ईयुको सहयोग कोभिड–१९ को असर विरुद्ध प्राथमिकीकरण, नेपाललाई ९.८ अर्ब
काठमाडौं, १६ वैशाख । युरोपेली संघ (ईयु)ले आफ्नो सहयोगलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी नेपाललाई कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१्९) को असर न्यूनीकरणका लागि ७ करोड ५० लाख युरो अर्थात् ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाको सहायता प्रस्ताव गरेको छ । कोरोना भाइरस महाव्याधि प्रकोपसँग जुझ्न र यसको असर न्यूनीकरणका लागि ईयुले आफूले दिदैं आएको सहयोग पुनःप्राथमिकीकरण गरेको हो । यसअघि नै प्रतिवद्धता भैसकेको सहयोगमा केही थप गरी ईयुले नेपाललाई सहयोग दिनेछ । जुन बजेटमार्फत् परिचालन हुनेछ अर्थात् बजेटरी सहयोगको रुपमा सरकारले नै कोरोना भाइरसको असर न्यूनीकरणका लागि खर्च गर्न सक्छ ।
नेपालका लागि युरोपेली संघकी राजदूत वरोनिका कोडीले नेपाल र युरोपेली संघ बीचको लामो समयदेखिको मित्रता रहेको उल्लेख गर्दै विद्यमान संकटबाट जोखिमयुक्त समुदायमा पर्ने असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र ऐक्यवद्धता अझ सशक्त हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
विश्वभर नै ईयुले आफ्ना साझेदार मुलुकहरुमा कोरोना भाइरसको महामारीसँग लड्न सघाइरहेको छ । यसका सदस्य राष्ट्रहरु र वित्तिय संस्थाबाट स्रोत एकट्ठा गरेर ईयुले आफ्ना साझेदार देशहरुलाई सहयोग गर्न २० अर्ब युरोको प्याकेज बनाएको छ । यो ‘तत्कालीन स्वास्थ्य आवश्यकता सम्बोधन र आर्थिक पुनःस्थापना’का लागि हो । युरोपेली कमिसनले ४ मे (२२ वैशाख) मा विश्वव्यापी अनलाइन प्रतिवद्धता सम्मेलन मार्फत् कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नेछ ।
नेपाललाई ईयुले प्रस्ताव गरेको ९.८ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७.२ अर्ब यसअघिको प्रतिवद्धताबाट प्राथमिकता परिवर्तन गरिएको हो भने २.६ अर्ब अर्थात् २ करोड युरो थप सहयोग दिन लागेको हो । यसले तत्कालीन स्वास्थ्य आवश्यकता सम्बोधन र आर्थिक पुनःस्थापना गर्न नेपाललाई सहयोग पुग्ने युरोपेली संघको विश्वास छ । १.६ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुधार र तयारी योजनाका लागि खर्च गरिनेछ । यसअघि स्वास्थ्य कार्यक्रममा प्रतिवद्धता भएको सहयोगबाट यो रकम खर्च गरिनेछ । स्वास्थ्य संकट सम्बोधन, स्वास्थ्य सम्बन्धित एकत्रित गतिविधि सञ्चालन र लैंगिक हिंसा न्यून्ीकरणमा यो सहयोग परिचालन हुनेछ ।
त्यसैगरी ८.२ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक आर्थिक असरहरुलाई सम्बोधनका लागि परिचालन हुनेछ । अर्थतन्त्रलाई गति दिन र रोजगारी वृद्धि गर्न, मानिसहरुको आयेस्तामा टेवा दिन, र जोखिममा रहेकालाई सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खर्च हुने उल्लेख छ ।
यसका अतिरिक्त ईयुले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई पनि १४ अर्ब ९० करोड सहयोग दिएको छ । जसबाट नेपाल लगायत देशमा कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका देशमा डब्लुएचओले काम गर्ने जनाइएको छ ।