सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अब निजी क्षेत्रका छपाइको काम पनि गर्न पाउने
काठमाडौं, १२ कार्तिक । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले सरकारबाट तोकिएका बाहेकका पनि काम गर्न पाउने भएको छ । केन्द्रले सरकारी कागजातको छपाइमात्र नभई निजी क्षेत्रका छपाइ सम्बन्धी काम गर्न पाउने भएको हो ।
सरकारले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नियमावली २०८२ जारी गर्दै केन्द्रलाइ निजी क्षेत्रको पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।
नियमावली अनुसार केन्द्रले सञ्चालक समितिबाट पूर्वस्वीकृति लिई नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, बैंक नोट, अन्त:शुल्क स्टिकर र सवारी चालक अनुमतिपत्र सुरक्षण मुद्रणमा असर नपर्ने गरी सरकारी वा गैरसरकारी निकाय तथा संस्थाको अन्य छपाइ सम्बन्धी काम पनि गर्न सक्नछन् ।
केन्द्रले सरकारी, अर्धसरकारी निजी क्षेत्रबाट आह्वान हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा एकल वा संयुक्त उपक्रम मार्फत सहभागिता जनाउनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
त्यसैगरी सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी सामग्रीको मुद्रण गरी आपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि अनुरोध गर्ने सरकारी निकाय र केन्द्रबीच आपसी सहमतिमा सम्झौता गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
सम्झौतामा सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको प्रकृति अनुसार सर्त राख्न सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । सोही अनुसार सम्झौताका पक्षको नाम, ठेगाना र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको हुनुपर्ने सर्त नियमावलीमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको नाम, सुरक्षण मुद्रणको प्रविधि सामग्री र प्रयोग गर्न सकिने चिह्नका विषयमा पनि सम्झौतामा खुलाउनुपर्ने छ ।
डिजाइन, लागत र गुणस्तरको विषय, सुरक्षण मुद्रणको परिमाण हस्तान्तरण प्रक्रिया समेत सम्झौता गर्दा नै तोकिएको हुनुपर्ने छ ।
त्यस्तै गोपनीयताको सुनिश्चितता र सुरक्षा व्यवस्था गर्ने विषयमा पनि सम्झौताको सर्त राखिएको छ । सुरक्षण मुद्रण गरेबापत रकम भुक्तानी प्रक्रिया, आपूर्ति समय र म्याद थप सम्बन्धी विषयमा पनि पहिले नै उल्लेख गर्नुपर्ने छ । आपसी सहमतिमा विवाद समाधान गर्न सकिने प्रबन्ध पनि नियमावलीले गरेको छ ।
सुरक्षण मद्रण केन्द्रले संवेदनशील मेसिनरी, उपकरण सामग्री पैठारी गर्नुअघि केन्द्रले सञ्चालक समिति मार्फत मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
केन्द्रले प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण, केन्द्रसँग रहेको प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरणलाई प्रतिस्थापन गर्ने आधुनिक प्रविधियुक्त प्रेस, मेसिनरी, यन्त्र वा उपकरण आयात गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने छ ।
मुद्रणपछि फिनिसिङ, कटिङ, स्ट्याम्पिङ र बाइन्डिङ जस्ता कामका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्न र केन्द्रको उत्पादन कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मसी, डाई, प्लेट, वाटरमार्क वा सेक्युरिटी थ्रेड भएका कागज लगायत कच्चापदार्थ आयात गर्न भने मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुने छैन ।
सुरक्षण मुद्रणका लागि प्रयोग हुने सामग्री पैठारी गर्नुपर्ने भए विवरण खुलाइ पूर्वस्वीकृति लिने प्रयोजनका लागि कार्यकारी निर्देशकले सञ्चालक समिति समक्ष पेस गर्नुपर्छ ।
केन्द्रले मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकले पैठारी गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्यता खुलाइ सञ्चालक समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
त्यसैगरी सुरक्षण मुद्रणका लागि प्रयोग हुने नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको विवरण पनि केन्द्रको सञ्चालक समितिमा पेस गरेपछि मात्रै मन्त्रालयमा पूर्वस्वीकृतिका लागि पठाउनु पर्ने छ ।
आयात गरिने सुरक्षण मुद्रणका लागि प्रयोग हुने सामग्रीबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ–लागत विश्लेषण तथा सेवा प्रवाहमा पर्ने प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने सर्त पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।
आयात गरिने सुरक्षण मुद्रणका लागि प्रयोग हुने सामग्रीको अनुमानित लागत र त्यस्तो खर्च बेहोर्ने स्रोत, अपनाउनु पर्ने सुरक्षा र गोपनीयताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने समेतको सर्त नियमावलीमा छ ।
