वैदेशिक सहायता नीति परिमार्जन हुँदै
काठमाडौं, ३ फागुन । अर्थमन्त्रालयले वैदेशिक सहायता नीति परिमार्जन गर्न लागेको छ । मुलुक नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेपछि अर्थमन्त्रालयले चार वर्ष अघि जारी गरेको वैदेशिक सहायता नीति परिमार्जन गर्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तिय आयोग ऐनको व्यवस्था अनुसार वैदेशिक सहायता नीतिलाई सोही अनुकुल बनाउन लागिएको हो ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधान अनुसार, वैदेशिक ऋणको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारमा रहन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय निकायले केन्द्र सरकारको स्वीकृतिमा मात्र वैदेशिक अनुदान स्वीकार गर्न सक्छन् । प्रदेश तथा स्थानीय निकायले वैदेशिक ऋणमा कुनै परियोजना निर्माण गर्न चाहे केन्द्र सरकारलाई सो अनुरोधपछि संघीय सरकारले मात्र दातृ निकायहरुसँग समन्वय गर्छ । यी लगायतका व्यवस्था नयाँ वैदेशिक सहायतामा समावेश गरिनेछ । यसबाहेक अन्य समयानुकुल प्रावधानहरु राखिने महाशाखा प्रमुख भण्डारीले बताए ।
