कोरोना, नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र चाल्नुपर्ने कदमहरू

सन् २०१९ को अन्ततिर चीनको वुहानबाट शुरु भएको कोरोना महामारी एकासौं शताब्दीको हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट बनेर विश्वलाई आक्रान्त तुल्याइराखेको छ । विश्वव्यापी रूपमा फैलेको यो महामारीलाई नियन्त्रणमा लिई मानवीय जीवनको रक्षा गर्न हम्मे हम्मे परिराखेको छ । तर, गत हप्ता, हाल उपलब्ध केही औषधिहरूले पनि कोरोना लागेकालाई अलि चाँडै निको पार्ने देखिएपछि केही आशा पलाएको छ । यद्यपि यस महामारीको खोप विकास भई नसकेको र सो हुनका लागि यसमा लागेका स्वास्थ्य विज्ञानका अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार अरू एक देखि डेढ वर्ष लाग्ने भनिएकाले यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्न थप चुनौतीहरू बाँकी नै छ । त्यस्तै स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार आउँदो हिउँदमा यस महामारीको दोस्रो लहर आउन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेकोले यस सम्बन्धमा पनि सोच्न जरुरी छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हाल यो महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्न सामाजिक दूरी नै उत्तम उपाय हो । त्यसैले धेरै मुलुकले यो रोग नियन्त्रण गर्न लकडाउन विधि अपनाएका छन् । लकडाउनले निश्चय नै महामारीलाई नियन्त्रणमा राखे तापनि यसले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको छ । लकडाउनले विश्वको सबैजसो अर्थतन्त्र ठप्प रहेकोले आयस्रोतमा कमी आएर बेरोजगारी बढेको र आम मानिसको जीविकोपार्जनमा समस्या आउनुका साथै उद्योग व्यवसाय चौपट हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

हाल विश्वका नीति निर्मार्ताहरूको मुख्य द्विविधा भनेको नै जीवनलाई महत्व दिने कि जीविकोपार्जनलाई दिने भन्नेमा छ । कोरोनाबाट मानव जीवन बचाउन सामाजिक दूरीका लागि लकडाउनमा राख्नुप¥यो, जसले अर्थतन्त्रलाई ठप्प पारी जीविकोपार्जनमा समस्या आउँछ । जीविकोपार्जनलाई महत्व दिएर अर्थतन्त्रलाई पहिला जस्तो चलायमान बनाउन लकडाउनलाई खुकुलो बनाउन प¥यो, जसले संक्रमण फैलने सम्भावना बढ्छ । यस्तो महाविपद्को समयमा धेरैजसोे मुलुकले संक्रमणलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने र जति सकिन्छ, अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान राख्ने सन्तुलित नीति अपनाएको देखिन्छ । यद्यपि, केही हप्ता अघिसम्म कुनै कुनै मुलुकहरूले लकडाउन घोषणा गरी अर्थतन्त्र चलायमान राख्न लकडाउनलाई कडाइका साथ लागू नगर्नाले संक्रमण धेरै फैलेका पनि छन् ।

यो महामारीले विकासका विभिन्न नौला अवधारणाहरूको साथ अगाडि बढिराखेको विश्व मानव सभ्यतालाई ‘के हामी मानवीय सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील छौं’ भन्ने ठूलो प्रश्न सिर्जना गरेको छ । हुन त शत्रु देशको आक्रमणवाट आफ्नो देशका जनतालाई बचाउन पर्छ भन्ने पक्षमा त निकै संवेदनशील छौं । तर विकासित देशहरूले यो संवेदनशीलतालाई अगाडि राखेर लिने गरेका अर्थ राजनैतिक लाभका विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरू भएका छन् ।

ब्ल्याक डेथ नाम दिइएको प्लेग महामारीले ल्याएको अर्थ राजनैतिक तरङ्गका आधारमा १६औं शताब्दीको अन्ततिर जन्मेका अंग्रेज राजनीतिक विद्वान् थोमस हब यो तर्क गर्छन् कि जनताले राज्यलाई शासन गर्ने अधिकार यस कारण दिइएको हो कि राज्यले आफ्ना जनतालाई मानवीय विपद्बाट रक्षा गरून् । हबद्वारा प्रतिपादित यो विचारलाई पछि जोन लक र जिन ज्याक रुसोले परिष्कृत गरी सोसियल कन्ट्र्याक्ट (सामाजिक करार)को अवधारणाका रूपमा विकास गरे । विपद् र महामारीवाट मानवीय सुरक्ष राख्न हामीले अपनाएको विकासका विभिन्न नौला अवधारणाहरू कति संवेदनशील छन् भन्ने यो महामारीले देखाइसकेको छ । त्यसैले यो महामारीले विकास अवधारणामा एउटा नया“ बहस सुरु गरेको छ, जसका विषयमा हाम्रो आउन लागेको पुस्तकमा गहण विवेचना गरिनेछ । यस लेखमा कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कहा“ ल्याइपुर्यायो र अब के नीति लिने सम्बन्धी चर्चा गरिएको छ ।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था
२०७२ सालको भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट माथि उठ्न खोज्दै गरेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई कोरोना महामारी र लकडाउनले नराम्रो प्रभाव पारेको छ । विश्व बैंकले नेपालको यो आर्थिक वर्षको वृद्धिदर बजेटले सोचेभन्दा धेरै कम १.८ देखि २.८∞ को हाराहारीमा मात्र रहने प्रक्षेपण गरेको थियो भने गत हप्ता राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको प्रक्षेपण अनुसार यो आर्थिक वर्ष को वृद्धिदर २.२८∞ रहनेछ । वैशाखसम्मको आर्थिक क्रियाकलापमा महामारीको प्रभाव पर्ने र जेठदेखि नियमित हँुदै जाने परिदृश्यलाई आधार बनाएर तथ्याङ्क विभागले यो प्रक्षेपण गरेको छ । विभागका अनुसार महामारीको प्रभाव धेरै समयका लागि जारी रहे आर्थिक वृद्धिमा अझ धेरै प्रतिकूल प्रभाव पर्ने आकलन गरिएको छ ।

तथ्याङ्क विभागको हालको प्रक्षेपण अनुसार पर्यटन, यातायात, भण्डारण तथा सञ्चार, निर्माण, उद्योग र खनिज क्षेत्रहरूको वृद्धिदर ऋणात्मक रहनेछ भने विद्युत्, स्वास्थ्य र प्रशासन तथा सुरक्षा क्षेत्रहरूको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको छ । प्रतिकूल मौसमका कारण कृषि क्षेत्र र महामारीको कारण व्यापार वाणिज्य र वित्तीय क्षेत्रको वृद्धिदर सन्तोषजनक छैन भने कुल उपभोगको वृद्धिदर पनि सन्तोषजनक छैन । स्थिर मूल्यका आधारमा कुल लगानी लगायत यस अन्तर्गतका निजी तथा सरकारी लगानी ऋणात्मक रहने छन् भने विप्रेषणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अनुपात घटेको छ, जसले गर्दा कुल गार्हस्थ्य बचतमा कमी आउनेछ ।

नेपालमा कोरोना संक्रमणमा देखिएको अस्वाभाविक उतारचढावले जनमानसमा अस्थिरताको वातावरण छाएको छ भने संक्रमण फैलने जोखिमको आधारमा क्षेत्रहरूलाई छुट्याई कम र मध्यम जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा मात्र लकडाउन खुकुलो बनाउने रणनीति लिए बमोजिम तुरुन्त अर्थतन्त्रका नियमित क्रियाकलाप सामान्य अवस्थामा फर्किहाल्ने स्थिति छैन । स्मरण रहोस् केही स्वास्थ्यविद्हरूले यसरी जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरू छुट्याउन सक्ने गरी नेपालले गृहकार्य गरेको छ ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

आगामी दिनहरूमा नेपालका कति क्षेत्रहरू कति परिमाणमा चलायमान हुँदै जान्छन्, त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई निर्धारण गर्छ । अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रहरू लकडाउनका कारणले खस्कँदै गएको लयलाई आधार मान्ने हो भने वैशाखसम्म लकडाउन हालकै अवस्थामा जारी रहे नेपालको यो आर्थिक वर्षको वृद्धि दर १.९ देखि २.४∞ रहने अनुमान छ भने असार मसान्तसम्म यो लकडाउन हालकै अवस्थामा यथावत् रहे वृद्धिदर ऋणात्मक हुन गई –३.५ देखि –४.५∞ मा झर्न सक्छ । यो लकडान हालकै अवस्थामा सन् २०२० सालभरि जारी रहे अर्को आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वृद्धि दर –८.० देखि –१६.०∞ ले ऋणात्मक रहने देखिन्छ ।

देशको आर्थिक र वाणिज्य क्रियाकलापहरूबाट सरकारले उठाउने कर राजस्व र मूल्य अभिवृद्धि करलाई आधार मानेर देशको चलायमानता हेर्ने हो भने यो आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारले १६६ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर र ४९८ अर्ब कर राजस्व संकलन गरेको छ । स्मरण रहोस् फागुनसम्म कोरोना महामारीको प्रभाव नेपालमा धेरै नपरेकोले फागुनसम्मको यो कर संकलनलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । हाल नेपालमा विद्यमान मूल्य अभिवृद्धि कर १३∞ र फागुनसम्म संकलन गरेको मूल्य अभिवृद्धि करलाई आधार बनाई अनुमान लगाउने हो भने यो आर्थिक वर्षको फागुनसम्म मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकाहरूको कारोबारको परिमाण १२ खर्ब ७७ अर्बको देखिन्छ, जुन दैनिक ६.४ देखि ७ अर्ब हुन आउँछ । यद्यपि कर संकलन गर्ने समय र कारोबार हुने समय फरक पर्न सक्ने हुनाले उल्लिखित समयावधिको सटीक अनुमानभन्दा अलि फरक हुन सक्छ । तर त्यस फरकको मान खासै धेरै हुँदैन ।

त्यस्तै विगत ३ आर्थिक वर्षको कर राजस्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औसत अनुपात २१∞ र फागुनसम्म संकलन गरेको कर राजस्वलाई आधार बनाई अनुमान लगाउने हो भने यो आर्थिक वर्षको फागुनसम्मको कुल आर्थिक क्रियाकलाप २३ खर्ब ६७ अर्बको भएको देखिन्छ, जुन दैनिक ११.८ देखि १३ अर्ब हुन आउँछ । २०७६ चैत ११ गतेदेखि लगाइएको लकडाउनले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएकाहरूको दैनिक ६.४ देखि ७ अर्बको कारोबारमा ९० देखि ९५ प्रतिशतले कमी आई लगभग ५.७ देखि ६.६ अर्बको नोक्सानी दैनिक व्यहोरिराखेको अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि करभन्दा बाहिरकाहरू (जसमा मुख्यतः कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खुद्रा व्यापार लगायत अरु क्षेत्रहरू पर्छन्)को दैनिक ५.४ देखि ६ अर्बको आर्थिक क्रियाकलापमा ५० देखि ६० प्रतिशतले कमी आई लगभग २.७ देखि ३.५ अर्बको नोक्सान दैनिक व्यहोरिराखेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लकडाउनका दौरान देशले दैनिक रूपमा लगभग ८.४ देखि १०.१ अर्व को नोक्सान व्यहोरिराखेको अनुमान गर्न सकिन्छ र लकडाउन खुकुलो बनाउँदै जाँदा सो दैनिक नोक्सानीमा विस्तारै कमी आउनेछ । लकडाउन र यसलाई चरणबद्ध रूपमा खुकुलो पार्दा विभिन्न आर्थिक तथा भौगोलिक क्षेत्रहरूमा कस्तो प्रभाव पर्छ, सोको गहन अध्ययन हुन जरुरी छ । किनकि यसले सरकारले तल उल्लिखित राहत तथा प्रोत्साहन सहयोगको वितरणको मापदण्ड तयार गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।

नेपालको नीतिगत कमजोरी : नेपालले पनि अरू मुलुकहरूले जस्तै संक्रमणलाई पनि नियन्त्रणमा राख्ने र जति सकिन्छ, अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान राख्ने सन्तुलित नीति लिएर अगाडि बढेको छ । तर नेपालमा नीति कार्यान्वयन पक्षदेखि लिएर यसलाई संस्थागत गर्ने क्षमताको कमीले गर्दा विषम परिस्थितिमा ठूलो चुनौती थपिएको छ । नेपालको राजनैतिक, प्रसाशनिक, व्यापारिक लगायत अरु क्षेत्रहरूमा पनि संस्थागत हुन गएको कर्तव्यविमुख संस्कारले नीतिगत सन्तुलन राखी काम गर्न निकै गाह्रो बनाएको छ ।

सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउनलाई नेपाली जनताले, केही घटनाहरू छोडेर सहर्ष पालना गरी नेपालमा कोरोना महामारीलाई अरु मुलुकको दाँजोमा धेरै नियन्त्रित राखेको छ, जसमा कर्तव्यपरायण जन–स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायको ठूलो हात छ । तर आज आम नेपाली जनतालाई के हामी कोरोनाबाट सुरक्षित छौं भन्ने त्रास छ भने अब कति दिन यसरी जीवन चल्छ भनेर पनि सोच्न बाध्य भएका छन् ।

सरकारले लकडाउन मात्र बढाएर जनतालाई कामविहीन बनाई आर्थिक बोझ मात्र थपेको तर कोरोना नियन्त्रणका लागि हुनुपर्ने व्यापक स्वास्थ्य परीक्षणतिर ध्यान नदिएको आक्षेप लगाउन थालिएको छ । यहा“ स्वास्थ्य सामानहरूको खरीदमा भएको ढिलाइदेखि लिएर कोरोना उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थाहरूले अपनाएको तयारीका विषयका पनि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । जनतालाई निकै गाह्रो भइराखेको कुरा चल्न थालेपछि सरकारले अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग प्रभाव पारिराखेको लकडाउनलाई अब नबढाई विस्तारै खुकुलो बनाउनेतिर पनि चर्चा परिचर्चा सुरु गरेको छ । तर कोरोनाको व्यापक परीक्षण नहुँदा यसको कार्यान्वयनमा पनि जोखिम छ । त्यसैले सरकारले जस्तै सन्तुलित नीति लिएको भने तापनि व्यवहारमा सो देखिएन ।

लकडाउनलाई खुकुलो बनाउँदा स्वास्थ्यविज्ञहरूले दिएको सल्लाह अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । स्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग पालना गर्ने व्यवस्था नमिलाएपछि फेरि संक्रमण फैलने डर हुन्छ, जसले अर्को मानवीय र आर्थिक नोक्सान निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले सरकारले अब लिनुपर्ने कदमकाबारे तल चर्चा गरिएको छ ।

अब चाल्नुपर्ने कदमहरू : सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि व्यापक स्वास्थ्य क्षेत्रको परिचालनका साथै लकडाउन खुकुलो बनाई जरजर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलामान बनाउनेतर्फ पनि यथेष्ट काम हुन जरुरी छ । यसमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीतिगत लक्ष्य लिई सोही अनुरूप चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुकूलो पारी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रभावित क्षेत्रहरूमा वित्तीय र गैरवित्तीय प्रोत्साहन पनि दिन जरुरी छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आउन लागेको बजेट तथा अरू नीतिहरूले निम्न लिखित कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य : मुख्यतः कोरोना महामारीले नेपालको स्वास्थ्यको बेथितिलाई छर्लङ्ग पारेको छ । नेपालमा पनि महामारी फैलन सक्नेको चर्चा सुरु भएसँगै कोरोना त परै जाओस्, अरु रोगको नियमित उपचारलाई व्यवस्थित गर्न पनि समस्याहरू आए । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्यविज्ञहरूको मापदण्ड अनुसार पालना गर्नुुपर्ने परीक्षण, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, उपचारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्यो र यसलाई चाहिने स्वास्थ्य पूर्वाधारको स्तर वृद्धिदेखि लिएर नया“ प्रविधि र उपकरणहरूको पनि व्यवस्था गर्नुपर्यो ।

यसमा सरकारको तर्फबाट ढिलो हुन हुँदैन र आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा हालको कोरोना महामारीको नियन्त्रणदेखि लिएर सम्भावित दोस्रो लहरलाई सोचेर विशेष व्यवस्था हुन जरुरी छ । कोरोना महामारीको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा स्तर वृद्धि गर्दा नियमित स्वास्थ्य सेवालाई पनि विचार गरेर गर्दा मितव्ययिता हुनुका साथै आउँदा दिनका स्वास्थ्य सेवाको पनि सुधार हुन्छ ।

राहत र रोजगारी : कोरोना महामारीले भूमिहीन कृषि मजदुर, दैनिक ज्यालादारी श्रमिक र विपन्न वर्गलाई चपेटामा पारेको छ र उनीहरूलाई परेको प्रतिकूल प्रभावलाई मापन गरी उनीहरूको हातमा पुग्नेगरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्र बाहेक औपचारिक क्षेत्रमा पनि रोजगारी सीमित हुँदै जानेछ, जस्तै– पर्यटन क्षेत्रले त केही महीनाका लागि व्यवसाय नै बन्द गर्ने जनाइसकेका छन् । यसरी कामविहीन बनेकालाई व्यवसायीले ५०∞ तलब दिनू भनी सरकारले भनेको छ भने धेरै व्यवसायीले यसको पालन गरेका छैनन् ।

नेपालमा बेरोजगारी सामाजिक सुरक्षा नभएका कारण न्यूनतम आधारभूत आवश्यकतालाई आधार बनाई सो प्रतिशतको तलब कारोबार ठप्प भएको समयमा दिई कारोबारलाई जति सक्दो चाँडो चलायमान बनाउने वातावरण बनाउन जरुरी छ । सरकारले काममा आधारित राहतको कुरा उठाएको छ तर यो लगानी प्रतिफलमुखी हुनुपर्छ । हामीले यस्तै तरिकाको नीतिलाई आत्मसात् गरी सन् १९६० ताका कान्ति राजपथ र सन् १९७० र १९८० ताका कर्णाली राजमार्ग बनाउने जमर्को गरेका थियौं । तर ती कामहरूको के हविगत भयो, सबैलाई थाहा भएको कुरा हो । यी राजमार्ग दशकौं पछि मात्र सञ्चालन हुने अवस्थामा पुग्यो त्यो पनि निर्माणको ढा“चा परिवर्तन गरेर र अघिका दिनमा गरिएका लगानीले खासै प्रतिफल दिएन । स्थानीयस्तरमा निर्माण हुने संरचनामा स्थानीयको अपनत्व हुने भएकाले स्थानीय तहमा भएका बेरोजगारलाई यो नीति अन्तर्गत परिचालन गरे केही सफलता प्राप्त गर्न सकिएला ।

नेपालले अर्थतन्त्रको गतिलाई बढाउन सार्वजनिक संस्थालाई मेरुदण्डको रूप स्थापित गरी अगाडि बढ्ने पनि कोसिस नगरेको होइन । तर सो संस्थाहरूमा हुने उग्र–राजनैतीकरणले सोचेको प्रतिफल दिएन । त्यसैले अत्यावश्यक सार्वजनिक संस्थाहरू बाहेक अरु मूर्तरूपमा रहेको संस्थाहरूमा लगानी गरेर हाल उत्पन्न बेरोजगारी सुल्झिँदैन । नेपालमा कृषक, श्रमिकदेखि लिएर काम गर्ने वर्गलाई विपद्को बेला सम्झँदैनौं भन्ने कुरा ऊनीहरूले कोरोना महामारी र लकडाउनमा भोगेको व्यथाले चरितार्थ गरेको छ । त्यसैले औपचारिक मात्र नभएर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको पनि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्छ, जुन विपद्को समयमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।

व्यावसायिक चलायमानता : त्यस्तै, कोरोना महामारीले पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई कम गर्न व्यवसाय चलाउने वातावरण बनाउनेतिर पनि नीतिगत रूपमा सोच्न जरुरी छ, जसले बेरोजगारीको समस्यालाई पनि समाधान गर्छ । कोरोना महामारी र लामो समयको लकडाउनले धेरैजसो व्यवसायहरूको उत्पादन र व्यापार थप्प भई प्रतिकूल प्रभाव पारेका छन् । विभिन्न व्यवसायलाई विभिन्न मात्रामा प्रभाव पारेकोले कसैलाई नगद प्रवाह सन्तुलनमा राख्न चालू पुँजीको व्यवस्था गर्न कठिनाइ भइराखेको छ भने कसैको उत्पादनलाई पुनः सुचारु गर्न र श्रमिक व्यवस्था मिलाउन समस्या आइरहेको छ । त्यस्तै कुनै कुनै व्यवसाय अत्यधिक लामो समयसम्म बन्द गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ भने साना तथा मध्यम लगानीका व्यवसायमा यस विषम परिस्थितिबाट माथि आउने क्षमता कम छ ।

कृषकलाई दैनिक काम गर्न खासै समस्या नभए पनि बिउ र मल आपूत्र्ति र उत्पादनको बजारीकरणमा समस्या छ । कुखुरा व्यवसायीहरूलाई दाना अभावले व्यवसाय गर्न गाह्रो भइराखेको छ भने यी लगायत डेरी व्यवसायी, मासु व्यवसायी, तरकारी व्यवसायीले उत्पादन समयमा बजार पुग्न नसकेर नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन् । यी संस्थालाई फेरि लयमा ल्याउन उनीहरूलाई परेको प्रतिकूल प्रभावका आधारमा विभिन्न वित्तीय तथा गैर–वित्तीय सहयोगहरूको आवश्यकता पर्छ । मुख्यतः व्यवसायीलाई सरकारले ब्याजमा सब्सिडी दिए र ऋणको समयावधिलाई समायोजन गरे महामारीले पारेको आर्थिक भारलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । त्यस्तै सम्रग अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई संशोधन गर्न पुनरुत्थान कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसलाई प्रतिकूल असर परेका व्यवसायी, कृषक, श्रमिक तथा अन्यलाई सम्वबोधन गर्न उपयोग गर्नुपर्छ ।

यस्तै व्यवसायीले पाउने राहतबाट व्यवसायलाई लयमा ल्याउनुको साथै आफूकहा“ काम गर्ने श्रमिकको रोजगारी सुरक्षामा पनि उपयोग गर्नुपर्छ । सरकारले व्यापार व्यवसाय लगायत अरू आर्थिक क्षेत्रलाई क्रियाशील नगर्ने हो भने रोजगारीमा समस्या आउँछ र कोरोनाले वैदेशिक रोजगार गुमेकाहरू फर्केपछि झन् भयावहको स्थिति आउँछ । वैदेशिक रोजगार गुमेकाहरूलाई नेपालमा नै रोजगारको व्यवस्था गर्नेतिर पनि सोच्न जरुरी छ । तर त्यसको लागि ठूला व्यावसायिक परियोजनाहरू आवश्यक हुन्छ, जुन तुरुन्तै आउने सम्भावना कम छ । नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीमा जाने मुख्य ठाउ“हरू, जस्तै– खाडी र एशियाका अन्य मुलुकहरूमा श्रमको मागमा क्षणिक कटौती हो या दीर्घकालीन कटौती हो, सोको पहिचान गरी यस सम्बन्धमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति बनाउनु पर्छ ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र : कोरोनाले गर्दा शहर केन्द्रित आर्थिक गतिविधिलाई गाउ“ केन्द्रित पनि बनाउन पर्छ भन्ने विचारले निकै व्यापकता पाएको छ । हुन त यो विचारलाई सरकारदेखि लिएर दातृ निकायहरूले पहिले देखि उठाइराखेको हो । तर हाल आएर कोरोनाले गर्दा यो विचार स्थानीयकरण भई स्थानीय तहमा नै संवेदनशीलता बढेको छ ।

सरकारले पनि बेरोजगार र वैदेशिक रोजगारी गुमेर फर्केकाहरूको श्रम र शीपलाई स्थानीय स्तरको कृषि र साना तथा मध्यम लगानीका व्यवसायहरूमा उपयोग गर्ने नीति लिएर अघि बढेको देखिन्छ । यसले स्थानीय तहको कच्चापदार्थ प्रयोग, स्थानीय रोजगारी र स्थानीय उत्पादन बढाउँछ । योसँगै सो उत्पादनको बजारीकरणमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ, जसमा स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ, जसको आधिकारिक व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको पनि छ । तर कोरोनाले विश्वव्यापी आपूत्र्ति सञ्जालदेखि लिएर स्थानीय आपूत्र्ति सञ्जाललाई प्रभाव पारेको छ । यसको अध्ययन नगरी सहजै स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण हुन्छ भन्नु अलि चाँडै गरेको प्रक्षेपण जस्तो लाग्छ ।

स्रोत परिचालन : कोरोना महामारीले आर्थिक रूपमा प्रतिकूल असर परी सरकारको राजस्वमा प्रभाव पारेको छ । वैशाखसम्मको लकडाउनले सरकारलाई १५० देखि २०० अर्बको राजस्व घाटा पर्ने देखिन्छ भने असारसम्म लकडाउन जारी रहे २०० देखि ३०० अर्बको राजस्व घाटा हुन जाने दखिन्छ । जबकि, स्वास्थ्य लगायत आर्थिक पुनरुत्थानको व्यय भार थपिएको छ । त्यसैले सरकारले मितव्ययिता अपनाउनु पर्दछ र यससम्बन्धी पहिला गरिएका अध्ययनहरूले दिएको सिफारिशहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ, जसमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी पुँजीगत खर्चलाई बढाउने, सरकारका विभिन्न निकायहरूको कार्यकुशलता बढाउन र अनुत्पादक नियुक्ति घटाउने र राजस्व संकलनमा हुने ढिलासुस्ती घटाउने मुख्य हुन् ।

ग्रामीण अर्थतन्त्र, दैनिक ज्यालादारी श्रमिक, बेरोजगार र विपन्न वर्गलाई उकास्न २५ अर्बको राहत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने व्यापार व्यवसायलाई सहुलियत ऋणको प्रोत्साहन दिई अर्थतन्त्रलाई फेरी चलायमान बनाउनका लागि ७५ अर्बको पुनरुत्थान कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ । १ खर्ब रकम यो वित्तीय व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ३ प्रतिशतको हाराहारी हुन आउँछ, जसलाई प्रभावकारी रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ ।
सरकारले यी राहत र आर्थिक प्रोत्साहन वितरणमा हुने उग्र–राजनैतीकरणको परिपाटीलाई हालको महा–संकटको समयदेखि नियन्त्रण गरेर प्रभावितहरूको हातमा पुर्याउने परिपाटी बसाल्न जरुरी छ, जसले अनुत्पादक सरकारी खर्चलाई धेरै मात्रामा घटाउँछ । लकडाउन हालको अवस्थामा दुई महिनासम्म रहे ६ महिनासम्मको ब्याजमा २५ देखि ४० प्रतिशतको अनुदान दिई व्यवसायलाई लयमा फर्कन सहयोग गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै लकडाउन चार वा आठ महिना लामो रह्यो भने त्यति नै अनुपातको ब्याजमा अनुदान क्रमशः एक र दुई वर्षको लागि दिनुपर्छ । यी ब्याज अनुदानको ३० देखि ४० प्रतिशत वित्तीय संस्थाहरूले व्यहोर्न पर्छ भने बाँकी सरकारले व्यहोर्नुपर्छ । त्यस्तै सरकारले बिजुली, पानी, सम्पत्ति कर लगायतमा केही अनुदान दिएर पनि मद्दत गर्न सक्छ । सरकारले सरहोगको रकमलाई पछि चाहिएमा प्रत्युत्पादक तरीकाले बढाउन र केही थप अरु अनुदानहरू पनि दिन हिचकिचाउन हुँदैन, जसले अर्थतन्त्रलाई दिशा दिई देशको आयको स्रोतलाई बढाउँछ ।

सरकारको हाल आयमा कमी आएको र व्ययभार बढेकोले आन्तरिक तथा मुख्यतः बाह्य ऋण परिचालनमा केन्द्रित रहेको छ । तर माथि उल्लिखित मितव्ययिता अपनाइए सरकारले यस विपद्मा बढ्न सक्ने सम्भावित राष्ट्र ऋणलाई स्थिर राख्न सक्छ । सरकारले आउँदो दुई आर्थिक वर्षहरूमा पुनरुत्थानको नीतिगत लक्ष्य राखी प्रोत्साहनका प्याकेजहरू ल्याई व्यवसायहरूलाई खस्कन, डुब्न र दिवालिया हुनबाट बचाउन पर्छ, जसले देशको आर्थिक क्रियाकलापलाई फेरि लयमा ल्याई देशको आय बढाउँछ ।