पर्यटन क्षेत्रको रोजगारी सुरक्षा गर्न २० अर्ब राहत प्याकेज माग

काठमाडौं, ५ जेठ । नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पारेको गम्भीर असरबाट पर्यटन क्षेत्रलाई बचाई राख्न तत्काल के–कस्ता उपायहरु अबलम्बन गर्न सकिन्छ सो को सुझाव सहितको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाएको छ । उक्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदनले हालको महामारीको अवस्थाबाट सृजित बिषम परिस्थितिको असरबाट यस क्षेत्रलाई बचाई राख्न विशेषतः ३ प्रकारका उपायहरुलाई समेटेको बोर्डले जनाएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध कर्मचारी एवं श्रमिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, पर्यटन व्यवसायीहरुलाई आर्थिक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने र पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने केहि नीतिगत सुधारहरू रहेका छन् ।
सवैभन्दा पहिलो उपायका रुपमा यस क्षेत्रमा कार्यरत मानव संसाधन (कर्मचारी एवं पर्यटन श्रमिक) को पेशागत सुरक्षाका लागि रु. २० अर्बको राहत प्याकेजको कार्यक्रम समेटिएको छ । यस अन्तर्गत सो राहत प्राप्त गर्नका लागि पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको प्रमाण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । अन्तिम ३ महिनाको तलव बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर तिरेको प्रमाण र सामाजिक सुरक्षा कोषमध्ये कुनैपनि प्रमाण पेश गर्नुपर्ने बिषय समेटिएको छ । यो प्याकेज उपलब्ध गराउन सकिएमा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवं मजदूरको जिविकोपार्जनमा सघाई उनीहरुको पलायनलाई रोक्न सकिने बोर्डको धारणा रहेको छ । यसो गर्न सकिएमा पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कने बित्तिकै उनीहरुलाई काममा लगाउन सकिने र पर्यटन क्षेत्रमा मानव संसाधनको अभाव नहुने बोर्डको विश्वास रहेको छ ।
त्यसैगरी पर्यटन व्यवसायीहरुका लागि आर्थिक सहयोग एवं सहुलियत उपलब्ध गराउने दोश्रो उपायका रुपमा सुझाईएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको व्याजदर घटाई आधार दर वा आधार दरमा थप १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने बिषय रहेको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले साविक ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिसकेको भएतापनि पर्यटन व्यवसायीहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि थप ब्याज घटाउनुपर्ने बिषय औेंल्याइएको छ । त्यसैगरी व्यवसायीहरुले लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी ३ बर्ष थप गर्नुपर्ने, ब्याजको पूँजीकरणका लागि १ बर्षको समय उपलब्ध गराइनुपर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप रु २५ लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत महशुल भुक्तानीमा छुट र बिद्युतको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गनुपर्ने बिषयहरु रहेका छन् ।
त्यसैगरी हालको अवस्था सामान्य हुने बित्तिकै पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि केहि नीतिगत व्यवस्था गनुपर्ने बिषयसमेत बोर्डले सिफारिस गरेको छ । यस अन्तर्गत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारी, सार्वजनिक निकाय, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी तथा निजि क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वदेशभित्रका विभिन्न गन्तव्य घुम्नका निमित्त निश्चित रकम र अवधि सहितको तथा भ्रमण कार्यक्रममा खर्च हुने रकममा आयकर छुट सहितको वा अन्य उपायवाट समेत पर्यटन विदा (ीभबखभ त्चबखभ िऋयलअभककष्यल) को व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ । विभिन्न रोजगारीमा रहेका लाखौं मानिसहरु यस व्यवस्था अन्तर्गत स्वदेश भ्रमणमा गएमा उक्त भ्रमणबाट करिब रु ५३ अर्बको व्यापार हुने प्रक्षेपणसमेत गरिएको छ । त्यसैगरी व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बिषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र मार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने बिषय समेत उठान गरिएको छ । त्यसैगरी कर चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई ६ महिना पर सार्न समेत उक्त प्रतिवेदन मार्फत सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको छ ।