बलियो सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर
काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको दुई तिहाईको मजबुत सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा कुनै उत्साह ल्याउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को ६ महिनामा अर्थात् अर्धवार्षिक अवधिमा पुँजीगत खर्च कुल वार्षिक विनियोजन ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये ५५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन कुल विनियोजनको १७.६८ प्रतिशत हो । गत वर्षको तुलनामा सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँ विकास खर्च बढाएको छ । सरकारले विकास बजेट खर्च नसक्दा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । जसका कारण बारम्बार कर्जा संकटको अवस्था दोहोरिइरहेको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकार हुँदा पनि बजेट कार्यान्वयनमा भने निरन्तरतामात्र देखिनु अस्वभाविक भएको विज्ञहरु टिप्पणी गर्छन् । कुल बजेट विनियोजनमध्ये एक तिहाई मात्र पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन हुन्छ । चालु खर्चको आकार बढ्दै गएको छ । कुल आठ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन मध्ये ६ महिनामा ३५.०८ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
वित्तिय व्यवस्थापन, जसअन्तर्गत वैद्येशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानहरुमा/मार्फत् लगानी गरिन्छ । यसअन्तर्गत कुल एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजनमध्ये १५.२४ प्रतिशत खर्च भई २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कुल १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये अहिलेसम्म ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २८.५७ प्रतिशत हो ।
राजस्व संकलनतर्फ भने करिब ३० प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको छ । यद्यपि लक्ष्य प्राप्तिमा भने करिब २८ अर्ब रुपैयाँ अपुग भएको छ । वार्षिक ९ खर्ब ४५ अर्बको राजस्वको वार्षिक लक्ष्यमध्ये झण्डै ५५ प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ ।
