई ध्यानमा राखेर यहाँका उद्योगलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने विषय यसअघिदेखि नै उठ्दै आएको छ । बालाजु र पाटन औद्योगिक क्षेत्रका साथै अन्य उद्योगलाई एकीकृत ढाँचामा राजधानीभन्दा टाढा लैजानुपर्छ भन्ने हो । मयूरधाप र शक्तिखोरलाई उद्योग मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत कारणबाट रोके पनि त्यसलाई टुंग्याउनेबित्तिकै क्रमशः उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले सबैको ध्यान त्यसैतर्फ केन्द्रित छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहत नौवटा संस्थान छन् । नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुट मिल,गोरखकाली रबर उद्योग, ओरियन्ट म्यानेसाइट, हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो उद्योग, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको अवस्था खोजी गर्दा हिमाल र उदयपुर सिमेन्टलाई एकीकरण गर्न सरकार लागेको छ । सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई निर्णय गरेर निजीकरण इकाइमा पठाएको अवस्था छ ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हेटौँडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख भएकाले त्यसतर्फ अघि बढेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यसलाई निरन्तरता दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भएकाले सञ्चालनमा आउने विश्वास छ । हेटौँडा कपडा उद्योगलाई सञ्चालन गर्नेबित्तिकै बुटवल धागो कम्पनी र बाँकेको कपास खेती चल्छ । एउटा उद्योग सञ्चालन गर्दा फरवार्ड र ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसनबाट एकसाथ अर्का दुई उद्योग पनि सञ्चालनमा आउँछन् भने चलाऔँ भन्ने अवधारणा हो ।

त्यसैले गर्दा कर्मचारी सञ्चय कोष र सैनिक कल्याणकारी कोषमा सञ्चित रकमलाई उपयुक्त ढंगले परिचालित गर्ने हो भने पुँजी अभाव पनि हुँदैन । रुग्ण उद्योगका सम्बन्धमा मन्त्रालयले अवधारणा तयार गरेको छ । उद्योग सञ्चालनको विभिन्न ढाँचा (मोडालिटी)बारे छलफल भइरहेको छ । हिजोका जस्तो निजीकरणको मोडालिटीमा हुँदैन, सम्पत्ति सरकारका नाममा रहने, तर व्यवसाय करार वा लिजका रूपमा वा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रस्ताव भएकाले अब सरल हुने नै छ । औद्योगिकीकरणले उत्पादन, रोजगारी र खपत वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा स्थायित्वसहितको विस्तार हुनेछ । त्यस्तै, अन्य कानुनी सुधारका सम्बन्धमा भन्नुपर्दा खानी तथा खनिजसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी गर्दै अध्यादेश पारित भएको छ । अब नियमावली परिमार्जन भई कार्यान्वयनमा आउनेछ । खानी विभागबाट अनुमति प्रदान गरिएका दुई दर्जन खानी उद्योगका प्रस्ताव वनमा अड्किरहेको छ । विभागले १२ वटा खानी अनुमति दिने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । नेपालको जिडिपीमा खानीको योगदान ०.५१ प्रतिशत मात्रै छ । खानी क्षेत्रमा प्रशस्तै सम्भावना छन् ।

तर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याउन नसकिरहेकाले अबका दिनमा सहज परिस्थित बनाए खानीको उपयोग हुनेछ र आर्थिक विकासले गति लिनेछ । बर्सेनि पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपालको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बगेर खेर गइरहेको छ । त्यसलाई प्रशोधन गरेर बिक्री गर्ने अभियानमापनि मन्त्रालय लागेको छ । यसैगरी, दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको काम भइरहको छ । चार सय मिटर गहिराइसम्म पुग्नुपर्ने अन्वेषणमा संलग्न चिनियाँ पक्षले जनाएको छ । अहिले दैनिक ५० मिटर ड्रिल गर्ने काम भएकाले पेट्रोलियम भएको ठाउँमा पुगिएको छ । त्यसको व्यवस्थाका लागि समय त अवश्य नै लाग्छ । अन्वेषणमा संलग्न चिनियाँ पक्षले बताएअनुसार झन्डै सय वर्षका लागि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको उपलब्धता हुनेछ । अहिले मुलुकको व्यापार घाटामा प्रमुख हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थले ओगटेको छ ।

यसले हामीलाई थप लाभ प्राप्त हुन्छ । आर्थिक रूपमा नेपाल बलियो हुनेमा दुविधा छैन । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले व्यापार तथा पारवहनमा छिमेकी राष्ट्र भारतसँग जे सहुलियत पाउनुपर्ने हो त्यो विषयमा वार्ता भएको छ । भूपरिवेष्टित मुलुकका रूपमा नेपालले आयात तथा निर्यातमा भोगिरहेका समस्याबारे बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रले सोच्नुपर्ने र सहकार्यगर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ । व्यापार नीति, सचिवस्तरीय बैठक, दैनिक अत्यावश्यक वस्तुको कोटा प्रणाली, भारतले लगाएको अतिरिक्त निर्यात दर, चिनीको सहज आपूर्तिलगायत द्विपक्षीय भेटवार्तामा सिलगुडी–चारआली (झापा) अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण, मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलिमय पाइपलाइन परियोजनामा काम सम्पन्न गर्न भारत सरकार तयार रहेको छ ।

त्यसैले पनि आर्थिक विकासका लागि नेपालको कदम सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारी उद्योगहरू सम्भाव्य भएसम्म सञ्चालन गर्ने र निजीकरण गरी उत्पादन र रोजगारीमा योगदान बढाउन प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।