‘क्यासफ्लो’ भएकालाई नै लक्षित छुट विवादमा
काठमाडौं, १५ वैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तमा ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि असारसम्म लम्ब्याएर ऋणीलाई राहत दिने निर्णय गर्यो । त्यसमा कोरोनाका कारण प्रत्यक्ष मारमा परेका र नगद प्रवाहका स्रोत सुकेका ऋणीलाई मात्र होइन, समग्रमा सबैलाई एउटै छुट सुविधाको नीति लिइयो । यससँगै समयमा ऋण तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय पनि आयो । यसले नगदप्रवाह भएका उद्यमी व्यापारीहरुले नै लाभ लिए ।
नेपाल बैंकर्स एशोसिएसनले भने नगद प्रवाहका आधारमा ऋणीको स्क्रिनिङ गरेर नेगोशिएसनका आधारमा असुली गर्ने, छुट दिने, समयावधि लम्ब्याउने अधिकार दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको थियो । यद्यपि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् । उल्टै बैंकहरुलाई ऋण असुलीमा सहज हुने पाठ पढाइदिए ।
यसले न त ऋण असुलीमा सहयोग पुग्यो, बरु उल्टै नगद प्रवाह भएका र बन्दाबन्दीको समयमा दैनिक आवश्यकताका सामग्रीको अधिक व्यापार बढेको समयमा उनीहरुले समेत १० प्रतिशत छुटको लाभ लिए । ऋण असुली पनि ३५ प्रतिशतमात्र भयो । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय विवादित बनेको छ । यो निर्णय गराउन विशाल ग्रुपले लबिङ गरेको थियो । जसको लाभ अन्य क्यास फ्लो भएका उद्यमीहरुले उठाए ।
राष्ट्र बैंकले विवेकपूर्वक बैंकहरुलाई नै नेगोशिएसनमा ऋण असुली गर्न दिने तर, नगद प्रवाह नभएका ऋणीलाई जबर्दस्ती गरेर गम्भीरतापूर्वक उजुरी लिने व्यवस्था गरेको भए नगदप्रवाह भएकालाई लाभ दिने निर्णयबाट राष्ट्र बैंकको साख जोगिने जानकारहरु बताउँछन् ।
