द्रुतमार्गको सम्वन्धमा नयाँनयाँ विवाद नझिक्न उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको आग्रह
काठमाडौं, २७ मंसिर । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले ‘काठमाडौँ तराई÷मधेश द्रुतमार्ग’को प्रवेशविन्दु ललितपुरको खोकना र बुङ्गमती क्षेत्रमा देखिएको मुआब्जाको विषयमा नयाँ नयाँ विवाद ननिकाल्न आग्रह गरेका छन् । संसद समितिको आजको बैठकमा रक्षामन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय गौरवका यस्ता आयोजना निर्माण र समृद्धिको अभियान सञ्चालन गर्दा आफ्ना केही गुनासा भए पनि स्थानीयवासीलाई काममा अवरोध र विषयलाई जटिल बनाउने गरी प्रस्तुत नहुन आग्रह गरे ।
“सो क्षेत्रमा करीब ५० प्रतिशत मुआब्जा वितरण भइसकेको छ, अहिले पनि स्थानीयवासीले मुआब्जा पाउँ भनिरहेका छन् तर कतिपय पक्ष र जनप्रतिनिधिले रोकाएको त होइन भन्ने विषय पनि आएको छ ।” उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले मुआब्जासम्बन्धी कानूनतः स्पष्ट मापदण्ड र अख्तियारी रहेको तथा नेपाल सरकारले निर्णय गरेर विधिवत्रुपमा सो मार्ग निर्माण गर्न नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिएकाले नयाँनयाँ विवाद झिक्नु आवश्यक छैन ।
खोकना र बुङ्गमती क्षेत्रमा दु्रतमार्ग, बाहिरी चक्रपथलगायत अन्य राष्ट्रिय आयोजना परेर त्यहाँका बसाइ थिलथिलो हुन सक्नेतर्फ आफूले प्रधानमन्त्री तहसम्म छलफल गरेर स्थानीय जनताका माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पहिला तय भइसकेको योजनाको हकमा सोहीबमोजिम गर्नुहुने जोड दिए।
ललितपुरको सैँबु, खोकना, बुङ्मती क्षेत्रमा आयोजनाका लागि आवश्यकपर्ने करीब ८०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुनुपर्नेछ । सांस्कृतिक सम्पदा सिकाली मन्दिर जोगाएर पूर्वनिर्धारत सडकको रेखाङ्कनमा सामान्य परिवर्तन गर्न स्थानीय सरोकारवाला र जनप्रतिनिधिले दबाब दिएका छन् ।
खोकनाबाट बाराको निजगढसम्म ७६ दशमलब दुई किमी हुने दक्षिण एशियालीस्तरको सो मार्गको नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले २०७४ वैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सो आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो भने २०७४ जेठ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजगढमा त्यसको शिलान्यास गरेका छन् । आयोजनाका लागि चालू आवमा रु १० अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीयवासीले मुआब्जा बढाउनुपर्ने, स्थानीय ऐतिहासिक महत्वको स्थलको संरक्षण हुनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् ।
