नागढुंगा –नौबिसे सुरुङमार्गको शिलान्यास भोलि
काठमाडौं, ३ कार्तिक । मुलुककै पहिलो सुरुङमार्ग– नागढुंगा –नौबिसे सुरुङमार्गको भोलि शिलान्यास हुने भएको छ । जापान सरकारको सहयोगमा निर्माण हुने यस सुरुङमार्गको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गर्ने भएका छन् । असोज ६ गते यो सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको हो । सुरुङमार्ग ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने सम्झौता छ ।
सरकार र जापानी कम्पनी हाज्मा(आन्द्रो जेभी सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको हो ।
जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा निर्माण हुन लागेको यो आयोजनाका लागि पाँच चिनियाँ र एक जापानी कम्पनीको प्रस्ताव परेको थियो। जापानको कम्पनी हाज्मा(आन्द्रो जेभीले करिब १३ अर्ब रुपैयाँमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नेछ।
आयोजनाले तोकेको शर्तअनुसार यो सुङमार्ग प्रवेशका लागि त्रिभुवन राजपथबाट काठमाडौंतर्फ थानकोटको बस्नेत छापसम्म २.३० किमि र धादिङतर्फ धुनिबेसीको सिस्नेखोलाबाट पाँच सय ६५ मिटर पक्की सडक बनाउनुपर्नेछ। दहचोकदेखि(सिस्ने खोलासम्म सुरुङको लम्बाइ २.६८८ किलोमिटर चौडाइ ९.५ मिटर तथा उचाइ १८ मिटर हुनेछ। यो सडकले नागढुंगाबाट घुमेर जानुपर्ने बाटोको समय कम्तीमा ३० मिनेट बचत गर्नेछ। सडकको लम्बाइ आठ किमि कम हुनेछ। सुरुङमार्ग निर्माणपछि थानकोट नौबिसेको यात्रा १० मिनेटमा तय गर्न सकिेछ ।
मुलुककै पहिलो सडक सुरुङमार्गका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको नागढुंगा(नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि २०७५ साउन २४ गते ठेक्कामा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कम्पनी छनोट गर्न आशय माग गरिएको करिब एक वर्षपछि आयोजनाले मुआब्जाको विवाद सुल्झाएको थियो। सुरुङमार्ग निर्माण गर्न काठमाडौं र धादिङतर्फ तीन सय ७६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ। काठमाडौंको जग्गा अधिकरणका लागि मुआब्जा वितरण सुरु गरिए पनि धादिङतर्फको साउन २० गते मुआब्जा रकम निर्धारण भएको थियो। धादिङतर्फको कुल अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गामध्येमा सडक सिमांकनभित्रको मुआब्जा नदिइने भएको हो । सिमांकन बाहिर परेको ४४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिने भएको हो ।
इसअघि चार अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। काठमाडौंतर्फमा करिब ५० करोड रुपैयाँको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ। विवाद, उजुरी र गुनासो परेको, विदेशमा रहेका जग्गा धनी, बैंकका धितोमा रहेको जग्गा र विवादित जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन। जापानले यो आयोजनाका लागि करिब १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिएको छ। उक्त ऋण सम्झौता २०७३ सालमै भएको थियो।
