राष्ट्र बैंकद्वारा ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा
काठमाडौं, २३ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६, (दोस्रो संशोधन २०७७) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण सृजित विषम परिस्थितिबाट देशको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले राष्ट्र बैंकले सोमवार उक्त कार्यविधि जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढाव न्यूनीकरण गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७७ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम कार्यविधि संशोधन गरेर लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
संशोधित कार्यविधिले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ५ प्रतिशत नै कायम राखेको छ भने ओभरनाइट रिपोदर साढे ३ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको छ । यस्तै ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा एक हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको दर २ प्रतिशतबाट १ प्रतिशतमा ल्याइएको छ ।
ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत तरलता प्रशोचन गर्न एक हप्ता अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण १ प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यकता अनुसारको परिमाणमा बोलकबोलको माध्यमबाट निक्षेप संकलन गर्न सकिनेछ । निक्षेप संकलन गरिएको रकम सम्बन्धित काउण्टरपार्टीको लगानी पोर्टफोलियो हुने भएकोले उक्त रकम अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न पाइनेछैन । यद्यपि बैंकको निर्देशन अनुसार कायम राख्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा लिक्विडिटी रेशियोमा गणना गर्न पाइने संशोधित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत तरलता प्रवाह गर्न रिपो उपकरण जारी गर्दा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्लो दिनको आफ्नो स्वदेशी निक्षेप दायित्वको शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म हप्तामा एकपटक ओभरनाइट रिपो सुविधा वार्षिक ३ प्रतिशत प्रतिशत ब्याजदरमा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था संशोधित कार्यविधिमा छ । निवेदन दिएको अघिल्लो दिन वा सो दिन बिदा भएमा सोभन्दा अघिल्लो दिनको उपलब्ध अन्तर बैंक ब्याजदर (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको भारित औसत अन्तर बैंकदर) ३ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
