अर्थ मन्त्रालयमा ३५ अर्ब रुपैँयाको खैलाबैलापछि जारी भयो यस्तो विज्ञप्ति

काठमाडौं, १६ माघ । मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमै नभएका कार्यक्रमहरु लागू गर्ने निर्णय गरेपछि अर्थमन्त्रालय असमञ्जसमा पर्यो । भूकम्पपीडीतलाई आवास पुनर्निर्माणका लागि एक लाख अनुदान थप्ने, गम्भीर प्रकृतिका विरामीलाई जिविकोपार्जन भत्ता र ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा ल्याएपछि त्यसले वार्षिक करिब १०० अर्ब रुपैयाँ बढीको दायित्व थप्ने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रालयको कुनै रायपरामर्श नलिई अर्थात् फाइल नउठी बहिर्गमनको संघारमा रहेका सरकारबाट आएका निर्णयमा कर्मचारीतन्त्रले असन्तुष्टी जनायो । कतिपयले खुलेरै सरकारले दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरेको र यस्ता निर्णय कार्यान्वयन गर्न चालु वर्षमा बजेट नभएको, संसद्बाट स्वीकृत नगरी यस्ता दायित्व सिर्जन ागर्न नपाइने तर्क पेश गरे । यसैका बीच प्रधानमन्त्री देउवा तथा अन्य मन्त्रीहरुले अर्थमन्त्रालयमाथि निर्णय कार्यान्वयन गर्न दबाब बढाए ।
चालु आर्थिक वर्षमा तीन चरण (साउन, मंसीर र चैत) मा गरी स्थानीय निकायमा २२५ अर्ब वित्तिय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएपछि अर्थमन्त्रालय अत्यावश्यक खर्च चलाउन महँगो ब्याजमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बहिर्गमन हुन लागेको सरकारको नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्न चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा मात्र ३५ अर्ब रुपैँया अतिरिक्त आवश्यक रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयमा खैलाबैला नै मच्चियो । प्रशासनिक प्रक्रिया अंगीकार नगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रिहरुबाट आउने ठाडो प्रस्तावमा यस्ता निर्णयहरु हुन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले विमति जनाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै स्वास्थ्थमन्त्री दिपक बोहोराले जीविकोपार्जन भत्ताका लागि १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन् र यसको कार्यान्वयन पनि शुरु भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भूकम्प पीडितलाई सिर्जित दायित्व करिब ७६ अर्ब रुपैयाँमा आगामी तीन वर्षमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुसार अघि बढ्दा हरेक वर्ष २५ अर्ब रुपैँया चाहिने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वार्षिक १६ अर्बको दायित्वमा यो आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब, जीविको पार्जन भत्तामा वार्षिक २ अर्बको दायित्वमा चालु वर्षमा १ अर्ब त्यसबाहेक मातृ शिशु कार्यकर्ताको तलब सुविधा वृद्धि, माओवादी द्वन्द्वमा मारिएका ६० जनालाई सहिद घोषणा गरी जनही १० लाख दिने निर्णय जस्ता अतिरिक्त खर्च दायित्वले झण्डै ३५ अर्ब रुपैँया चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आवश्यक रहेको देखिएको छ ।