एमसीसीमा १६ असारको समयसीमा छैनः एमसीए

कठमाडौं, १३ असार । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत् नेपाललाई दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग परिचालनका लागि अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्झौता– मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट असार १६ अर्थात् जुन ३० को समयसीमामा संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था नरहेको बताइएको छ । एमसीसीको अनुदान सहयोग परिचालन गर्ने निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले उक्त समयसीमा भित्र संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान नरहेको भन्दै यो मितिलाई आयोजना कार्यान्वयन शुरु गर्ने प्रस्थान बिन्दू तय गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
संसद्को बैठक असार १७ का लागि तयर भएपछि धेरैले यसलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी पास गर्ने असार १६ को डेडलाइन छलेको रुपमा अथ्र्याएका थिए । तर वास्तविकता भने त्यस्तो होइन । अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्टले आयोजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का खोल्ने चरणमा पुर्याइसकेको छ । तर एमसीसी सम्झौता अझै पनि संसद्बाट अनुमोदन हुन सकेको छैन ।
यसैबीचमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षी माइक पम्पेओसँग टेलिफोन संवाद गरेपछि यो विषय झनै आम चासोमा परेको थियो ।
एमसीसी सम्झौता संसदीय अनुमोदनको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाभित्र तीव्र मतभेद छ । यसैबीच, १० गते देखि नेकपाको स्थायी समिति बैठक बसिरहेको छ । जसमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने विषय पनि एउटा एजेण्डा हो । तर शुक्रबारको बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने बहिष्कार गरेका छन् ।
नेकपाले एमसीसीका सम्बन्धमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल नै बनाएर उक्त सम्झौता संशोधन नगरी जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न नसकिने प्रतिवेदन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ । उक्त अध्ययन कार्यदलका सदस्य समेत रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रयास गरिरहेका छन् भने नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड यसको विरोधमा छन् । संसद्मा दर्ता भैसकेको सम्झौतालाई तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अहिलेका सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्यसूचीमै ल्याएका छैनन् । सरकारले भने अनावश्यक प्रचार गरी अमेरिकी अनुदान सहायता रोक्दा यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै अनुमोदनका लागि पहल गरिरहेको छ ।