मौद्रिक नीतिमार्फत् साधन परिचालन

लामो समयसम्म ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरमा सीमित रहेको नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय ७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३–७४, २०७४–७५ र २०७५–७६ मा क्रमशः ८.२ प्रतिशत, ६.७ प्रतिशत र ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार संगसंगै देशमा साधनको माग पनि वढ्दो छ । विगत ४ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य बचत र कुल राष्ट्रिय बचत मात्र वढेको छैन, कुल लगानी पनि वढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह वढेर खर्चयोग्य आम्दानी वढेको छ । प्रति व्यक्ति आयमा पनि २५ प्रतिशतले वढोत्तरी भएको छ । यी सूचकहरुले अर्थतन्त्रको विस्तार इंगित गरेसंगै लगानीका लागि थप साधनको आवश्यकता खट्किदो छ । बैंकिंग क्षेत्रवाटमात्र विगत ४ वर्षमा थप रु १६ खर्व कर्जा विस्तार भएको छ ।
संभाव्य उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न श्रम, पुंजी र प्रविधिको उपलव्धता र उपयोगमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको वाटोमा अगाडि वढेको नेपालका लागि सवै भन्दा महत्वपूर्ण विषय नै पुंजीको स्रोत जुटाउनु रहेको छ । सरकारले बैदेशिक ऋण सहायता परिचालन गरेर पुंजीको आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ । यसैगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लागानी आकर्षित गरेर पनि पुंजी परिचालन गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विप्रेषण आप्रवाह पनि एउटा प्रमुख माध्यमको रुपमा रहेको छ ।
विगत दुई दशकदेखि साधन परिचालनको प्रमुख आधार रहेको विप्रेषण आप्रवाह उच्चतम विन्दुमा भने पुगि सकेको प्रतीत हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा विप्रेषण आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसंगको अनुपात २९.६ प्रतिशत पुगेको थियो । यो नै हालसम्मको उच्चतम अनुपात हो । यस पछि उक्त अनुपात घट्दै गएर आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा २५.४ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को तीन महिनाको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको छ । गत वर्ष विभिन्न कारणले विप्रेषण आप्रवाहको आधार नै विस्तार भएको थियो । गत वर्ष भन्सारमा सन्दर्भमूल्य कायम गरिएका कारण अनौपचारिक आयात नियन्त्रण भई औपचारिक माध्यमबाट थप विप्रेषण भिुत्र्याउन मद्दत पुग्यो । यो व्यवस्था लागु हुनासाथ आयात र विप्रेषण आप्रवाह दुवै वढ्नुले यही पुष्टि गर्दछ । यस वाहेक सुनको अवैध आयात नियन्त्रण हुनु, अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ थप कमजोर हुनु, बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा लामो समयपछि सुधार हुनु र विश्व अर्थतन्त्र लगायत खाडी मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धि उच्च रहनुका कारण विप्रेषण आप्रवाह उच्च दरले बढेको थियो । आधार विस्तार भएको सन्दर्भमा गत आर्थिक वर्षको तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३७.३ प्रतिशतले बढेको थियो । आधार उच्च हुनु तथा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दरमा कमी आउनुका साथै कामको खोजीमा विदेश जानेको संख्यामा समेत कमी आएका कारण चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ४.९ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक विकासका लागि साधनको आवश्यकता खट्किरहेको समयमा विप्रेषण आप्रवाह खुम्चिनुका कारण बैकल्पिक माध्यमहरुको खोजी आवश्यक भै सकेको छ ।
यसै परिप्रेक्ष्यमा साधनको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न, समयानुकुल पुंजी खातामा थप उदारीकरण गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा थप प्रतिस्पर्धा भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत दुई वर्षयता मौद्रिक नीति मार्फत केही महत्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्था गर्यो । यस क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो प्राथमिक पुंजीको शत प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था लागू गरियो । प्रारम्भमा बैंकिंग क्षेत्रवाट मात्र यस्तो ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । हाल पेन्सन पन्ड लगायतका माध्यमवाट समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसै गरी यो व्यवस्था लागू हुदा ६ महिनाको लाइबोर दरमा ३ प्रतिशत व्याज सम्ममामात्र यस्तो ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएकोमा उक्त दरलाई ४ प्रतिशतसम्म गरिएको छ । यस व्यवस्था अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा एक वाणिज्य बैंकले अमेरिकी डलर २ करोड ऋण लिन स्वीकृति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई विदेशबाट ऋण ल्याउन यस्तो सुविधा दिएपश्चात् कुल ३ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर भित्रिएको छ ।
यो व्यवस्था लागु भए पश्चात धेरै ठूलो परिमाणमा ऋण नआएको भए पनि यस्ले वाह्य स्रोत परिचालनको ढोका खोलेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई वित्तीय साधनको स्रोत पहिल्याउन सहज वनाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई नेपालमा लगानीका लागि पहल गर्न पनि घच्घच्याएको छ । विकसित देशहरुमा व्याजदर न्यून रहेको र कतिपय विकसित देशहरुमा त ऋणात्मक व्याजदर रहेका कारण नेपालजस्तो मुलुकमा लगानी गर्न र यहाका बैंक वित्तीय संस्थालाई ऋण दिन समेत विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको बैदेशिक ऋण परिचालन सम्वन्धी व्यवस्थाले प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ । यस विषयमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहल भने उत्तिकै आवश्यक छ ।
साधन परिचालनकालागि गरिएको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था गैर आवासीय नेपाली तथा विदेशी संघसंस्थाको कम्तिमा पनि दुई वर्षसम्मको मुद्दति निक्षेप नेपालका बैंकहरुले स्वीकार गर्न पाउने हो । यस व्यवस्थाले नेपाल वाहिर रहेका नेपालीमूलका व्यक्तिहरुमा नेपालमा लगानी गर्ने र उच्च प्रतिफल हासिल गर्न सक्ने अवसर सिर्जना भएको छ । खासगरी नेपाल वाहिर व्याजदर न्यून रहेका कारण नेपालमा आएर बचत गर्ने र उच्च प्रतिफल हासिल गर्ने विषयमा नेपाली डायस्पोरालाई कन्भिन्स गर्न सकेमा दुवै पक्ष लाभान्वित हुने राम्रो मौका आएको देखिन्छ । नेपालमा रकम भित्र्याई सके पछि भविश्यमा फिर्ता लैजान सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने विषयमा केही गैर आवासीय नेपालीमा जिज्ञासा रहेको यो पंक्तिकार स्वयमले पनि पाएको छ । यस् विषयमा बैंकहरुले राम्ररी वुझाउन सकेमा प्रारम्भमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा कार्यरत नेपालीको बचत राम्ररी नै परिचालन गर्न सकिने संभावना छ । अर्वौ रकम नेपालवाट लाभांसको रुपमा वाहिर गई रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा गरेको लगानी फिर्ता लैजान असहज नहुने विषयमा वुझाउन सक्नु आवश्यक छ । व्यक्तिगतका अतिरिक्त संस्थागत निक्षेप परिचालनमा पनि बैंकहरुको पहलकदमी आवश्यक छ । यसै क्रममा केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले यस व्यवस्थाको उपयोग गर्न शुरु गरेको जानकारी समेत आई सकेको छ ।
साधन परिचालनलाई सहज वनाउन गरिएको अर्को व्यवस्था बैंकहरुलाई ऋणपत्र निश्काशन गर्न लगाउनु पनि हो । बैंकहरुले आफ्नो चुक्ता पुंजीको २५ प्रतिशत वरावर अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको छ । प्रारभ्ममा यो व्यवस्थालाई सहज रुपमा लिन नसकिएता पनि पछिल्लो समय ऋणपत्र निश्काशन गर्ने र त्यसको शत प्रतिशत विक्री हुने क्रम भने शुरु भएको छ । निश्काशित ऋणपत्रको सवै रकम कर्जा दिन सकिने भएका कारण बैंकहरुलाई ऋणपत्र निश्काशनमा प्रोत्साहन मिलेको छ । निश्काशित ऋणपत्रका लागि पनि विगतमा रहदै आएको सीसीडी बापत् राख्नु पर्ने २० प्रतिशत आवश्यक नभएकोले सो को अवसर लागत नपर्ने हुदा १० प्रतिशत व्याजमा जारी गरिएको ऋणपत्रको वास्तविक व्याज बैंकलाई ८ प्रतिशतमात्रै हुने देखिन्छ । यद्यपि ऋणपत्र निश्काशन संवन्धी व्यवस्थाका पछाडि केही महत्वपूर्ण तर्कहरु भने रहेका छन् । संपत्ती दायित्वको मच्यूरिटीमा रहेको मिस्म्याचलाई कमगर्ने, व्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने, पुंजी बजारको महत्वपूर्ण आधार मानिने ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने र संस्थागत निक्षेपमा हुने खोसाखोसलाई समेत निरुत्साहन गर्ने उद्देश्यकासाथ ऋणपत्रको अनिवार्य निश्काशनको व्यवस्था गरिएको हो । वन्ड मार्केटको विकास हुदै जादा अर्थतन्त्रको गति समेत मापन गर्न सकिने हुन्छ । विगत केही महिना पहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको वन्ड मार्केटमा इन्भर्टेड यिल्ड कर्भ देखिएको र यस्ले आर्थिक संकुचनको संकेत गरेको भन्ने विश्लेषण गरिएको थियो । यस् प्रकार नेपालमा पनि भविश्यमा वन्ड मार्केटको विकास हुन सकेमा अर्थतन्त्रको गति मापनको आधार तयार हुने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिका विभिन्न प्राथमिकतामध्ये साधन परिचालन हाल प्रमुख प्राथमिकता रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा पनि साधन परिचालनलाई केन्द्रमा राख्दै त्यसैका माध्यमवाट व्याजदर स्थायित्व हासिल गर्ने उद्देश्य राखिएको हो । साधन परिचालनका लागि गरिएका दूरगामी महत्वका व्यवस्थाको प्रतिफल छोटो समयमै प्राप्त नहुन सक्छ र त्यसैका आधारमा कुनै नीतिगत व्यवस्था सफल वा असफल भनेर मापन गरिहाल्नु हतार हुने हुन्छ । विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साधन भित्र्याउन गरिएका व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक, कानूनी र नीतिगत वातावरण पनि अनुकुल हुनु पर्ने हुन्छ । नेपाल सोभरेन रेटिङ गराउने प्रक्रियामा रहेकोले पनि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरु सो रेटिङ्गको पर्खाइमा रहेका हुन सक्छन् । तथापि मौद्रिक नीतिले साधन परिचालनको दायरा विस्तार गरिदिएको परिप्रेक्ष्यमा सो को फाइदालिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रयत्नशील हुनु पर्ने देखिन्छ । यस्का लागि मूलतः अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई मनाउने र गैर आवासीय नेपालीसम्म आफ्ना निक्षेप प्रडक्टको बजारीकरण गर्ने विषयमा बैंकहरुले प्रयास गर्नु आवश्यक भएको छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्टको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको प्रकाशन अर्थनीतिबाट साभार गरिएको हो ।)