‘सरकारी खर्चको पनि ७१ प्रतिशत आयातमा बाहिरिन्छ’

काठमाडौं, पुस २० । सरकारले खर्च बढाएपछि बैंकहरुमा निक्षेप वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता पालेर नबस्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सुझाव दिएको छ । कर्जाको मागको तुलनामा सापेक्ष रुपमा निक्षेप वृद्धि हुन नसकेपछि बैंकहरुले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । नियामकीय पुँजी आवश्यकतामा वृद्धिपछि अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा जस्तै नाफा कमाउने होडमा गत आर्थिक वर्षमा ११० अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा १६७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका बैंकहरु निक्षेप विस्तार हुन नसक्दा कर्जा निक्षेप अनुपातको ८० प्रतिशतको सीमा नाघ्न पुगे, तर राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह भएको ५० प्रतिशत ऋणलाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्नुनपर्ने व्व्यवस्था गरिदिएपछि झण्डै ६ महिना अवधि लगाएर कर्जा निक्षेप अनुपात केन्द्रीय बैंकको नियम अनुसार ८० प्रतिशतभन्दा तल ल्याउन सफल भए । फेरी चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना नबित्दै उही समस्या देखियो, अधिकांश बैंकहरु ८० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमामा छन् ।
रेमिट्यान्समा कमी तथा सरकारको खर्च नहुनुजस्ता कारणले निक्षेप संकलन नभएको बैंकहरुको तर्क छ । तर केन्द्रीय बैंकले भने मेहनत गरेर निक्षेप खोज्न र सरकारी खर्चमा धेरै भर नपर्न बैंकहरुलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंक, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार सरकारले १०० रुपैयाँ खर्च गर्दा ७१ अर्ब रुपैयाँ आयातका लागि बाहिरिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले सरकारी खर्च नभएर निक्षेप बढेन भन्नुको पछाडी कुनै आधार नरहेको थापाको भनाई छ ।
थापाले रेमिट्यान्सबाट पनि मुलुकले लिनुपर्नेजति लाभ लिइसकेको र अब पनि रेमिट्यान्समै निर्भर रहीरहने हो भने अर्थतन्त्र ‘क्रयास’ हुनसक्ने संकेत गरे । मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । नेपालमा उत्पादनका आधारहरु क्रमशः कमजोर हँुदै जाँदा आयातमा निर्भरता बढ्दै गइरहेको छ । बैंकहरुले निजी क्षेत्रबाट उत्पादनमूक क्रियाकलापका लागि कर्जा आवश्यकता पूर्ति गर्न नसक्दा त्यसले आर्थिक विस्तार (इकोनोमिक ग्रोथ) लाई नै असर पर्ने भन्दै उनले देशभित्र लगानी भित्र्याउन लगानीमैत्री कानून तथा पूर्वाधारहरु विकास गर्न सुझाव दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘औद्योगिक विकास तथा व्यापार प्रवद्र्धन’ सम्बन्धि राउण्डटेबलमा बोल्दै थापाले कर कानून सुधार, औद्योगिक तथा व्यावसायिक कानून एवं मौद्रीक नीतिमा सुधार, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधारबाट लगानी आकर्षित गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले अन्य कानून, नीतिहरुमा कर कानून हावी हुँदा व्यापार असन्तुलनको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताए । राजस्व नीतिले आयातलाई पवद्र्धन गरेको तर्क गर्दै घिमिरेले सबै मन्त्रालय र निकायहरुले एउटै लक्ष्य तोकेर व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि समन्वयकारी ढंगले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
व्यापार अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डेले भविष्यमा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने मेसिनरी, औजार जस्ता पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि गरी निर्यात गर्न सकिने वस्तुहरुको आयातबाट भएको व्यापारघाटाबाट डराउन नपर्ने भन्दै नेपालले भने पुँजी निर्माण गर्ने र भविष्यमा उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने वस्तुहरुको भन्दा उपभोग्य वस्तुहरुको आयात बढाइरहेकाले व्यापारघाटा डरलाग्दो भएको टिप्पणी गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा लगानीको वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक नियामकीय, प्रशासनिक र प्रक्रियागत सुधारमा जोड दिंदै नेपाली उद्योग तथा उत्पादनकर्ताहरुलाई विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखलामा सामेल गराई निर्यातको लाभ उठाउनुपर्नेमा जोड दिए ।