मुख्य उत्पादनको जिम्मा करारमा लगाएर ब्यापार मात्र गर्ने बाटो बन्द
काठमाडौं,५ चैत । लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै संसदले केहि दिन यता धमाधम कानून निमार्ण र संशोधन गर्दै आएको छ । विदेशी लगानीलाइ सहज बनाउने गरी ल्याइएका कानून र तिनमा गरिएको संशोधनले विदेशी लगानी भित्राउन के कती महत्व राख्छ सम्मेलनबाट आउने लगानी प्रतिवद्धताले स्पष्ट पार्ने छ । यसै बीच संसदको प्रतिनिधि सभाको बैठकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक, २०७५ पारित गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सदनले बहुमतले पारित गरेको हो । यसअघि मन्त्री यादवले उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको प्रतिवेदनसहितको उक्त विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सदनले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण कानूनमा गरिएको ब्यवस्था
यसअघि लगानी कर्ताले मुख्य उत्पादन आफै नगरेर अर्को कम्पनीलाइ उत्पादन बजारीकरण वितरण गर्ने अनुमति दिदै आएकोमा नयाँ कानूनले उत्पादनको जिम्मा अरुलाइ दिन रोक्ने भएको छ । यस कानूनमा राखिएको जुन कम्पनीले उत्पादन अनुमति लिने हो उ आफैले कम्तिमा मुख्य बस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने र सहायक उत्पादन बजारीकरण र वितरण मात्रै अन्य कम्पनीलाइ दिन सकिने प्रवधानले त्यसलाइ रोक लगाएको हो । यसले उत्पादनको जिम्मा अरुलाइ दिएर ब्यापार मात्र गर्ने प्रवृतिलाइ रोक्ने देखिएको छ । यसबाटनेपालमा संचालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी समेत प्रभावित बन्ने भएका छन्।
यो व्यवस्थाले गैर स्वपूँजी प्रकृतिको विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने महत्वपूर्ण ढोका बन्द हुने नेपालमा संचालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका एक संचालकहरूको भनाइ छ । नेपालमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आउटसोर्स गरेर केही उत्पादन गरिरहेका छन्। नेपालमा स्थापित युनिलिभर,सूर्य नेपाल र डाबर नेपालले स्थानीय उद्योगसँग आउटसोर्स गरेर आफ्नो ब्राण्डमा सामान उत्पादन गर्दै आएका छन्।
तर सरकारले भने यो प्रवधानले विदेशी मुख्य लगानी कार्ता निरुत्साहित नगर्ने बताएको छ । विदेशी कम्पनी नेपालमा आउने तर अन्य काममा ब्यस्त हुने प्रवृति अन्यका लागि यो कानून सहयोगी रहने आपुर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराइले बताए ।
