खाद्य सुरक्षा र भोकमरी अन्त्यको लागि प्रयाप्त बजेट आवश्यक
काठमाडौं, ६ फागुन । राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य सुरक्षा र भोकमरी अन्त्यको लागि प्रयाप्त बजेटको आवश्यकता रहेको औल्याएको छ। “शुन्य भोकमरी तर्फ नेपालः खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समिक्षा” सार्वजनकि गर्दै आयोगले यस्तो औल्याएको हो।
भोकमरी शुन्य मुलुक बनाउने दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न यस क्षेत्रमा प्रयाप्त लगानी र बजेट आवश्यकता रहेको औल्याएको हो। प्रतिवेदनले भोकमरी अहिलेको अवस्था खाद्य सुरक्षाको अवस्था लगायतको विषयमा केलाएको छ। प्रतिवेदनको सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले खाद्य पहुँच र उपलब्धताको प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने बताए। अर्धविकसित देशको मुख्यसमस्या भोकमोरी तथा कुपोषण भएको बताउदै मन्त्री यादवले नेपालमा यस्ता समस्याको समधान गर्न सकरकार केन्द्रित भएको बताए।
उनले ६७ प्रतिशत उत्पादन तत्काल उपभोगमा खर्च हुने बताउदै सुधार्न आवश्यक रहेको बताए।संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम र युनसेफको सहकार्यमा अन्तरमन्त्रालय सल्लाहाकार समितिको सुपरीवेक्षणमा गरिएको अध्ययनले नेपालललाई भोकमरीको शुन्य मुलुक बनाउन देखा पर्ने चुनौति र अवसरको विषयमा केलाइएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपाल खाद्य सुरक्षा विगतको तुलनामा सुधार आएपनि जोखिम कायम नै रहेको बताइएको छ। सन् २००१ मा पोष्टिक मात्र नपुगेर कुपोषण लाग्ने २१ प्रतिशत रहेकोमा १५ वर्षमा सन् २०१६ मा आठ प्रतिशतमा झरेको छ भने खानाको व्यालेन्स नमिलेर वा अधिक पौष्टिक भएर लाग्ने कुपोषण ५७ प्रतिशत रहेकोमा २०१६ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ।
राष्ट्र संघीय आवसीय प्रतिनिधि भलरी जुलियान्डले नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारण खाद्य सुरक्षामा केही समस्या देखिएपनि सुधारउन्मुख रहेको बताइन्। उनले संघीयता कार्यन्वयनसँगै खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। दिलबहादुर गुरुङले स्थानीय तहमा अहिले पनि खौ रक्षाको कार्यक्रम पहिलो प्राथमकितामा नपरेको भन्दै पार्नु पर्नेब ताए। उनले तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायहरू बीच समेत सरकारको सम्वन्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
त्यस्तै योजना आयोगका सदस्य डा। कृष्णप्रसाद ओली, डा। उषा झाले प्रतिवेदनले नेपालको खौ सुरक्षामा सहयोग पुग्ने बताए। उनीहरूले खाद्य सुरक्षाको लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता समेत आवश्यतका रहेको औल्याएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गरेको छ। खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐनले त्यसप्रतिको सरकारी प्रतिवद्धता विस्तार गरेको छ।
