१५ औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई अन्तिम रुप दिदैं विकास परिषद
काठमाडौं,२० चैत । २५ वर्षे दिगो सोच सहितको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनलाई अन्तिम रूप दिने तयारीमा योजना आयोग जुटेको छ । राजधानीमा आजबाट सुरु भएको विकास परिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १५ औ योजनालाई अन्तिम रुप दिने योजना आयोगले बताइएको छ ।
आज र भोली दुइ दिन चल्ने बैठकको अध्यक्षता आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले गरेका छन् । आगामी पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजना सक्ने लक्ष्यसहित योजना टुग्गो लागाइने योजना आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले बताए । बुधबार र बिहीबार बस्ने दुई दिने विकास परिषद्को बैठकमा सबै मन्त्रीहरू, आयोगका उपाध्यक्ष, सभामुख ,मुख्यमन्त्रीहरू, संसदीय समितिका सभापतिहरू, निजी तथा सहकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू तथा सरकारले परिषद् सदस्यमा मनोनित गरी २५ जना सदस्यहरूको उपस्थिति रहने छ। समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएको मुलुकको परिकल्पना गर्दै २५ वर्षे विकास रणनीति बनाएको छ। यसअघि आयोगले सातै प्रदेशस्तरमा तयार पारेको आधार पत्रका सम्वन्धमा छलफल सम्पन्न गरि सकेको छ ।
यस्तो छ आधार पत्र
१५ औँ योजनाको लक्ष्य आगामी पाँच वर्षमा अधिकतम ९७ खर्ब ७७ अर्ब र औषत ८८ खर्ब रुपैयाँ लगानी देशका हुने सहितको आधार पत्र यसअघी नै सार्वजनिक भइ सकेको छ। लगानीको लागि निजी क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी ५८.१ प्रतिशत अर्थात् आगामी पाँच वर्षमा निजी क्षेत्रले ५६ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लगानी अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारको तथा ३७ प्रतिशत अर्थात् ३६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ भने सरकारी क्षेत्रबाट ४.३ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब ११ अर्ब लगानी आउने अनुमान गरिएको छ। बढी सेवा क्षेत्रमा लगानी हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी पाँच वर्षमा सेवा क्षेत्रमा ५३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ यसको वार्षिक औषत लगानी वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत हुने अनमान गरिएको छ। उद्योग क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा ३५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने अनुमान १५ अध्यावधिक योजनाले राखेको छ। जसअनुसार उद्योग क्षेत्रमा औसत वृद्धिदर १७.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। कृषि क्षेत्रमा औसत वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। आठ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ आगामी पाँच वर्षमा लगानी हुने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगको रहेको छ। जिडिपीमा कृषिको योगदान घट्ने उद्योगको बढ्ने आगामी पाँच वर्षमा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको योगदान ६ प्रतिशतसम् घट्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने २१.९ प्रतिशत कृषिको योगदान रहने अनुमान गरिएको छ।
समग्रमा आधार पत्रमा प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्र, व्यवस्थित तथा आधुनिक सहरीकरण, गुणस्तरीय मानव पूँजी निर्माण र पूर्ण उपयोग, जलविद्युत उत्पादन तथा हरित अर्थतन्त्र, गुणस्तरीय पर्यटन सेवा र कृषि, वन र उद्योगको उत्पादनमा उच्च वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
