नागढुङ्गामा अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गरिने
काठमाडौं,६ बैशाख । सरकारले पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, काठमाडौं अन्तर्गत रसुवा जिल्लाको रसुवागढी तथा काठमाडौं जिल्लाको नागढुङ्गामा अस्थायी पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । वैशाख २ गते सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यस्तै बैठकले कालंगागाड जलविद्युत आयोजना (१५.३३ मे.वा.), माथिल्लो कालंगागाड जलविद्युत आयोजना (३८.४६० मे.वा.), मारुती सिमेन्ट लिमिटेडका लागि चूनढुङ्गा उत्खनन, सत्य साई कोल उद्योग प्रा.लि.का लागि चूनढुङ्गा उत्खनन र रिचेत खोला साना जलविद्युत आयोजना (४.९८ मे.वा.) लाइ राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरिएको छ– यसै गरी बैठकले नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका सहसचिव श्री हरिप्रसाद बस्याललाई बढुवा गरी पोखरास्थित प्रदेश नं ४ को मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापना गरिएको छ। त्यसैगरी केवल भण्डारीलाई कर्णाली प्रदेशको मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव राम प्रसाद थपलियालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । प्रदेश नं १ को मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव केदार न्यौपानेलाई काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा पदस्थापन गरिएको छ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादव कोइरालालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई कायम मुकायम गरी प्रदेश नं १ मूख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । अतिरिक्त समूहमा सचिव रहेका डा. हरि पौडेललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिल कुमार ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
