अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइदै, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं,१८ बैशाख । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा आराम’ नारासहित मे १ मा शुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइँदैछ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो ।
नेपालमा समेत मजदूर संगठनले विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गर्दछन भने सरकारले सार्वजनिक दिवस दिएको छ । २००७ सालमा विराजनगर जुट मिलबाट नेपालमा मजदुर आन्दोलन शुरु भएको पाइन्छ । । विसं २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा यो दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन थालिएको हो ।
यसै बीच विश्व मजदुर दिवसका अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै नेपालको संवैधानिक प्रावधान र भावनानुसार श्रमिकका हितमा काम हुनाका साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, नयाँ श्रम ऐन र रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन भई नेपाली मजदुरको अवस्थामा महत्वपूर्ण सुधार आउने उल्लेख गरेकी छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनमा श्रमिकले खेल्दै आएको भूमिकाका लागि धन्यवाद दिँदै राष्ट्रपतिले मजदुर दिवससँगै श्रमिकको हितअनुकूल श्रम वातावरण, न्यायोचित पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षालगायत श्रम अधिकार सुनिश्चित हुन सकून् भनी कामना गरेकी छन् ।
यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मे १ को अवसरमा शुभकामना सन्देश दिदै जारी गर्दै सरकार स्वदेशमै जीवन धान्न पुग्ने रोजीरोटीको अवसर सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ठोस योजनाका साथ सरकार तीव्र गतिमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै शुभकामना शन्देशमा भनेका छन् , “वर्तमान सरकार स्वदेशमै आत्मसम्मान पूर्ण श्रम वातावरण र जीवन धान्न पुग्ने रोजीरोटीको अवसर सिर्जना गर्दै लैजान कटिबद्ध छ, श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रम सम्बन्धको विकास एवं श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्दै श्रम सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
श्रर्मिकका लागि के गर्दै छ सरकार
पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेको छ भने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु १३ हजार ४५० कायम गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने श्रमिकले अब उप्रान्त औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नेछन् । श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गर्न सरकारले बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही एक वर्षको अवधिमा संविधानले निर्दिष्ट गरेका मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न श्रमिकपक्षीय ऐन, कानून, नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सरकारले जारी गरेका यी कानूनी व्यवस्थाले असल श्रम सम्बन्ध र श्रमिकका जीवनमा ठोस आधार सिर्जना गरेको छ ।