खर्च हुन सकेन बजेट ! अर्थमन्त्री भन्छन्, भुक्तानी प्रणालीमा समस्या आउदा खर्चको लक्ष्य भेटन सकिएन
काठमाडौं, २१ फागुन । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा सरकारले कुल बजेटको २८.६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार बजेटको मध्यावधि समिक्षा प्रस्तुत गर्दै आर्थिक बर्षको आधा समयमा एक चौथाइ बजेट मात्र खर्च भएको बताएका हुन् । अघिल्लो आर्थिक बर्षको बजेटका कामहरु पनि रहेको र भुक्तानी प्रणलीमा समस्या आउदा सरकारले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा लक्ष्य अनुसारको खर्च गर्न नसकेको मन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।
चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्त सम्म सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैयामा मात्र खर्च गरेको छ । जस मध्ये चालु तर्फ २ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ (३५.१ प्रतिशत) छ भने पुँजीगत तर्फ ५५ अर्ब ५२ करोड ३ लाख रुपैयाँ (१७.७ प्रतिशत ) र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २३ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ ( १५.२ प्रतिशत) मात्र रहेको छ । संद्यियता कार्यन्वयनका कामहरुले गर्दा चालु खर्च बढाउन नसकिएको बताउदै अर्थ मन्त्री खतिवडाले ऐन कानुन निमार्णको सम्पुर्ण कामहरु सकिएका हुनाले आगामी दिनमा सबै क्षेत्रमा समान्तर खर्च हुने बताए ।
आर्थिक वृद्धिको सुचकहरु सबै निरासाजनक नहेको बताउदै उनले खर्चको अनुपात र राजश्व संकलनको अवस्थालाई मुल्यांकन गर्दा आर्थिक वृद्धिदर ७ देखि ८ प्रतिशतको हाराहारीमा नै विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा कृषि उत्पादनमा भएको वृद्धि, उद्योगको क्षमता उपयोगमा भएको विस्तार, पर्यटकको आगमन संख्यामा भएको वृद्धि, ऊर्जा आपूर्तिमा भएको सुधार, विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धि, राजस्व असूलीमा भएको वृद्धि र पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि जस्ता अर्थतन्त्रका सूचकहरू सन्तोषजनक बजेट मध्यावधि समिक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
समिक्षा अवधी सम्म औसत मुद्रास्फीति ४.२ प्रतिशत रहेको छ भने विप्रेषण आप्रवाह ३०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.४ खर्ब ४३ अर्ब ३६ करोड पुगेको छ । खुद ट्रान्सफर आय २८.७ प्रतिशतले बढी रू.५ खर्ब ५ अर्ब ४३ करोड भएको छ ।
यस्तै कुल वस्तु निर्यात १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कुल वस्तु आयात ३०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कुल व्यापार घाटा ३२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रू.६ खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । समिक्षा अवधी सम्म मुलुकको शोधनान्तर स्थिति रू.६३ अर्ब ६८ करोडले घाटामा रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रू.१० खर्ब ५८ अर्ब २० करोड रहेको छ। यो रकम ८.९ महिनाको वस्तु आयात र ७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।
समीक्षा अवधिमा रू.३ खर्ब ७५ अर्ब ८२करोड खर्च भएको छ जुन कूल विनियोजनको २८.६ प्रतिशत हो । चालु खर्च तर्फ रू.२ खर्ब ९६ अर्ब ५७ करोड ५९ लाख (३५.१ प्रतिशत), पूँजीगत तर्फ रू.५५ अर्ब ५२ करोड ३ लाख (१७.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू.२३ अर्ब ७२ करोड ४७ लाख (१५.२ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
वैदेशिक सहायतातर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भई सोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम रू.४८ अर्ब ५९ करोड रहेकोमा रू.३६ अर्ब १४ करोड सोधभर्ना प्राप्त भई सकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रथम छ महिनाको समीक्षाका आधारमा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट रू.७९ अर्ब २२ करोड बचतमा रहेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा रू.२२ अर्ब ड करोड ७१ लाख अर्थात् ३४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल, उत्तरदक्षिण (कोशी) लोकमार्ग र उत्तरदक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्गको प्रगति उत्साहजनक देखिएको छ । सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको वित्त व्यवस्थासम्बन्धी कानूनहरू तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
नेपाल सरकारबाट समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्य्विधि, २०७५ स्वीकृत भई अनुदान हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच करको क्षेत्राधिकार र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट गर्न कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बजेट प्रणाली र वित्त व्यवस्थामा सुधार गर्न संघीय आर्थिक कार्य्विधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक, संघीय लेखापरीक्षण विधेयक र योगदानमा आधारित निवृत्तभरण विधेयक पेश गरिएका छन् ।
