न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमा सहमति, बराबरी खर्चमा बनाउने

काठमाडौं, २९ असोज । नेपाल र भारतबीच न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइनमा सहमति जुटेको छ । दुवै देशले बराबरी खर्चमा यो प्रसारणलाइन बनाउन सहमत भएका हुन् । बहुप्रतिक्षीत अन्तदेशीय प्रसारणलाइनमा नेपाल भारत उर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा सहमति भएको हो । अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत् दिएको अनुदान सहयोग परिचालनका लागि यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन प्रमुख शर्त थियो । अमेरिकी अनुदानमा काठमाडौंको लप्सेफेदीदेखि नुवाकोट रातमाटे, तनहुँको दमौंली हुँदै रुपन्देहीको बुटवलसम्म उच्च क्षमताको ३०० किमी प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्नुअघि दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको सुनिश्चितता हुनुपर्ने एमसिसीको सर्त थियो । बुटवल–गोरखपुर लाइन निर्माणको मोडालिटी टुंगिएपछि एमसिसीलाई पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ढोका खुलेको छ ।
। यससँगै नेपाललाई भारत लगायत तेश्रो मुलुकमा विद्युत् निर्यातका लागि बाटो खुलेको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका परियोजना सन् २०२० देखि कार्यान्वयन शुरु हुने बताइएको छ । सन् २०२५ मा प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न हुँदासम्म यो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि निर्माण भइसक्नेछ ।
नेपाल–भारत उर्जासचिवस्तरीय बैठकको नेतृत्व नेपालबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उनका भारतीय समकक्षी एससी गर्गले गरेका थिए । बैठकले प्रसारण लाइन निर्माण मोडालिटी टुंग्याउँदै सञ्चालन अवधिभर नै नेपालले बुक गर्ने र भाडा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उठाउने सहमति निर्णय गरेको घिमिरेले बताए ।
भारतले नेपालबाट विद्युत किन्दा वा बेच्दा लाग्ने प्रसारण शुल्क ९ह्विलिङ चार्ज० प्राधिकरणले उठाउने सहमति भएको घिमिरेले बताए । ‘प्रसारण लाइन २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गर्ने टुंगो लागेको छ,’ घिमिरेले भने, ‘३ महिनाभित्र प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कम्पनी लिमिटेड को ५०–५० प्रतिशत स्वामित्व अर्थात् बराबरी लगानीमा संयुक्त उपक्रम –ज्वाइन्ट भेन्चर) कम्पनी स्थापना हुने सहमति भयो ।’
भारतले नेपालबाट विद्युत किन्दा प्रसारण लाइनको भाडा तिर्ने हुँदा ५० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी ३–४ वर्षमै उठ्ने अनुमान गरिएको छ । यसो हुँदा नेपाललाई ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमा जस्तो आर्थिक भार पर्ने छैन । यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा नेपालको १० प्रतिशतमात्र स्वामित्व छ । र, २५ वर्षका लागि नेपाल एक्लैले ह्विलिङ चार्ज तिर्ने गरी बुक गरेको छ । जसअनुसार प्राधिकरणले वर्षको १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ह्विलिङ चार्जमात्र तिर्दै आएको छ । यसअघि न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर नाममा प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिए पनि अब गोरखपुरको पुरानै सबस्टेसनमा अन्तरदेशीय लाइन जोडिनेछ ।
गोरखपुरमा नयाँ सबस्टेसन निर्माण गर्नुनपर्ने भएपछि करिब ४ अर्ब भारुमै निर्माण पूरा हुने अनुमान गरिएको छ ।