सुशासन र सदाचारको खडेरी, भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गृह र संघीय मामिला !
काठमाडौं,४ साउन । सरकार भष्ट्राचार विरूद्ध शुन्यसहनशिलता कायम गर्ने रटान लगाइरहदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने भष्ट्रचारमा कुनै कमी नआएको तथ्य बाहिर ल्याएको छ । सार्वजनिक रिपोर्ट अनुशार विधिको शासन स्थापित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको निकाय गृह मन्त्रालय र जनतालाइ नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने निकाय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी नै सबैभन्दा बढी ‘भ्रष्ट’ भएको आँकडा बाहिर आएको छ । यसले नेपालमा सुशासनको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने चित्र स्पष्ट पारेको छ । आयोगले २९ बर्षको इतिहासमा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता गरेको छ । घुस, झुठा शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पतिको हानी नोक्सानी, गैर कानूनी सम्पति आर्जन, गैरकानूनी लाभ वा हानी, राजस्व चुहावट लगाएतका विषयमा अख्तियारले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा तीन सय ५१ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । सबैभन्दा बढी घुस बापतका एक सय ४७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मुद्दामा १५ सय रुपैयाँदेखि दुइ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी विगो दाबी गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा गृहका २७ कर्मचारी र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका २६ कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेका थिए। जसमा सह–सचिव सरहका दुई, उपसचिव सरहका १०, शाखा अधिकृत वा सो सरहका ३२, नायब सुब्बा वा सो सरहका ४७ घुससहित पक्राउ परेका थिए। यस्तै २९ खरिदार, १५ जुनियर कर्मचारी १५ र २४ कार्यालय सहयोगी घुस रकमसहित समातिएका थिए।
आयोगका अनुशार गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका २२, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ११ र उर्जा र जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका ९ कर्मचारी घुससहित पक्राउ परेर विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। घुससहित रङ्गेहात पक्राउ पर्नेमा शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका गआठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सात, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सात, अर्थ मन्त्रालयका पाँच, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयका ४ जना कृषि मन्त्रालयका तीन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका तीन, श्रम मन्त्रालयका दुई जना त्यसरी पक्राउ परेका थिए। यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयका एक–एक कर्मचारी घुससहित रङ्गेहात पक्राउ गरेका थिए। अख्तियारकै एक कर्मचारी पनि घुससहित पक्राउ परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
