समृद्धिको दिशालाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा

तुलसीप्रसाद गौतम– प्रशासक, कर्मचारी सञ्चय कोष
कर्मचारी सञ्चय कोष नेपालको सबैभन्दा पुरानो वित्तीय संस्था हो । राष्ट्र सेवकहरूको अवकाशपछिको जीवनमा आर्थिक सहायता पु¥याउने उद्देश्यले उनीहरू सेवामै रहँदा निश्चित रकम सञ्चय गर्ने व्यवस्था नेपालमा विसं १९९१ सालदेखि सुरु भएको हो । नेपाल सरकार, संगठित संस्थाका कर्मचारी र अन्य कर्मचारीको आर्थिक भविष्य सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन तत्कालीन सरकारले विसं २०१९ सालमा कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन जारी गरी कर्मचारी सञ्चय कोष स्थापना भएको हो । कोषले २०१९ भदौ ३१ गतेदेखि औपचारिक रूपमा आफ्नो सेवाको सुरुआत गरेको हो । आज हामी स्थापनाको ५७ औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं ।

कुनै पनि कर्मचारी रोजगारमा रहँदा उसले आफूले कमाइ गरेको बेलामा केही रकम आफ्नो र केही संस्थाको तर्फबाट जम्मा गर्ने पद्धति हो । अवकाश नभएसम्म वा सेवाबाट बाहिर ननिस्केसम्म त्यो रकम थपिँदै जान्छ । विगतमा २०, २५ हजारको सैनिकबाट सुरु भएको यो कोषका बचतकर्ता अहिले ६ लाख छन् । नेपाली सेना, प्रहरी, निजामती, शिक्षक, विभिन्न संस्थान, कर्पोरट हाउसहरू आबद्ध छन् ।

सञ्चयकर्ताको सामाजिक सुरक्षा
सञ्चयकर्ताका लागि हामीले पछिल्लो सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि अघि बढाएका छौं । सञ्चयकर्ताहरूका लागि ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम । यसअन्तर्गत कडा रोग लागेमा १० लाखसम्म र सामान्य रोग लागेर अस्पताल भर्ना गरेको हकमा एक लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक बिमा गरेका छौं । यसका साथै सेवाकालमै मृत्यु भएमा प्रतिसञ्चयकर्ता २ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेका छौं । मृत्यु भएमा काजकिरियाका लागि ४० हजार, सञ्चयकर्ता सुत्केरी भएको अवस्थामा २ वटा बच्चासम्मका लागि साढे सात÷साढे सात हजारका दरले १५ हजार रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ । सञ्चयकर्ताका लागि सेवाकालमै रहँदा घर बनाउन एक करोड रुपैयाँसम्म घर सापटी दिनेछौं । घर मर्मत गर्नका लागि २५ लाख, शैक्षिक कर्जा २५ लाखसम्म (आफू र आफ्नो छोराछोरीका लागि) रकम सापटीको व्यवस्था गरिएको छ । तर, योचाहिँ धितोमा दिने सापटी हो ।

अर्को सरल चक्र कर्जा छ । यो काठमाडौं उपत्यकामा मात्र कार्यान्वयनमा छ । व्यक्ति आफैंले सामाजिक कार्य गर्ने (विवाहलगायतका अन्य केही) वा बन्द व्यापार गर्नेमा पनि हामीले सरल चक्र कर्जा उपलब्ध गराउँछौं । यसबाहेक कोषमा जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशतसम्म जतिसुकै बेला पनि सञ्चयकर्ताले प्रयोग गर्न सक्छन् ।

वित्तीय अवस्था र लगानी
गत असार मसान्तको तथ्यांकअनुसार कोषको ३ सय १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा सम्पत्ति छ । त्यसमध्येको कोष र जगेडा रकम ३ सय ८ अर्ब र बाँकी रहेको ४ अब रुपैयाँ भने अरू सम्पत्तिहरू छ । गत वर्ष यो २ सय ७५ अर्व रुपैयाँ मात्र थियो । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष २ सय ४४ अर्ब रुपैयाँ थियो । यसमध्येको झन्डै ६० प्रतिशत रकम सापटी र ऋणमा गएको छ । अर्थात् सञ्चयकर्ताको हितमा प्रयोग गरेका छौं । बाँकी रहेको ४० प्रतिशत रकम विभिन्न परियोजनामा लगानी छ । चारवटा जलविद्युत्मा हाम्रो लगानी छ । माथिल्लो तामाकोसीमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ताको रूपमा कोष छ । त्यसपछि रसुवागढी १ सय १० मेगावाटको, मध्यभोटेकोसी १ सय २ मेगावाटको र सान्जेन ५६ मेगावाटको छ । यी तीन वटामा शतप्रतितश कोषको लगानी छ । अब दुई वर्षभित्रमा सबै परियोजना सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादनको काम हुनेछ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको २ वटा न्यारोबडी जहाज कोषको एकल ऋणबाट खरिद गरिएको हो । बाइडबडी पनि एउटा कोषकै ऋणमा खरिद भएको हो । निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने ४ वटामध्ये तीनवटामा कोषको एकल लगानी छ । अरू पनि परियोजनाजस्तै बैंक तथा वित्तीयहरूको सेयरमा लगानी छ । त्यसले पनि रामो मुनाफा दिएको छ ।

अबको कार्ययोजना
अबको हाम्रो प्रमुख उद्देश्य भनेको दायरा विस्तार नै हो । ऐनले पनि त्यसका लागि थुप्रै बाटोहरू दिएको छ । यसअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा कोषको सरकारले प्रबन्ध गरिसकेको अवस्था छ । ऐनले कोषमा आबद्ध हुन निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गरिहेको छ । हाम्रो निजी क्षेत्रतर्फको फैलावट अलि बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई तोकेको कामहरूमध्ये केही भागहरू हामीले सेयर गर्न सक्ने गरी छलफल भइरहेको छ । हाम्रो क्षमता बढाउने काममा छौं । त्यस्तै, गत वर्ष घोषणा गरेको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण योजना छ । त्यसको कानुनी व्यवस्था बनेको छ । नियमावली तर्जुमाको काम भइहरेको छ । निवृत्तिभरण कोषको सञ्चालनको जिम्मेवारी कोषमा आउने अवस्था छ । हामीले त्यसलाई दृष्टिगत गरी कोषमा निवृत्तिभरण हेर्ने गरी विभागको स्थापना गरिसकेका छौं । दरबन्दी संरचनाहरू पनि स्वीकृत भइरहेका छन् । छिट्टै टुंगो लाग्छ । कोषलाई थप जिम्मेवारी आउनेछ । यसका लागि हामी तयारी अवस्थामा छौं । जिम्मेवारी आउनुका साथ सफ्टवेयर निर्माण गरेर काम अघि बढाउनेछौं ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरूलाई पनि कोषमा आबद्ध गर्न आवश्यक छ । अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा कोष र सञ्चय कोषको संलग्नतामा एउटा अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ । प्रतिवेदनले यो गर्न आवश्यक रहेको र सम्भाव भएको सकारात्मक प्रतिवेदन दिएको छ । अब कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने प्रक्रियामा छौं । सातवटै प्रदेशमा आवास निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएका छौं । चितवनमा सुरु गर्न डिजाइन, लागत रिपोर्ट सम्पन्न गरेका छौं । छिटै बोलपत्र आह्वान गरेर निर्माण अघि बढाउने योजना छ । अरू प्रदेशमा जग्गाको समस्या छ तर प्रक्रियाले छिटै मूर्तरूप लिन्छ ।

कोष देशको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय संस्था हो । देशमा सबैभन्दा धेरै वित्तीय स्रोत कोषले परिचालन गरिराखेको छ । त्यसकारण यसका लागि थुप्रै अवसरहरू छन्, सँगै चुनौतीहरू पनि । तर चुनौतीलाई अवसर ठानेर काम गरिरहेका छौं । त्यसका लागि ५ वर्षे दीर्घकालीन योजनाको खाका बनाएका छौं । त्योअनुसार अघि बढेका छौं । लगानीदेखि अन्य विभिन्न कुरामा त्यसले निर्देशित गर्छ । हाम्रा आफ्नै भौतिक संरचनाहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्दै छौं । प्रविधि भित्र्याउने काम गरिरहेका छौं । प्रविधिहरू अलि पुरानो छ । सोहीअनुसार स्तरोन्नति गर्न आवश्यक छ । सिस्टम रिक्वायरमेन्ट स्टडी गरिरहेका छौं । छिटै रूपान्तरित गर्छाैं । हाम्रो योजना सेवाग्राहीको घरदैलोमै सेवा पु¥याउने हो ।

अहिले भौचर ल्याउने, अनि कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्ने, व्यवस्थापनमा लामो समय लाग्ने अवस्था छ । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कर्मचारीको तलब बैंक खातामा गएजस्तै कोषको खातामा पनि सम्बन्धित व्यक्तिको खर्च लेख्ने व्यवस्था गर्नेछौं । यसका लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग सहकार्य गर्दै छौं । टेलिकमसँग सम्भौता गरेर रकम जम्मा भएको सूचना जाने व्यवस्था गरिसकेका छौं । यस्तै निजामती किताबखानासँग समन्वय गरेर कर्मचारी नियुक्ति भएर सिटरोल भर्दा नै कोषमा पनि रजिस्टर गर्ने व्यवस्था गर्न खोजेका छौं । चेक क्लियरिङमा समस्या भएर क्लियरिङ हाउससँग सम्झौता गर्न लागेका छौं । चेकको प्रयोग नै नगर्ने गरी अनलाइन कारोबार प्रणालीको विकास गर्ने योजना छ ।

समृद्धिमा हाम्रो साथ
सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सञ्चयकर्ताको सबै पक्षमा टेवा पु¥याउने कोषको चाहना हो । त्यसमा अघि बढिरहेका छौं । अर्को भनेको देशको विकास र समृद्धिको अभियानमा साथ दिने हो । सरकारले पनि यो योजना लिएको छ । जनताको चाहना र आकांक्षा पनि यही छ । त्यो आकांक्षमा हामी सहभागी हुन चाहन्छौं । सञ्चयकर्ताहरूलाई निश्चित तहको प्रतिफल प्राप्त हुने गरी सरकारले तोकेका आयोजनाहरूमा ठूलो पुँजी परिचालन गरी आर्थिक उत्पादन गर्ने, रोजगारी, सृजना गरी नेपालको विकास र समृद्धिको योजनामा सारथि बन्ने इच्छा छ । त्यहीअनुसार काम गरिहेका छौं । यसका लागि नवगठित स्थानीय र प्रदेश तहका सरकारहरूसँग पनि उहाँहरूले ल्याएका विकासको योजनामा साथ दिन तयार छौं ।

(यो लेख अर्थको अर्थ स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)